सुकुमबासी भन्छन् - अब नदीमा हाम फाल्नुको विकल्प छैन
काठमाडौं । काठमाडौंका सुकुमबासीहरूलाई स्थानान्तरण गरी राखिएको कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि त्यहाँ आश्रित परिवारहरूको बिचल्ली भएको छ । १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता तीन महिना बितिसक्दा पनि पूरा नभएको र असुरक्षित स्थानमा राखिएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । मध्यरात करिब १२ः ४० बजेबाट सेन्टरमा बाढी पस्न सुरु गरेको थियो । अचानक बाढी पसेपछि त्यहाँ रहेका बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र बिरामीहरू थप जोखिममा परेका छन् । पीडित दलमर्दन कामीले खाजा भनेर एउटा मिठाइ दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाए । आफैँ बसेको स्थानमा जान पनि पीडितहरूलाई नदिइएको गुनासो उनले गरे । बाढीले रातभर सुत्न नदिइएको बताउँदै आफूहरूलाई अब मर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो खालको बर्बरता कहिलेसम्म ? हामी अब मर्ने बेला भइसक्यो, सेरिने बेला भइसक्यो, हाम फाल्ने बेला भइसक्यो नदीमा । निमोनिया, मिर्गौलाका रोगी आमा, दिदि बहिनीहरु हुनुहुन्छ । आफन्तहरूलाई भेट्न दिइरहेको छैन ।’ स्थानीय पीडित कान्छीमाया घ्लानका अनुसार सुतिरहेको अवस्थामा अचानक पानी पसेपछि लुगाफाटो र खाद्यान्न जोगाउन समेत मुस्किल भएको थियो । बाढीका कारण धेरैजसोको ओढ्ने–ओछ्याउने र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा भिजेर नष्ट भएका छन् । उनले बाढी पसेपछि छाता र हातमा भएको मोबाइल बाहेक अरू सामान उठाउन नसकेको बताइन् । तीन बजे मात्रै सुरक्षाकर्मीहरू उद्धारका लागि सेन्टरमा आएको उनले बताइन् । १५ दिनका लागि भनेर आफ्नो घर भत्काएर ल्याएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीलाई पनि जिउने इच्छा छ, हाम्रा पनि बालबच्चा छन्, हाम्रो ठाउँमा त्यो सरकार भइदिएको भए थाहा हुन्थ्यो । सरकारले हाम्रो समस्या बुझेन । हामी कुकुर, बिरोलो होइन । हामी कसैको लालपुर्जा भएको जग्गा मिचेर घर बनाएर बसेका थिएनौँ ।’ अर्की एक पीडित महिलाले १५ दिनका लागि भनेर ल्याउने र उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सरकारले के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरिन् । सरकारमा भएका मानिसहरू पनि एक दिन मर्नुपर्छ भनेर हेक्का राख्न उनले चेतावनी दिइन् । सरकारले आफूहरूमाथि अत्याचार गरेको उनको गुनासो छ । अर्की एक पीडितले सरकारले यहाँ पानी पस्छ र सुकुमबासी आफैँ भागेर जान्छन् भन्ने मनशायले ल्याएको आरोप लगाइन् । सरकारले व्यवस्थापन गरेको भए अहिलेको अवस्था नहुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘यो सरकारले गर्दा हाम्रो जीवन नै बर्बाद हुने भयो । सरकारमा भएकाहरू पनि एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने हेक्का सरकारले राखोस् । हामीलाई ढाँटी ढाँटी किन यस्तो गरेको ?’ अर्का पीडित डम्बर तामाङले बाढीले आफ्नो करिब एक लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको जानकारी दिए । चप्पल नभएकाले बालबच्चाहरू खाली खुट्टै हिँड्नुपरेको उनले बताए । उनले भने, ‘सामान निकाल्न समेत पाइएन, सबै हिलोले पुरियो । सुरक्षाकर्मीहरू उद्धारका लागि समयमा आइपुगेनन्, हामी आफैँले ज्यान जोगायौँ ।’ सेन्टरमा मुटु रोगी, मिर्गौलाका बिरामी र दमका रोगीहरू समेत रहेकाले चिसो र ओसिलो वातावरणका कारण उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । बस्तीका बासिन्दाहरूले सरकारले आफूहरूलाई आश्वासन दिएर अलपत्र पारेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार १५ दिनको लागि भनेर ल्याइएको भए पनि तीन महिनासम्म कुनै ठोस व्यवस्थापन गरिएको छैन । सुरक्षाकर्मीहरूले समेत आफूहरूलाई बाहिर निस्कन अवरोध गरेको र अमानवीय व्यवहार देखाएको उनीहरूको गुनासो छ । यसैबिच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता ओजश्वीराज थापाले व्यवस्थापनमा केही प्राविधिक कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले हाल प्रभावितहरूका लागि खाना, सुत्नका लागि डस्ना, ब्ल्याङ्केट र स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध भइरहेको बताए । उनले भने, ‘बाढीले समस्या निम्त्याएको सत्य हो, राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामी अहिले तत्कालका लागि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ठाउँ पहिचान गर्न केन्द्रित छौँ ।’ वर्षायाममा सुरक्षित वासस्थानको अभावमा रहेका यी सुकुमबासी परिवारहरूले तत्काल उचित व्यवस्थापन र क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । सरकारले संवेदनशील भएर समस्या समाधान नगरे स्थिति अझ भयावह हुनसक्ने देखिएको छ ।
