निर्धारित समयअगावै रिखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण
फिक्कल । इलामको दक्षिणी क्षेत्र माई नगरपालिकादेखि पश्चिमी क्षेत्र माङसेबुङ गाउँपालिकाको धार्मिकस्थल लारुम्बा जोड्ने आत्मानन्द मार्गअन्तर्गत माई –६ स्थित रिखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत पुल सेक्टर धरानको ३० करोड ६४ लाख ८४ हजारको लागतमा यहाँ पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर आशिष थापा मगरले जानकारी दिए । ३३ करोड ९८ लाख २२ हजार ५८९ मा ठेक्का खुलेकोमा निर्माण कम्पनीले ३० करोड ६४ लाख ८४ हजारमा सम्झौता गरी निर्धारित समयअगावै पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । आयोजना प्रमुख मगरका अनुसार विसं २०७९ पुस ३० गते शान्ति निर्माण सेवासँग विसं २०८३ असार ३० गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले भने निर्धारित समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न गरेको उनले जानकारी दिए । अन्य धेरै योजनामा पटकपटक म्याद थप गर्दा ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने गुनासो आइरहेका बेला यस आयोजनाको काम निर्धारित समयअगावै सम्पन्न हुनु सकरात्मक पक्ष भएको आयोजना प्रमुख मगरले बताए । पुल सेक्टरका इन्जिनियर हरि मण्डलले २०० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । निर्माण सम्पन्न भएसँगै सो पुल सञ्चालनमा आएको छ । पक्की पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयवासीलाई यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित भएको छ । पुल नहुँदा वर्खामा खोलामा बाढी आउँदा आवतजावत पूर्ण रुपमा ठप्प हुने गरेको थियो । विशेषगरी बिरामी एवं गर्भवतीलाई अस्पताल पुर्याउन र विद्यार्थीलाई विद्यालय जानआउन समस्या हुने गरेको थियो । पक्की पुल निर्माण भएपछि दुई स्थानीय तहका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको माई नगरपालिका–६ का बुधराज योङहाङले बताए । 'यसअघि पुल नहुँदा पानी पर्नसाथ वारिका मान्छे पारी जान र पारिका मान्छे वारी आउन समस्या हुने गर्दथ्यो', योङहाङले भने, 'पुल सञ्चालनमा आएपछि त्यो वर्षौंदेखिको समस्या सधैँका लागि अन्त्य भएको छ ।' पुल निर्माणपछि माङसेबुङका नागरिकहरु झापाको विर्तामोड एवं माई नगरपालिकामा नागरिक धार्मिक क्षेत्र लारुम्बा आवतजातवत गर्न सहज भएको माई नगरपालिकाका प्रमुख खम्बासिंह लिम्बूले जानकारी दिए ।
१८ सुकुम्वासी परिवार बने घरधनी, सबैले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले सुकुम्वासी परिवारलाई घर र जग्गासहित लालपूर्जा उपलब्ध गराएपछि सुकुम्वासी समस्या समाधान भएको छ । नगरपालिकाले पहिचान भएका १८ सुकुम्वासी परिवारलाई जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गरी लालपूर्जा हस्तान्तरण गरेको छ । नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माका अनुसार सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि अघिल्लो कार्यकालदेखि नै पहल सुरु गरिएको थियो । सबै सुकुम्वासी परिवारले घर, जग्गा र लालपूर्जा पाए पनि नगरपालिकालाई औपचारिक रूपमा सुकुम्वासी मुक्त घोषणा गर्न भने राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको उनले बताए । उनले नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार नगरपालिकाले सुकुम्वासीको पहिचान, जग्गा खरिद, घर निर्माण र लालपूर्जा वितरणको काम गरेको बताए । नगरपालिकाले सुकुम्वासीका साथै प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित तथा आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका ४४ परिवारका लागि पनि घर निर्माण गरिदिएको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर घर विहीन परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ, विपद्का कारण घर गुमाएका परिवारलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र आर्थिक अभावका कारण घर पुनर्निर्माण गर्न नसकेका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको उपप्रमुख शर्माले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा तीन पुस्तासम्म घर नभएका परिवारलाई आवास निर्माण गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा विपद् वा आर्थिक समस्याका कारण आफ्नै घरमा बस्न नसकी अरूकै घरमा आश्रित परिवारलाई घर निर्माण गरेर बसोवासको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । घर प्राप्त गर्ने स्थानीय उषा नेपालीले नगरपालिकाको सहयोगपछि स्थायी रूपमा बस्ने ठाउँको चिन्ता हटेको बताए । उनले भने, ‘हामी समस्यामा पर्दा नगरपालिकाले घर बनाइदियो । अहिले गरिब र विपन्नको समस्या पनि सम्बोधन भएको अनुभूति भएको छ । घर पाएपछि अब बाँकी आवश्यकता मेहनत गरेर पूरा गर्न सकिन्छ ।’
असोजभित्र सबै बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट खातावालासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको हकमा सोही अवधिभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर संकलन गरी ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र प्राप्त गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न प्रत्येक ६ महिनामा मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्य आवश्यक परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न तथा बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
