यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ७ निर्णयहरू
काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले ७ वटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू : १. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने । २. रू १ र २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने । ३. नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । ४. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेका रूख र पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रूख र पोल हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने । ५. विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । ६. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ७. सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।
अदालतले आदेश दिएसँगै सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन स्थगित
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगन गरेको छ। आयोगले बिहीबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट यही असार ३१ गतेको आदेशअनुसार रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म छानबिन स्थगन गरिएको जनाएको हो । आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीबाहेकका अन्य सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको थियो । आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद आजसम्मका लागि तोकेको थियो ।
साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष, कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन
काठमाडौं । साउन १ गते शुक्रबारदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो। सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। कर्मचारीको बढेको तलब पनि साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ। अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्ने छैन। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिने भएको छ। त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ। के–के थपिए नयाँ शुल्क ? आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्। सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन्। सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमै पर्ने देखिन्छ। यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन। व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नेछ। यस्तै, अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ। सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो। साथै, राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको स्थिरता कायम राख्ने, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गर्न लागेको नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले करदातालाई राहत, उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विलासी उपभोग, राइड सेयरिङ तथा केही सेवा क्षेत्रमा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताले महसुस गर्ने देखिएको छ।
