अल्फाबिटाका सञ्चालक मेयर बालेन विरुद्ध अदालत जाने
काठमाडौं । काठमाडौं बानेस्वरस्थित अल्फाबिटा कम्पलेक्सका सञ्चालक बालेनको कदमविरुद्धमा कानूनी उपचारको लागि अदालत जाने भएका छन् । बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो भवनको संरचना भत्काएपछि विकासन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै कम्पलेक्सका सञ्चालक द्वीराज राज शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । सञ्चालक शर्माले आफुहरुको कुरा सुन्ने अवसर नदिइकन नै मेयर बालेन एक्सनमा आएकाले आफुहरुले सचेत मानिसहरुको कुरा सुनेर अदालत जाने बताएका छन् । कम्पलेक्सका सञ्चालका शर्माले मेयर बालेनले आफ्नो भवनको विषयमा यथार्थता नै नबुझीकन एक्सन लिएको उनको भनाइ छ । ‘मेयर बालेन हाम्रो भवनको विषयमा सबै कुराहरु थाहा भएन, उहाँले नक्सा हेरेको भरमा संरचना भत्काउने निर्देशन दिनुभयो’, उनले भने, ‘यसको विषयमा वास्तविकता र कागजी कामको विषययमा सबै कुरा मलाई थाहा छ, तर, हाम्रो तर्फबाट सबै कुरा स्पष्ट पार्ने समय नदिइकिन उहाँ एक्सनमा जानुभो, अब यसको सत्यतथ्य राखेर हामी कानूनी उपचारमा जान्छौं ।’ महागरपालिकाले निकालेको ३५ दिने सूचना आँफुहरुले थाहा नपाएको सञ्चालक शर्माको भनाइ छ । ‘यो बीचमा म कामको शिलशिलामा धेरै ठाउँमा पुगेँ मलाई थाहा नै भएन’, उनले भने । आफुहरुले गैरकानूनी काम नगरेको र भवनको अन्डरग्राउन्ड क्षेत्रलाई व्यवसायिक प्रयोजन गर्नको लागि नगरपालिकामा जरिवाना समेत तिरेको उनले बताए । ‘हाम्रो गैरकानूनी काम केही पनि छैन, अन्डरग्राउन्डमा हामीले पार्किङ प्रयोग नगर्ने भनेर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कर तिरेर त्यसलाई मिलाएका छौं’, उनले भने, ‘किनभने अगाडि बाटो बढ्ने वित्तिकै हामीलाई पार्किङको लागि उपयोग गर्ने स्थिति भएन, त्यसपछि वडा र नगरपालिकाले त्यसलाई कमर्सियलकै हिसाबले हुनेगरी हामीसँगबाट जरिवाना सहित पैसा लिइसकेको छ’, उनले भने । आफुहरुले जरिवाना समेत तिरेर पार्किङ क्षेत्रलाई व्यवसायिक ढंगले प्रयोग गरेको कुरा नबुझिकन मेयरले एक्सन लिएको सञ्चालकले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले झण्डै ३ रोपनी जति पार्किङको लागि महिनाको २ लाख रुपैयाँ तिरेर प्रयोग गरिरहेका छौं, अरु बैकल्पिक पार्किङको व्यवस्था मिलाएका छौं’, उनले भने, ‘पहिले पार्किङको व्यवस्था थियो, सडक विस्तारको कारणले गर्दा त्यो उपयोगी हुन सकेन, त्यसले गर्दा सो क्षेत्रलाई कमर्सियल रुपमा नै प्रयोग गर्नको लागि जरिवाना तिरेर प्रयोग गर्यौं । तर, त्यो विषयमा मेयरले थाहा नपाइकन उहाँले एक्सन लिनुभो ।’
बालेनको टार्गेटमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, स्वीकृति लिएर अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेलाई ‘अन द स्पट’ कारवाही
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह केही दिनदेखि महानगरपालिका भित्र सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएका विभिन्न संरचना हटाउने अभियानमा लागिरहेका छन् । मेयर शाहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनहरुमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ कार्यान्वयनमा नभएको ठाउँमा पनि अनुगमन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङको लागि निकै ठूलो समस्या रहेको अवस्था छ । महानगरपालिका सहरी विकास विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्म काठमाडौंमा २ सय ७८ वटा बेसमेन्ट सहितका भवनहरु निर्माण भएका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भन्दा अगाडिको समयमा पनि महानगरभित्र १ सयवटा जति त्यस्ता प्रकृतिका भवनहरु निर्माण भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । विभागका प्रमुख शाक्यका अनुसार बेसमेन्टको स्वीकृति लिएर निर्माण गरिएका भवनहरुले कम्तिमा २० प्रतिशत क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘२० प्रतिशत पार्किङलाई नै छुट्याउनुपर्ने र अन्य प्रयोजन भनेको स्टोर हो, अन्य प्रयोजन गर्न पाईंदैन’, प्रमुख शाक्यले विकासन्युजलाई बताए । उनका अनुसार सो विषयका भवन निर्माण मापदण्ड, २०६४ ले बेसमेन्टमा आधारित भवनको विषयमा स्पष्ट पारेको छ । मेयर शाहको नेतृत्वले केही दिन यता गरिरहेको अनुगमनले धेरै व्यापारिक भवनहरुले मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगरिरहेको देखाएको छ । महानगरको सहरी विकास विभागबाट पछिल्लो ४ वर्षमा बेसमेन्ट सहित निर्माण भएका सयौं घरहरु र त्यसभन्दा अगाडि बनेका बेसमेन्ट सहितका व्यापारिक घरहरुको प्रयोजन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने काठमाडौं महानगरभित्र ठुलो मात्रामा पार्किङको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । मेयर शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै पार्किङ भनेर नक्सा पास भएका तर अन्य रुपमा प्रयोग भएका संरचनाहरुको अनुगमन, खोजी र कारबाही शुरु भएको बताएका थिए । साथै उनले अनुरोध गदैं भनेका थिए, ‘पार्किङका लागि बनाइएका संरचनाहरु पार्किङमा नै प्रयोग गरिदिनुहोला, यसो भएमा शहरमा पार्किङ समस्याको वास्तविकता पहिचान हुनेछ, सडकमा पार्किङ गर्नु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ भने महानगरलाई पार्किङ व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन सहज हुनेछ ।’ मेयर शाहका अनुसार व्यापारिक प्रयोजनका निमित्त पार्किङको व्यवस्था सहित नक्सा पास भएका भवनहरुमा सोही किसिमको कार्यान्वयन भएमा बाँकी व्यवस्थापनको लागि समेत महानगरलाई योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ । महानगरले बेसमेन्ट सहितका भवनहरुमा नस्सा पासअनुसारको पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा अहिले देखिएको पार्किङको २५ प्रतिशत समस्या समाधान हुने अनुमान गरेको छ ।
कीर्तिपुरमा पनि मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउन सुरु
काठमाडौं । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर-१० मा मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको पर्खाल भत्काएको छ । नगरपालिकाले पर्खाल मापदण्डले तोकेकोभन्दा बढी उचाइ र नक्सा समेत नरहेको पाएपछि ३ दिने सूचना जारी गर्दै पर्खाल भत्काएको हाे । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि विभिन्न ठाउँमा बनाएका अवैध संरचना भत्काउन थालेको छ ।