गगन थापाको आरोप– अघि छुट देखाएर पछाडिबाट सरकारले बढी कर असुल्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न शीर्षकमा त्यसभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन् । मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थप करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम फिर्ता लिएको उनले बताए । आइतबार ललितपुरको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक श्रृंखला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटको वास्तविक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य क्षेत्रबाट थप शुल्क र कर लगाउँदा नागरिकको खर्च झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । थापाले सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाए पनि पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने एक मध्यमवर्गीय व्यक्तिले आयकर छुटका कारण वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा थप लगाइएका शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु अधिकांश परिवारका लागि विलासिता नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अवस्थामा निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्कको भार अन्ततः अभिभावकमा पर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रबारे बोल्दै थापाले सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा र शय्या अभावका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य रहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमार्फत विरामीमार्फत सरकारले कर असुल्ने नीति लिएको बताए । ‘निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पनि धेरैका लागि विकल्प नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘ शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्क नागरिकले धान्न सक्दैनन् । फिर्ता लिनुपर्छ ।’ आफूले सुरु गरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गर । विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने थापाको दाबी थियो । त्यसबाहेक सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकाले बैंकको ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा मूल्यवृद्धिसहितका प्रभाव जोड्दा एक परिवारले वर्षभरिमा कर छुटबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा धेरै रकम अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ थापाले भने, ‘बजेटलाई मध्यमवर्गमैत्री भनेर गरिएको प्रचार वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।’ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर तथा शुल्क नागरिकले धान्न नसक्ने भन्दै उनले ती व्यवस्था पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। निजी शिक्षा र उपचारलाई विलासिताको रूपमा नभई नागरिकको वर्तमान आवश्यकता र बाध्यताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । निम्न आय भएका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउने नीति र अवसर सिर्जना गर्न सके मात्र मध्यमवर्ग बलियो बन्ने उनको निष्कर्ष थियो। साथै उनले कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेटका यस्ता पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरी संसदमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन आग्रह गरे ।
कैलालीमा टेम्पो भिरबाट खसालेको घटनामा १० वन कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गाईबाँधेमा एक महिलाले खुद्रा पसल सञ्चालन गर्दै आएको टेम्पोलाई भिरबाट खसालेको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले १० जना वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीले छ जना र इलाका प्रहरी कार्यालय, मालाखेतीले चार जना गरी कुल १० जना कर्मचारीलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा उक्त घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले चासो देखाउँदै भिरमा टेम्पो खसाल्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूको पहिचान सुरु गरेको हो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा पीडित महिला धनमाया धामीले वन कर्मचारीहरूसँग आफ्नो टेम्पो नफालिदिन रुँदै अनुनय-विनय गरिरहेको देखिन्छ । धामीका अनुसार उनले नगरपालिकालाई नियमित कर तिरेर सोही टेम्पोमा सामान बिक्री गर्दै आएकी थिइन् । आफूले धेरै दुःख गरेर कमाएको गाडीभित्रका सामान नफालिदिन र गाडी आफै घर लैजाने भन्दाभन्दै पनि वन कर्मचारीहरूले बलपूर्वक त्यसलाई भिरबाट फालिदिएको आरोप धामीले लगाएकी छन् । यता डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले भने सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्तो उक्त टेम्पो सञ्चालनको अवस्थामा रहेको सवारी साधन नभएको दाबी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार त्यसको चक्का र इन्जिन पहिले नै बिक्री भइसकेको र धकेलेर सार्नसमेत गाह्रो हुने फलामे अवशेष मात्र रहेको थियो, जसलाई वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पसल सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिएको थियो । चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने उक्त संवेदनशील भू-भागमा सडक किनारका सार्वजनिक वन क्षेत्र कब्जा गर्ने र भित्री रूपमा किनबेच गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको वन प्रशासनको भनाइ छ । वन कार्यालयले उक्त टेम्पो हटाउन एक महिनाअघि नै निर्देशन दिइएको र यसअघि वन कर्मचारी आफैले धकेलेर घरसम्म पुर्याइदिए पनि पुनः सोही स्थानमा ल्याएर पसल सञ्चालन गरिएको दाबी गरेको छ । गत जेठ २९ गते पुनः अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दा वन टोलीले टेम्पोलाई पछाडितर्फ धकेल्ने क्रममा भिरालो भू–भागका कारण अनियन्त्रित भई आफै भिरबाट खसेको स्पष्टीकरण वन कार्यालयले दिएको छ । यही घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कर्मचारीहरूसँग थप सोधपुछ गरिरहेको छ। भीरबाट खसालेको टेम्पोको वास्तविकता के हो ?
भृकुटी मण्डपमा बन्ने भयो अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जग्गा एकीकरण आयोजना र तीनकुनेको मुआब्जा विवाद समाधान गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। महानगरले भृकुटीमण्डपमा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका साथै सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र काठमाडौं प्लाजा भवनलाई दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि महानगरलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ। संघीय सरकारबाट यी क्षेत्रहरू प्राप्त गर्न पहल गरी प्राथमिकताका साथ योजना कार्यान्वयन गरिने महानगरले जनाएको छ। यस्तै, कोटेश्वरस्थित तीनकुनेभित्रको अधिग्रहण हुन बाँकी जग्गाको मुआब्जा विवाद सल्टाउन महानगर र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा बजेट बेहोर्ने भएका छन् । कुल मुआब्जा रकममध्ये काठमाडौँ महानगरले एक तिहाइ र नेपाल सरकारले दुई तिहाइ रकम व्यहोर्ने छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बचत रकमबाट महानगर र सरकार दुवैले आफ्नो हिस्साको कम्तीमा आधा-आधा रकम पहिलो किस्ताका रूपमा भुक्तानी गर्नेछन् भने बाँकी किस्ता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट बेहोरिने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सार्वजनिक यातायातको माध्यम पहिचान गरी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । शहरलाई जीवन्त र समृद्ध बनाउने अवधारणा अनुरूप साझा यातायात मार्फत रात्रिकालीन यातायात सेवालाई क्रमश: विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सहकार्य गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