तीन वर्षदेखि स्रोत संकलन र खर्चमा असन्तुलन
काठमाडौं । नेपाल सरकारको दैनिक प्राप्ति र खर्चको विवरणअनुसार विगतका आर्थिक वर्षहरूमा मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था असन्तुलित र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तीन आर्थिक वर्षको असार २६ गतेसम्मको तथ्यांकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा सरकारको स्रोत संकलनमा आएको संकुचन र पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको शिथिलताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१, २०८१–०८२ र २०८२–०८३ को असार २६ गतेसम्मको बजेटरी प्रगतिले सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा चालु र प्रशासनिक कार्यमा मात्र केन्द्रित भएको स्पष्ट पार्दछ । सरकारको सबै प्रकारको राजस्व तथा कुल प्राप्ति संकलनको लक्ष्य र प्रगतिको तुलना गर्दा यसमा क्रमिक उतारचढाव आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल प्राप्ति संकलन गर्ने लक्ष्य १४ लाख ७२ हजार ८४७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा केवल १० लाख २४ हजार ३७० लाख रुपैयाँ अर्थात् १० खर्ब २४ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । जुन ६९.६ प्रतिशत प्रगति हो । त्यसपछिको वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कुल १४ लाख ७१ हजार ६२९.५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य राखिएकोमा ११ लाख ३५ हजार ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११ खर्ब ३५ अर्ब ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन भई ७७.१५ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कुल १५ लाख ३३ हजार ४४६.९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य विनियोजन गरिएकोमा १२ लाख १८ हजार ८९८.९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन हुँदै ७९.४९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । यसरी स्रोत संकलनको प्रतिशत केही बढेको देखिए पनि कर राजस्व र वैदेशिक अनुदानको प्रगति भने वर्षेनी अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । खर्चतर्फको तुलनात्मक अवस्था हेर्दा बजेटको विनियोजित लक्ष्य र वास्तविक खर्चको दरमा समेत ठूलो भिन्नता देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल खर्चको लक्ष्य १७ लाख ५१ हजार १२१ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७ खर्ब ५१ अर्ब १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १३ लाख ५७ हजार २२६ लाख रुपैयाँ अर्थात् १३ खर्ब ५७ अर्ब ५२ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.५१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा खर्चको लक्ष्य बढाएर १८ लाख ६० हजार ३० लाख रुपैयाँ अर्थात् १८ खर्ब ६० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएकोमा १५ लाख ५ हजार ७३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५ खर्ब ५ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भई ८०.९३ प्रतिशत प्रगति हासिल भयो । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कुल खर्चको लक्ष्य १९ लाख ६४ हजार १०० लाख रुपैयाँ अर्थात् १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १५ लाख ६५ हजार ३९० लाख रुपैयाँ अर्थात् १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ७९.६९ प्रतिशत मात्र वास्तविक खर्च भएको देखिन्छ । मुलुकको पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता भने लगातार कमजोर रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को असार २६ गतेसम्म कुल पुँजीगत विनियोजनको केवल ५७.१५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७२ हजार ६२४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको थियो । दोस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार देखिए पनि यो ५९.२३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८ हजार ६३९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २ खर्ब ८ अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुग्यो । अझ चिन्ताको विषय त आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को असार २६ गतेसम्म आइपुग्दा यो खर्च झन् ओरालो लागेर केवल ४४.५१ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८१ हजार ५६२.