निजी क्षेत्रका माग समेटिएको बजेट, कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । संघले उक्त बजेटले उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा चिर्दै लगानीको वातावरण सुधार्न र उत्पादन लागत घटाउन महत्वपूर्ण तथा उत्साहजनक कदम चालेको उल्लेख गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन गरिएको छ । यद्यपि, ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा संघले जोड दिएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको निर्णयलाई संघले स्वागतयोग्य मानेको छ । यसबाट उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि भई बजार चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर नलाग्ने व्यवस्था तथा कर विवाद समाधानका लागि १ प्रतिशत थप भुक्तानीमा जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने नीति व्यवसायीका लागि राहत हुने संघको भनाइ छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । संघले ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा झार्ने तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने निर्णयलाई ऐतिहासिक मानेको छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेजी, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट तथा आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन शुल्क जस्ता व्यवस्थाले व्यापार लागत घटाउने र औपचारिक कारोबार बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत महसुलमा छुट, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विशेष सुविधा तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको संघले जनाएको छ । ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगमा सिधै प्रसारण लाइन पुर्याउने योजनाले उद्योगमा देखिएको विद्युत समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनु, लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंक धितोका रूपमा मान्यता दिनु तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई विस्तार गर्नु सकारात्मक रहेको संघको धारणा छ । साथै, निजी क्षेत्रद्वारा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणाली, व्यापारिक न्यायाधिकरण स्थापना तथा उधारो असुलीका लागि कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणाले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संघले समग्रमा बजेटले कर दर घटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र औद्योगिक विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार र प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकलगायतका कुप्रथा तथा लैङ्गिक, घरेलु र डिजिटल हिंसाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्य, समुदाय तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरणमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । यसै अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्य, समुदाय तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । सन्देशमा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले महिला अधिकारको विषय केवल कानुनी व्यवस्था वा नीतिगत घोषणामा सीमित नभई सामाजिक व्यवहार, अवसरको समान पहुँच र सम्मानजनक सहभागितासँग जोडिएको विषय भएको बताएकी छन् । यस वर्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस 'महिला अधिकारको सम्मान : आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान' नाराका साथ मनाइँदैछ ।
नवलपुरमा समूह बनाएर अम्रिसो खेती, डेढ करोड आम्दानी
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अम्रिसो खेती आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्दै गएको छ । पहाडी भू–बनोटमा अन्य खेती राम्रोसँग नहुने भएपछि अम्रिसो खेतीतर्फ लागेका किसानले यसबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन् । जिल्लाका हुप्सेकोट, बौदीकाली, बुलिङटार, गैँडाकोट, मध्यविन्दु तथा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका पहाडी क्षेत्रमा अम्रिसो खेती गरिँदै आएको छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरमार्फत कबुलियती वनमा अम्रिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएपछि पहाडका पाखाहरू हराभरा मात्र बनेका छैनन्, स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको भरपर्दो आधार बन्न पुगेको छ । जिल्लामा १२१ वटा समूहले कबुलियती वनमार्फत अम्रिसो खेती गरिरहेको कबुलियती वन विकास कार्यक्रम नवलपुरका जिल्ला सुपरिवेक्षक तुलबहादुर रानाले बताए । डिभिजन वन कार्यालयले अम्रिसो खेतीका लागि निःशुल्क बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । यसबाट प्रेरित भएर स्थानीयहरू कबुलियती वन समूहमा आबद्ध भई व्यावसायिक अम्रिसो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा आयआर्जनका सीमित विकल्पबीच अम्रिसो खेती अहिले ग्रामीण जीवनको महत्वपूर्ण आर्थिक आधार बनेको छ । नवलपुरमा अम्रिसो खेती गरेका किसानले यस याममा ३०१ मेट्रिक टन अम्रिसो उत्पादन गरी बिक्री गरेको जिल्ला सुपरिवेक्षक रानाले बताए । जसबाट किसानले रु एक करोड ६५ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेको उनले जानकारी दिए । अम्रिसो खेती सुरु हुनुअघि पहाडका डाँडाहरू झाडी र बाँझो जमिनका रूपमा मात्र रहेका थिए । पछि स्थानीयवासीले सरसफाइ अभियानसँगै अम्रिसोका बिरुवा रोप्न थाले । डिभिजन वन कार्यालयले बिरुवा रोप्नका लागि सहयोग गर्दै आयो । अहिले त्यही अम्रिसो धेरै परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । स्थानीयहरूले वर्षभरिको घरखर्च अम्रिसो बिक्रीबाट जुटाउने गरेको दैतेगैरा कबुलियती वन समूह हुप्सेकोटका अध्यक्ष यमबहादुर बाह्रघरेले बताए । समूह बनाएर अम्रिसो खेती गर्ने गरिएको उनले बताए । यसबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'पहिले पाखाहरू यसै बाँझै थिए, पछि अम्रिसो लगाउन सुरु गरियो । अहिले यहाँका लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बनेको छ,' अध्यक्ष बाह्रघरेले भने । धेरै मिहिनेत पनि गर्नु नपर्ने र अम्रिसो तयार भएपछि बजारको समस्या नभएको उनले बताए । कुचोको कारोबार गर्ने व्यापारीले खोजी–खोजी अम्रिसो लैजाने गरेको उनको भनाइ छ । अम्रिसो खेतीले आर्थिक आम्दानी मात्र दिएको छैन, पहाडी भू–भागलाई हरियाली बनाउँदै भू–क्षय नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको कबुलियती वन विकास कार्यक्रमका जिल्ला सुपरिवेक्षक रानाले बताए । रासस
