न्याय सम्पादन सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माका २१ निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादनमा इमान्दार, जिम्मेवार र समर्पित भएर काम गर्न २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादन तथा सुशासनयुक्त न्याय प्रशासनको अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारी बोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश शर्माले वर्तमान समयमा जनताको चाहनाअनुसार राज्यका सबै निकायले सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । न्यायपालिकाले तयार गरेको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेपछि तयार गरिएको संकट व्यवस्थापन कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्नुपर्ने उनले बताएका छन् । निर्देशनमा रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजनालाई सुधारको आधार बनाउने, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, पेशी, कजलिस्ट तथा इजलास व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने तथा विकृति, विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र सुदृढ गर्ने, नागरिक बडापत्र तथा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, म्याद तामेली व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ तथा लाइभ स्ट्रिमिङको उपयोग बढाउने, स्वचालित पेशी–तारेख प्रणाली लागू गर्ने तथा पारदर्शिता र फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ। यसैगरी, पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रवर्द्धन गर्ने, मेलमिलाप तथा वैकल्पिक विवाद समाधानलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने, बयान तथा प्रमाण परीक्षणमा निगरानी सुदृढ गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति र जनआस्था अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामान्य बिरामीलाई आकस्मिक सेवा दिए दाबी भुक्तानी हुँदैन: स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
काठमाडाैं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। बोर्डले जारी गरेको पत्रअनुसार आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र बिरामीलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । त्यस्ता बिरामीको उपचारका क्रममा आवश्यक परेमा भर्ना वा शल्यक्रिया समेत उपचार पद्धति अनुसार गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई आकस्मिक सेवाका रूपमा उपचार गरी दाबी पेश गरिएमा त्यस्ता दाबीको भुक्तानी नहुने बोर्डले जनाएको छ । साथै, यस्ता कार्य प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढाइने पनि स्पष्ट पारिएको छ । बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पवन कुमार साहका अनुसार उक्त व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन लागू गरिएको हो । साथै, सेवाग्राहीहरूलाई आवश्यक उपचार सेवाका लागि तोकिएको प्रक्रिया पालना गर्न तथा सेवा प्रदायक संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि अनावश्यक दबाब नदिन आग्रह गरिएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह पक्राउ
काठमाडाैं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालत पर्साले लिखत सम्बन्धी कसुरमा उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट आइतबार बिहान सवा ६ बजे सिंहलाई पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला अदालत पर्साले जेठ १२ गते नै उनीसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । स्थानीय लियाकत अलीले दिएको जाहेरीका आधारमा अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको बताइएको छ । पक्राउ परेका मेयर सिंहलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान तथा सोधपुछ भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
