काठमाडौंका पोलमा झुण्डिएका तार अब हट्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटलगायतका तार व्यवस्थापनलाई अब निश्चित समय सीमाभित्र टुंग्याउने गरी सरकार सक्रिय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित सबै निकायलाई समय सीमाभित्र अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलले कार्यक्षेत्र विभाजन, समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने विषय भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पारे । ‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौं । त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले जिम्मेवारी स्पष्ट गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न, समय सीमाभित्र नतिजा दिन र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारलाई समेत अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता असुलीको विषयलाई पनि कानुनी र व्यवहारिक ढंगले समाधान गरिने बताउँदै सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरे । दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसअघि जारी गरिएको निर्देशन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब समीक्षा मात्र होइन, प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोध सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी समय सीमासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिकले तत्काल परिणाम अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जनाएको छ । जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा पनि काम अघि बढेको जानकारी दिइयो । वर्षायामको कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सेवा प्रदायकहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि छलफलमा जोड दिइएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वका अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको तर पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले जडान गरेका केबलको स्वामित्व नै पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ । नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाउने प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको प्राधिकरणको भनाइ थियो। साथै केही सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको विषय पनि उठाइएको थियो । आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपभन्दा समाधान मुखी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै धेरै स्थानमा कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले पहिचान (ट्यागिङ) कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा ट्यागिङ तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाइने जनाएको छ । बैठकले अब अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तर निकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
छोटो अवधिमै फेरियो सचिव राउतको जिम्मेवारी, ६ सचिवको सरुवा
काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक हेरफेर गर्दै एकैपटक ६ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । मंगलबार (असार ३०) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरुवाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । राउत तीन महिनाअघि मात्रै निर्वाचन आयोगबाट उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । छोटो अवधिमै उनको पुनः जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको हो । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त सचिवका रूपमा सरुवा गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दीनानाथ मिश्रलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवमा सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सांसदहरूले भने- पुँजी बजारमा डुबेको मात्र सुनिन्छ
काठमाडौं । सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले सेबोनसँग स्पष्ट खाका माग गरेका हुन् । सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वमा पनि जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदा पनि बजारको गहिराइ (मार्केट डेप्थ) र तरलता सीमित रहेको बताइन् । उनले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन बोर्डको रणनीति माग गरिन् । उनले कर्पोरेट बन्ड बजार, एसएमई एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी), एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) र भेन्चर क्यापिटलजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजार पुँजीकरण र जिडिपीको अनुपात हेर्दा यो जिडिपीको ७०.५२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत भएको छ । तर पुँजी बजारले उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा कति नयाँ पुँजी प्रवाह गर्यो भन्ने मापन कसरी गरिरहनुभएको छ ? पुँजी बजारको सफलताको सूचक के हो ? आगामी दुई वर्षभित्र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के-कस्ता सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ? बोर्डले एआईमा आधारित बजार निगरानी (मार्केट सर्भिलेन्स), रियल टाइम मोनिटरिङ र साइबर सुरक्षा प्रणाली वास्तवमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् ? लगानीकर्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कहिलेदेखि पाउन सक्छन् ? हामी पुँजी बजारलाई केवल सेयर किनबेचको प्लेटफर्मका रूपमा मात्र नभई नेपालको आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउन चाहन्छौँ । आगामी तीन वर्षमा पुँजी बजारले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धिमा के फरक परिणाम देखाउनेछ ?’ नेकपा (एमाले)का सांसद डा. पुष्पराज कडेलले आईपीओ र राइट सेयर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । सयौं कम्पनी पाइपलाइनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन आग्रह गरे । नेपालको पुँजी बजारले अझै उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कम्पनी प्रवर्द्धकप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको उनले बताए । ‘सयौं कम्पनी अहिले आईपीओ र राइट सेयरका लागि पाइपलाइनमा छन् । बोर्डको अध्यक्ष पटक-पटक परिवर्तन भइरहने र निर्णय गर्न जोखिम लिन हिच्किचाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै प्रस्ताव लामो समयदेखि पेन्डिङ भएका जस्ता देखिन्छन् । अब ती प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ । साथै नेपालमा लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने बोर्ड वा प्रवर्द्धक पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेन । दीर्घकालीन लगानी जानुपर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भइरहेको छैन । छोटो अवधिमा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा भने केही लगानी भइरहेको देखिन्छ । अहिले जलविद्युत् क्षेत्रबाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निकै कम छ । भएका कतिपय कम्पनी पनि पुँजी बजारमा सूचीकृत भएका छैनन् । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । त्यसैले समग्र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले सुधार आवश्यक छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताए । सेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले निराशा बढाएको उनको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने ठोस उपायबारे सरकार र नियामकको योजना माग गरे । उनले भने, ‘निजी क्षेत्र किन विश्वस्त हुन सकेको छैन ? लगानीको वातावरण भए पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकेको छैन । स्थिर सरकार छ, तर पछिल्लो समय बजार निकै घटेको छ। समितिमा ध्यानाकर्षण गराइदिनुपर्यो, अर्थमन्त्रीलाई भनिदिनुपर्यो भनेर फोन आउँछन् । अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने र सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाए । उनले विगतमा धेरै लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक असफल भएको उदाहरण दिँदै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समाधानका लागि बोर्डको नयाँ कार्यदिशा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘बैंक र पुँजी बजारबीचको सम्बन्ध किन मिलिरहेको छैन ? यति धेरै तरलता थुप्रिएको छ, तर बैंक पनि चलेको छैन, पुँजी बजार पनि चलेको छैन । कम्तीमा एउटा क्षेत्र त चल्नुपर्थ्यो । अहिले दुवै क्षेत्र सुस्त छन् । डुबेको मात्र सुनिन्छ, उठेको सुनिँदैन । मैले चिनेका केही बैंक प्रवर्द्धक पनि असफल भए । अब के गर्दा यो क्षेत्र बढ्छ ? नडुब्ने आधार के हो ? वास्तविक चुनौती के हो ? सफल हुनेहरूको अनुपात कति छ ? विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ, तर सफलताको दर नै कमजोर भयो भने उनीहरू किन आउने ?’ नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुँदासमेत पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले बजारमा चलखेल, कमजोर नियमन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न सेबोनले थप प्रभावकारी र कडाइका साथ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्ताले पनि बुझ्ने गरी पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न बोर्डलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्ने उखान छ । विगतमा अस्थिर सरकार हुँदा बजारको अवस्था कमजोर थियो, त्यो एकछिनका लागि मान्न सकिन्छ । तर अहिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुँदा पनि बजारको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ। समग्र मुलुककै अवस्था उत्साहजनक छैन । त्यसैले सरकारले गर्न सकेनौँ भन्ने छुट छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही पहल गरेको छ, तर अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी नीति आवश्यक छ। तर बजारमा चलखेल, जोखिम, कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षण तथा स्वार्थ समूहको प्रभाव कायमै छ । साथै, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा पुँजी बजारसम्बन्धी जानकारी दिने र ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्तासम्म वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पुर्याउन पनि आग्रह गर्दछु ।’
