भारतले चिया निर्यात रोकेपछि ८३ उद्योग बन्द, प्रतिनिधिसभामा सांसद केरुङको चिन्ता
काठमाडौं । भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि देशका ८३ वटा चिया उद्योग बन्द भएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाली चिया क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद केरुङका अनुसार नेपालमा उत्पादित तथा निर्यातका लागि पठाइएको करिब ३ लाख किलो चिया भारतमा रोकिएको छ । 'थप ७ लाख किलो चिया विभिन्न उद्योगहरूको गोदाममै थन्किएको अवस्थामा छ,' उनले भने । निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न कठिन भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसान, मजदुर तथा चिया व्यवसायीमाथि परेको उनले बताए । उनले चिया नेपालको महत्वपूर्ण नगदे बाली तथा निर्यातजन्य वस्तु भए पनि भारतको अवरोधका कारण उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । निर्यात रोकिँदा उत्पादन भएको चिया बिक्री हुन नसकेको, उद्योगमा नगद प्रवाहको समस्या बढेको र हजारौँ श्रमिकको रोजगारीसमेत जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । केरुङले चिया क्षेत्रको सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भारतमा रोकिएको चिया फुकुवा गराउने, वैकल्पिक निर्यात बजारको खोजी गर्ने तथा प्रभावित उद्योग र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग थियो ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र अत्याधुनिक बनाउन एओएएन र एईएसएनबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, एकताबद्ध, दिगो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपाल (एओएएन) र एरोनटिकल सोसाइटी अफ नेपाल (एईएसएन) बीच सहकार्य हुने भएको छ । सोमबार (आज) आयोजित एक कार्यक्रममा एओएएनका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । विगत २०५५ सालदेखि नेपालको उड्डयन उद्योगको प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा क्रियाशील एओएएन र २०७५ सालमा स्थापना भई प्राविधिक ज्ञान तथा अनुसन्धानमा योगदान पु‍र्याउँदै आएको एईएसएन बीचको यो सहकार्यलाई नेपाली आकाशको सुरक्षा र विकासका लागि एउटा ठूलो कदम मानिएको छ । भविष्यका चुनौती सामना गर्न साझा मञ्चविश्वव्यापी रूपमा उड्डयन क्षेत्र तीव्र गतिमा डिजिटल रूपान्तरण, स्वचालन, डेटा–आधारित निर्णय प्रणाली र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तर्फ अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई पनि सोही अनुरूप तयार पार्न यो सम्झौता भएको एओएएनले जनाएको छ । यस समझदारीमार्फत वायुसेवा कम्पनीहरू, विमानस्थल, सेवा प्रदायक संस्थाहरू, इन्जिनियर, प्राविधिक जनशक्ति, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद् र विद्यार्थीहरूलाई एउटै साझा मञ्चमा जोडिनेछ । यसले सम्पूर्ण उड्डयन समुदायबीच ज्ञान, अनुभव र नवप्रवर्तनको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ । सम्झौता पत्रमा उड्डयन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १२ वटा प्रमुख बुँदाहरू समेटिएका छन् ।
संसदमा बालेनका तीन भाईदेखि गिरीबन्धु र सिमा विवादको चर्चा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को विवादास्पद अभिव्यक्ति, नेपाल-भारत सीमा विवाद, सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को गतिविधि, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण तथा विपक्षीमाथि ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनीलगायत विषयले प्रमुख स्थान पाएका छन् । बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहितका विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख डिपी अर्यालले एमाले सांसद पद्मा अर्याललाई बोल्न समय दिएका थिए । अर्यालले सरकारले विपक्षी दल र तिनका नेताहरूलाई विभिन्न काण्डका फाइल खोल्ने नाममा धम्क्याइरहेको आरोप लगाइन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षीसँग जोडिएका काण्डबारे आफूहरू जानकार रहेको संकेत गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आरोप लगाउनेभन्दा पनि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिइन् । उनले सबैभन्दा पहिले गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्न आग्रह गर्दै त्यसपछि ओम्नी, वाइडबडी लगायतका प्रकरणको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । छानबिनबाट आरोप पुष्टि नभए आरोप लगाउने पक्ष पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै संसदमै उभिएर विपक्षीलाई धम्क्याउने, विभिन्न काण्डका फाइल देखाएर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्, यो खेदजनक छ,’ अर्यालले भनिन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषय पनि पुनः उठ्यो । प्रधानमन्त्रीले नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको आशय व्यक्त गरेका थिए, जसप्रति विपक्षी दलहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आफूहरूले बारम्बार माग गरिरहेको स्मरण गराउँदै सभामुखले त्यसबारे कहिले निर्णय गर्ने हो भनी प्रश्न गरे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउँचाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि कटाक्ष गरिन् । प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि संसद्मा अनुपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै दिन अचानक आएर ‘म त जिस्किएको पो थिएँ’ भन्न सक्ने टिप्पणी गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको गतिविधि बढेको दाबी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सीमा सुरक्षाको विषयमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सीमा सम्बन्धी सबै विषयको तथ्यगत छानबिन गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे नेपाल र भारतबीचको सहमतिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्खाल वा काँडेतार लगाउनुपर्ने धारणा राखिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरतराज गिरीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय एसएसबीले गरेको अनधिकृत प्रवेशप्रति आपत्ति जनाए । उनले हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्दा राज्यका निकाय उपस्थित नभएको भन्दै स्थानीय किसानहरूले देखाएको साहसको प्रशंसा गरे । ‘त्यहाँ राज्यको उपस्थिति थिएन, हाम्रा सुरक्षाकर्मी थिएनन्, केवल हाम्रा किसानहरू थिए। उनीहरूले नै हतियारधारी सैनिकलाई फर्काउन सफल भए,’ उनले भने । गिरीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका सीमा क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले हरेक कूटनीतिक भेटवार्तामा सीमा समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो सार्वजनिक गतिविधि पनि चर्चाको विषय बन्यो । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तस्बिरलाई लिएर टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री शाहले ‘देश बनाउने टिम’ भन्दै आफू, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको तस्वीर फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसप्रति कटाक्ष गर्दै दुलालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बिदा मनाइसकेको र देश बनाउने ‘तीन जनाको जम्बो टोली’ समेत घोषणा गरिसकेको भन्दै अब संसद्मा उपस्थित भएर जनताका जल्दाबल्दा समस्याको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको बताए ।
