भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसुर ठहर, सजाय अर्को पेशीमा
काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले प्रतिवादीहरूको कसुर ठहर गरेको छ । यद्यपि उनीहरूको सजाय भने मंगलबार (आज) निर्धारण भएको छैन । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्ने आदेश गरेको हो । अदालतको पूर्ण फैसला भने आउन बाँकी रहेको छ । यस मुद्दामा गत २७ जेठदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा लामो बहसपछि अदालतले कसुर ठहरको फैसला सुनाएको हो । मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित बेचन झा, प्रतिक थापा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी प्रतिवादी छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगी गरिएको आरोपमा यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । यस सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले २०८० सालमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अब अदालतले अर्को पेशीमा दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण गर्नेछ ।
सुनसहित पक्राउ परेका गुप्ताको ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ जफत
काठमाडौं । विशेष अदालतले बलरामप्रसाद गुप्ताको साथबाट बरामद भएको ६ केजी सुन र ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ । मंगलबार (आज) विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सम्पत्ति (शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम उक्त रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि अदालतले रकम जफत गर्ने फैसला सुनाएको हो । गुप्ता ६ केजी सुन र ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ नगदसहित पक्राउ परेका थिए । बरामद भएको ६ केजी सुनको हकमा सुन चोरी निकासी पैठारी तस्करी मुद्दामा यसअघि नै कसुर ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको छ। सुन तस्करीसँगै बरामद भएको उक्त नगदका सम्बन्धमा अभियोजन पक्षले यो रकम अवैध सुनकै कारोबारबाट आर्जित भएको दाबी गरेको थियो । नगद सुन कारोबारकै रकम भनेर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पेश हुन सकेन । गुप्ताले आफ्नो साथबाट बरामद भएको उक्त ठूलो परिमाणको नगद कहाँबाट र कसरी प्राप्त भएको हो भन्ने कुराको कुनै वैध स्रोत वा प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गतको कसूर (सम्पत्ति शुद्धीकरण) नै भएको पुष्टि नभए तापनि स्रोत नखुलेको रकम राख्नु सोही ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर हुने ठहर अदालतले गरेको छ । ‘गुप्ताले स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको उक्त नगदका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम जफत हुने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । अदालतको फैसलाले स्रोत नखुलेको उक्त ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ अब सरकारी कोषमा जाने भएको छ ।
अब गृह प्रशासनको यात्रा सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई केवल ‘ट्रेडिसनल सेक्युरिटी एजेन्सी’मा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारको रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको बताए । बजेट छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित घरपरिवारको आवास पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइरहेको स्पष्ट पारे । 'आगामी वर्षका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ', उनले भने । दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ र पुनःनिर्माणका लागि निरन्तर कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी आवासको लागिप्रति परिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको थियो । सो पश्चात प्राविधिक टोलीले दिएको क्षतिग्रस्त निजी घरको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले दुवै जिल्लाका पुनःनिर्माणतर्फ ४१ हजार २९७ वटा, रेट्रोफिटतर्फ ११ हजार ९९६ वटा, सामान्य मर्मततर्फ २१ हजार ९९४ वटा घरको सिफारिस गरेको छ । 'गृह प्रशासनको अबको यात्रा कागजी आश्वासन र भाषणमा होइन जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ', उनले भने, 'यस कार्यको लागि म आफैँ जिल्लामा गइ अनुगमन गरिरहेको छु । यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार कार्य अगाडि बढाउनेछु ।'
