काठमाडौं महानगरका एक हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कबाहिर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ वटा संस्था सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको छ । महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यसरी सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । नियमनका लागि वडा महिला सञ्जाललाई विभागबाट जिम्मेवारी दिइएको बताए । 'महिला सञ्जाललाई पत्र पठाएर सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सुशासन कायम राख्न सहयोग तथा समन्वयको भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । सामूहिक हित, समन्वय तथा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई सहकारीसम्बन्धी कार्य विवरण थप गरिएको हो', विभाग प्रमुख काफ्लेले भने । मेलमिलाप तथा छलफलका लागि वडा महिला संजालका संयोजक र सदस्य, सहकारी संस्थाका तर्फबाट सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, ऋणीका हकमा स्वयं ऋणी तथा बचतकर्ताका हकमा स्वयं बचतकर्ता सहभागी हुनेछन् । समस्या समाधानका लागि महानगरको क्षेत्राधिकार तथा सम्बन्धित वडामा पर्ने सहकारी संस्थासम्बन्धी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न एकल वा संयुक्त निवेदन लिनेछ । सहकारी संस्था वा ऋणीलाई अनलाइन वा पत्राचारमार्फत सम्पर्कमा ल्याइने छ । मेलमिलापका लागि संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी गरिएको रकमसम्बन्धी विवरण, सम्पर्क नम्बर, तमसुकसहितको अभिलेख लिनेछ । यसले छलफल र मेलमिलापसँगै ऋण नतिर्ने ऋणीबाट ऋण उठाउन सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ । वडाबाट सूचना गएपछि पनि ऋणीहरूले ऋण तिर्न कुनै चासो नदेखाएमा वा सम्पर्कमा नआएमा त्यस्ता ऋणीहरूको सार्वजनिक आधारभूत सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि वडाध्यक्ष र विभागलाई सुझाव दिइने जनाइएको छ । सहकारी विभागलाई वडाभित्रका सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सदस्य हितसम्बन्धी समस्याको जानकारी गराउने, सहकारी संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गराउन र सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निकायगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
विद्युतमा भ्याट लगाउँदा कुलमानको आपत्ति, भने-भान्सा महँगो हुन्छ
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले आपत्ति जनाएका छन् । घिसिङले उक्त निर्णयलाई आम उपभोक्ताको हितविपरित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य विपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियान विरुद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु काममा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको भार थपेर ‘दण्डात्मक नीति’ अपनाएको देखिन्छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामध्ये अधिकांश सामान्य घरायसी परिवार भएकाले यस निर्णयले लाखौँ घरधुरीको मासिक खर्च बढ्ने र भान्सा तथा दैनिक जीवन महँगो बन्ने घिसिङको भनाइ छ । उनले स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको उपयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उल्टै कर लगाउँदा विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घट्ने र पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिए । यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने उनको तर्क छ । घिसिङले विद्युत उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न महसुल प्रणालीलाई अझ न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि नयाँ करको बोझ नथप्न सरकारसँग आग्रह गरे । अन्त्यमा उनले स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि उक्त ५ प्रतिशत भ्याट निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
नेकपा संयोजक प्रचण्ड दाहाल अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनलाई ज्वरो र रुघाखोकी बढेपछि शनिबार बिहान ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको निजी सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । संयोजक दाहाललाई टाइफाइडको लक्षण देखिएपछि अझै केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने उनले बताए ।