५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ । यसको विपरीत चालु खर्च र सावाँ ब्याज भुक्तानीसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने सधैं ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । कमजोर राजस्व प्राप्ति र बढ्दो खर्चका कारण सरकार लगातार ठूलो बजेट घाटामा रहँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ३ लाख ३२ हजार ८५६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३ खर्ब ३२ अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट घाटा रहेकोमा दोस्रो वर्ष यो घाटा बढेर ३ लाख ७० हजार ७०७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३ खर्ब ७० अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पनि ३ लाख ४६ हजार २४०.१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३ खर्ब ४६ अर्ब २४ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा असारको अन्त्यसम्म कायम रहेको छ । यसरी लगातार तीन आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन नसकेको र आन्तरिक ऋण तथा बजेट घाटाको भार मात्र बढेको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनमा गम्भीर नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई औँल्याउँछ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्यो राजस्व संकलन, अनुदानमा पनि वृद्धि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा राजस्व संकलन बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुअघि असार २६ गतेसम्मको राजस्व संकलन वृद्धि भएको देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को असार २६ गतेसम्म लक्ष्यको ७७.१५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो भने यो वर्ष राजस्व संकलन वृद्धि भएर करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य लिएकोमा असार २६ सम्ममा ११ खर्ब ३५ अर्ब ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार २६ गतेसम्म (शुक्रबार) १२ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७९.४९ प्रतिशत हो । कर राजस्वको प्रगति करिब बराबर, गैरकर भने घट्यो सरकारको मुख्य स्रोत मानिने कर राजस्व संकलन लगभग बराबरजस्तो देखिएको छ भने गैरकर राजस्व घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कर राजस्वतर्फ कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा ११ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको देखिएको छ । जुन लक्ष्यको ७७.९१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने यो वृद्धि देखिएको छ । चालु आवमा सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ११ खर्ब ८१ अर्ब ६२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ (७९.८४ प्रतिशत) संकलन गरेको छ । जसमध्ये जनता र व्यवसायबाट उठाइने कर राजस्वतर्फ संकलन लगभग बराबरजस्तो देखिएको छ । चालु आवको समीक्षा अवधिमा यस्तो कर ८०.६ प्रतिशत रहेको छ । १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म १० खर्ब ६८ अर्ब ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा संकलन भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो कर गत आवमा समेत ७७.९९ प्रतिशत संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सेवा शुल्क र जरिवानालगायतका गैरकर राजस्वतर्फ भने लक्ष्यको ७३.३५ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब १३ अर्ब २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो गत आवको तुलनामा भने कम हो । गैरकर राजस्वको लक्ष्य १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन भएको देखिएको छ । जुन प्रतिशतका हिसाबले ७७.१७ प्रतिशत हो । वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको आधा हुँदा पनि गत वर्षभन्दा बढी चालु आवमा पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्ति आधा मात्र हुँदा पनि गत वर्षको तुलनामा भने वृद्धि भएको देखिएको छ । गत आवमा लक्ष्यको ४२.१९ प्रतिशत मात्र वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुँदा चालु आवमा भने ५५.८३ प्रतिशत प्राप्त भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले वर्षको अन्तिम महिना आइपुग्दासम्म जम्मा २९ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र पाएको कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल लक्ष्यको जम्मा ५५.८३ प्रतिशत मात्रै हो । गत वर्ष कुल ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिएकोमा २२ अर्ब ७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र आएको थियो । जुन लक्ष्यको जम्मा ४२.१९ प्रतिशत मात्र हो ।
