दशक अघि खुला दिसामुक्त घोषणा, मुसहर बस्ती अझै शौचालयविहीन
काठमाडौं । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब ८ वर्ष बितिसक्दा पनि धनुषाको एक मुसहर दलित बस्तीका स्थानीय अझै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन् । सरकारको खुला दिसामुक्त अभियान र सरसफाइ क्षेत्रमा गरिएको लगानीका बाबजुद धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका-५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवार खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन् । सो बस्तीका उर्मिला सदाका लागि खुला स्थानमा शौच गर्नु दैनिक जीवनको बाध्यता बनेको छ । घरमा शौचालय नहुँदा उनी राति वा बिहान सबेरै अँध्यारोमा शौच गर्न खेततिर जान्छिन् । ‘खुला ठाउँमा शौच गर्दा लाज लाग्छ, कतिपय खेतधनीले गालीसमेत गर्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘यो समस्या महिलाका लागि झन् जटिल बनेको छ ।’ एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा तीन घरमा मात्र शौचालय रहेको छ । बाँकी परिवारले वर्षौंदेखि खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारामा दिसापिसाब गर्दै आएका छन् । उक्त वडा २०७५ सालमै खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर दलित समुदायको यो बस्ती भने सरसफाइ सुविधाको पहुँचबाट टाढै रहेको छ । स्थानीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार बस्तीमा करिब ३७० जनाको बसोबास छ । वृद्धवृद्धा, महिला, पुरुष र बालबालिकासमेत खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन् । कतिपय परिवारसँग शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा छैन भने कतिपयले आर्थिक अभावका कारण निर्माण गर्न नसकेको स्थानीय परमदेवी सदाको भनाइ छ । केहीले भने सरकारी सहयोगको आशामा शौचालय निर्माण नगरेको उनी बताउँछिन् । परमदेवीका अनुसार महिला राति पुरुष सुतेपछि वा बिहान उज्यालो हुनुअघि खेततिर जान बाध्य छन् । ‘खुला ठाउँमा बस्दा सर्प तथा विषालु किराको डर हुन्छ, कसैले देख्ला कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या अझ गम्भीर बन्ने गर्छ ।’ उक्त बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुमवासी छन् । उनीहरूसँग न पर्याप्त जग्गा छ, न शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत नै । बसोबास गरिरहेको सानो घरबाहेक अन्य जमिन नभएकाले ती बस्तीका स्थानीय अरुको खेतबारीमा निर्भर हुनुपरेको छ । यसले सरसफाइ मात्र होइन, मानव मर्यादा र सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको स्थानीय रामदयाल सदाको भनाइ छ । रामदयालका अनुसार खुला दिसापिसाबका कारण बस्ती वरपरको वातावरण फोहर बन्दै गएको छ । ‘शौचालय अभावका कारण झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरसफाइको कमीले बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।’ हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन् । धनुषाको सबैला नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकालगायत स्थानीय तहका विपन्न बस्तीमा अझै शौचालयको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । नेपाललाई २०७५ सालमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनेको दाबी गरिएको थियो । तर पचहर्वा मुसहर बस्तीको यथार्थले घोषणाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरसफाइ अभियानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदायसम्म आधारभूत सुविधा पुग्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको सहिदनगर नगरपालिकाका स्थानीय युवा कमलेश यादव बताउँछन् । विपन्न दलित समुदायको आधारभूत सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धि पूर्ण रूपमा सार्थक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । रासस
आकाशे पानी कुर्नु परेन, सिक्टाको पानीले २२ हजार हेक्टरमा किसानलाई राहत
काठमाडौं । पर्याप्त वर्षा नहुँदा पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट नहरमा पानी प्रवाह भएपछि बाँकेका विभिन्न क्षेत्रमा धान रोपाइँ तीव्र बनेको छ । आयोजनाले नहर प्रणालीमार्फत पानी उपलब्ध गराएपछि किसानले आकासे पानीको प्रतीक्षा नगरी खेतमा धान रोप्न थालेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका-३ नवलपुरकी मेलिना चौधरीले नहरबाट आएको पानीको सदुपयोग गर्दै सोमबारदेखि धान रोपाइँ सुरु गरेका छन् । उनले ४ कट्ठा खेतमा धान रोपिसकेकी छिन् भने भने बाँकी ९ कट्ठा खेतमा मंगलबार रोपाइँ सक्ने तयारी रहेको बताए । जलजला महिला समूहका १३ रुपार्नेको सहयोगमा खेत रोपेकी चौधरीले प्रतिव्यक्ति प्रतिघण्टा १२० रुपैयाँका दरले ज्याला दिएर रोपाइँ गरेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘सिक्टाले नहरमा पानी छोडेपछि आकाशबाट पानी नपरे पनि ढुक्क भएर रोपाइँ गर्न पाएका छौँ । नहरको पानीले खेत रोप्न धेरै सजिलो भएको छ ।’ मेलिनाको खेतमा रोपाइँ गर्न आएकी सोही गाउँकी मनसरा डाँगीले पनि सिक्टाको पानीका कारण खेतिपाती गर्न सहज बनेको बताइन् । उनले आफ्नो १४ कट्ठा खेतमा धान रोप्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै भनिन्, ‘पहिले पानीको चिन्ताले रोपाइँ कहिले गर्ने भन्ने अन्योल हुन्थ्यो । अहिले नहरमा पानी आएपछि समयमा खेती गर्न सकिने भएको छ । आज आफ्नै खेतमा पनि रोपाइँ सुरु गर्छु ।’ सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले आइतबारदेखि राप्तीसोनारी गाउँपालिका-३ नवलपुर क्षेत्रमा पानी प्रवाह गरेपछि स्थानीय किसान रोपाइँमा जुटेका छन् । नवलपुरमा यस वर्षको पहिलो रोपाइँ स्थानीय किसान चन्द्रबहादुर थापाले गरेका थिए । उनले असारको पहिलो सातामै ५ कट्ठा १४ धुर खेतमा धान रोपाइँ सम्पन्न गरिसकेको बताए । थापाले भने, ‘सिक्टाको पानी उपलब्ध भएपछि खेत बाँझो रहने चिन्ता हटेको छ । अघिल्ला वर्षभन्दा अगाडि नै रोपाइँ गर्न पाएका छौँ । समयमै खेती गर्न सकिने भएकाले यस वर्ष उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ किसानका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पानीले वर्षामाथिको निर्भरता घटाउँदै खेतिपातीलाई सहज बनाएको छ । नहर प्रणालीबाट नियमित पानी उपलब्ध हुन थालेपछि बाँकेका विभिन्न क्षेत्रमा धान रोपाइँले गति लिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले हालसम्म बाँके जिल्लाका करिब २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन डुडुवा शाखा नहर सम्पन्न भएपछि सिँचाइ क्षेत्र विस्तार भई ३० हजारदेखि ३२ हजार हेक्टरसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका इन्जिनियर विकास विष्टले आयोजनाको मुख्य बाँध (हेडबर्क्स) बाट पूर्वी तथा पश्चिम मूल नहरमार्फत पानी सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३१७ मिटर लम्बाइको बाँधबाट पूर्वी र पश्चिम मूल नहरमा पानी वितरण गरिँदै आएको छ । पूर्वीतर्फ फत्तेपुरका विभिन्न शाखा तथा राजकुलोमा पानी प्रवाह भइरहेको छ भने पश्चिमतर्फ सिद्धनिया, अक्कलघरवा, गोहवा, पिडारी, पर्सेनिपुर र गुरुवागाउँ लगायत शाखामा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराइएको छ । इन्जिनियर विष्टले भने, ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने करिब ४३ हजार हेक्टर क्षेत्रमध्ये हाल २२ हजार हेक्टरमा किसानलाई सिँचाइका लागि पानी दिइरहेका छौँ । डुडुवा शाखाले सिँचाइ गर्नुपर्ने १६ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नहर निर्माणको काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार डुडुवा नहर प्रणालीको निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण कार्यको पहिलो वर्ष पूरा भइसकेको र बाँकी दुई वर्षभित्र डुडुवा शाखा, खजुरा शाखा तथा मानपुर शाखासहितका संरचना निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । इन्जिनियर विष्टले भने, ‘डुडुवा शाखा नहरको निर्माण सम्पन्न भएपछि १६ हजार हेक्टर क्षेत्रले सिँचाइ सुविधा पाउनेछ । यही गतिमा काम अघि बढे तीन वर्षभित्र बाँके जिल्लामा आयोजनाअन्तर्गत सिँचाइ गर्नुपर्ने ४३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पानी पु¥याउन सफल हुनेछौँ ।’ हाल आयोजनाले ४३ हजार ६७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै उनले डुडुवा शाखा सम्पन्न भएपछि कूल सिञ्चित क्षेत्र ३० देखि ३२ हजार हेक्टर पुग्ने बताए । इन्जिनियर विष्टका अनुसार प्रत्येक वर्ष असारको पहिलो वा दोस्रो सातादेखि किसानलाई ब्याड राख्न तथा रोपाइँका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध गराइँदै आएको छ । असारको अन्तिमसम्म सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पानी उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकांश क्षेत्रमा किसानको रोपाइँ कार्य सम्पन्न हुने उनले विश्वास गरे । यस वर्ष बाँकेमा पर्याप्त वर्षा नभए पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले शिक्षादहरबाट पानी सञ्चालन गरेपछि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा धान रोपाइँ सुरु भएको छ । आयोजनाका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ६, १० र १५, जानकी गाउँपालिका वडा नं ३, ४ र ५, वैजनाथ गाउँपालिका वडा नं ५ र ७, डुडुवा गाउँपालिका वडा नं २ र ५ तथा खजुरा गाउँपालिका वडा नं ४, ५, ६, ७ र ८ मा रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । त्यसैगरी, राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं २, ३, ४, ५, ६ र ७ तथा नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा किसानले सिक्टा नहरको पानी प्रयोग गरी धान रोप्न थालेका छन् । सिद्धनिया, अक्कलघरवा, गोहवा, पिडारी, पर्सेनिपुर र गुरुवागाउँ शाखा नहरमार्फत पानी पुगेपछि ती क्षेत्रका किसान रोपाइँमा व्यस्त भएका छन् ।
विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आइतबार सम्पन्न गाउँपालिकाको १९औँ गाउँ अधिवेशनमा अध्यक्ष मानबहादुर राईले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् । विद्युत् महसुलमा राहत दिने कार्यक्रमले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रुद्र बेघाका अनुसार पालिका भित्र रहेका २ हजार ५०० भन्दा बढी घरधुरीमध्ये मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने परिवार उक्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको हकमा भने यो सुविधा लागू नहुने उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष राईले ‘एक घर एक करेसाबारी, प्राङ्गारिक तरकारी’ नारासहित कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरे । ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ उत्पादन’ स्वस्थ भान्सा, स्वस्थ जीवन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याब सेवालाई निरन्तरता, प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने पनि उनको भनाइ छ । यसैबीच, गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ५३ करोड ८ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको गाउँसभा तथा अधिवेशनमा उपाध्यक्ष कृष्ण कुमारी कँडरियाले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा विद्युत् महसुलमा अनुदान, कृषि उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन तथा स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।
