छ वर्षमा पनि बनेन बागलुङको ढोरपाटनमा पुल, बिरामीलाई अस्पताल लैजान सकस

बागलुङ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–५ अधिकारीचौरको अस्तु–ओडारबोट जोड्ने मोटरेवल पुल निर्माण थालिएको छ वर्ष भयो तर छ वर्षमा पुलको ४० प्रतिशत काम पनि हुनसकेको छैन । पुलको दुईतिर पिलर उठाएको वर्षौँ भए पनि अरु काम भने हुनसकेको छैन । मोटरेवल पुल निर्माणका लागि वाइटी रफिना जेभी कन्ट्रक्सनले विसं २०७३ असोज ४ गते सडक डिभिजन कार्यलयसँग सम्झौता गरेको थियो । सोह्र महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको पुलको काम ४० प्रतिशतमात्रै भएको उक्त कार्यालयका प्रमुख बलिराज मल्लले जानकारी दिए । कार्यालयबाट पटक–पटक काम गर्न ताकेता गरे पनि निर्माण कम्पनीले अटेरी गरेपछि गत वर्ष पुस १ गते ठेक्का सम्झौता तोड्ने सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ थियो । सूचना प्रकाशपछि निर्माण कम्पनीका प्रमुख काम सक्छौँ भनेर आएको तर काम नगरी गत असारदेखि सम्पर्कमा नआएको उनले बताए । ‘गत वर्ष पुस १ गते सम्झौता तोड्ने भनेर हामीले सूचना प्रकाशन ग¥यौँ, त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख काम गर्छौँ भनेर सम्पर्कमा आउनुभयो, तर उहाँले असारसम्म कुनै पनि काम गर्नु भएन, असारपछि उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्न’, कार्यालय प्रमुख मल्लले भने । कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेको उनको भनाइ थियो । ठेकेदार कम्पनीको पेश्की जमानतसमेत जफत गरिएको र अब नयाँ सम्झौता गरिने बताउनुभयो । उक्त कम्पनीले हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । निर्माण कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालयसँग तीन करोड ५० लाखको लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पुलको दुवैतिर निर्माण गरिएको पर्खाल भूजीखोलामा आएको बाढीका कारण भत्किएर क्षति पुगेको छ । निर्माण सुरु भएको लामो समयसम्म पुल सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । भूजीखोलामाथि निर्माण थालिएको पुल नबन्दा अधिकारीचौर, नाथुरी, भैँसीखर्क, घैयाखेत र बाहुनगाउँका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ । हिउँदको समयमा खोला सानो हुँदा गाडी वारपार गर्न सके पनि बर्खाको समयमा भने ठप्प हुने गरेको छ । अधिकारीचौरका अधिकांशले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । बर्खामा गाडी खोला नतर्ने भएपछि उनीहरुले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिएर नष्ट हुने गरेको छ । “गाउँ मोटरबाटोले जोडियो, पुल पनि बन्न थाल्यो भनेर कृषिमा लगानी गरियो, अहिले पुल नबन्दा उत्पादन भएका सागसब्जी, गोलभेँडा, बन्दा सबै बारीमा कुहिएर नष्ट भएका छन्, पुल बन्न थालेको छ वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म दुईतिर पिलरमात्रै उठाइएको छ, अरु कामै गरेको छैन”, स्थानीयवासी शिवराज कँडेलले भने, ‘पुल नबन्दा बजारमा तरकारी र फलफूल पु¥याउन निकै सकस भएको छ, यो समय त गाडी नै चल्दैन, त्यसले गर्दा हामी निकै मारमा परेका छौँ, हाम्रो माग कसैले सुनेन ।’ भूजीखोला बढेपछि गत असार पहिलो सातादेखि गाडीहरू ठप्प भएको उल्लेख गर्दै उनले ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि पुल बन्न नसकेको गुनासो गरे । समयमै पुल नबन्दा स्थानीयवासी दुई मिनेटमा पुग्न सकिने ठाउँमा ४५ मिनेटभन्दा बढी यात्रा गर्न बाध्य भएको कँडेलले बताए । ‘पुल बनेको भए वारिबाट पारि सडकमा पुग्न दुई मिनेट पनि लाग्दैन तर अहिले हामी एक घण्टा लगाएर पारि तर्ने गर्छौँ, बजारबाट सामान लिनप¥यो भने दिनैभरि लाग्छ, गाउँले मिलेर पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ तर कुनै सुनुवाइ भएन’, उनले भने, ‘गाउँमा कोही बिरामी प¥यो भने तत्काल अस्पताल पु¥याउनसक्ने अवस्था छैन, गाउँमा सडक छ तर पुल नहुँदा गाडी चल्दैन, त्यसले गर्दा हामीले दुःख भोग्नुपरेको छ, अझै कति समय लाग्ने हो यो पुल बन्न ?’ पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीले माग गर्दै आएका छन् । तोकिएको समयमा पुल नबन्दा बारीमा उत्पादन भएका फलफूल र तरकारी कुहिँदा लाखौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको स्थानीय कृषक कृष्णलाल कँडेलको गुनसो थियो । ‘वर्षौँ भयो पुल बन्न थालेको खै अहिलेसम्म बनेको ?, त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ, यो पुल त सिङ्गो गाउँलेको भविष्यसँग जोडिएको छ, समयमै पुल बन्ला भनेर लाखौँ रकम लगानी गरियो, अहिले आम्दानी गर्ने बेला नोक्सान मात्रै भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हिउँदमा भएको भए मान्छेले पनि बोकेर बजारसम्म पु¥याउन सकिन्छ, पानी झरी पर्छ कसरी लाने ?, खोला तार्नै सकिन्न ।’ मोटरबाटोले गाउँ नजोडिँदा हिउँदको समयमा उत्पादन गरेका फलफूल तथा तरकारी भरीया लगाएर बुर्तिबाङ बजारसम्म पु¥याउने गरिएकामा मोटरबाटोले गाउँ जोडिएपछि तरकारी लिन घरमै पनि गाडी आइपुग्ने उनले बताए । ‘मोटरबाटो गाउँमा पुगेपछि त निकै सजिलो भएको थियो, पहिले मान्छे लगाएर बजारमा लैजानुपथ्र्यो, बाटो आएपछि व्यापारीहरु घरमै गाडी लिएर लिन आउँथे’, कँडेलले भने, ‘यस्तो बर्खाको समय छ, खोला उर्लेर आएको छ, अहिले त न गाडी आउँछ, न बोकेर बजार पु¥याउन सकिने अवस्था छ, त्यसैले गर्दा तरकारी फलफूल गाई भैँसीलाई दिन बाध्य भएका छौँ ।’ रासस

व्यापारीले स्वस्फूर्त हटाउँदै अनधिकृत संरचना, समाधान होला त अव्यवस्थित पार्किङ ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले पछिल्लो समय पार्किङको सुविधा नभएका बेसमेन्टसहितको भवनमा निरीक्षण बढाएका छन् । अहिले उनी कतिपय ठाउँमा डोजर नै लिएर पुग्ने गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा निश्चित समयको अल्टिमेटम दिएर फर्किने गरेका छन् । उनको कार्यलाई सहयोग गर्न कतिपयले स्वस्फूर्त रुपमा पनि अनाधिकृत संरचना हटाउन थालेका छन् । नक्सापासविपरीत अण्डरग्राउण्ड पार्किङमा राखिएका पसल, टहरा तथा नक्सा नै नबनाएर बनेका घर लगायत हटाउनका लागि सर्वसाधारणबाट पनि उनलाई ठूलो साथ मिलेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन नगरेका व्यवसायिक भवनहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको उनलाई विभिन्न ठाउँमा अनाधिकृत रुपमा बनाएका संरचना भत्काउन व्यापारिक समूहबाट पनि साथ पाएका छन् । बानेश्वरमा रहेको यूएफओ ब्रान्डको पसल रहेको व्यवसायिक भवनले पार्किङ क्षेत्र बनाउन सुरु गरेको छ । उक्त भवनमा ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनालाई अनुशरण गर्दै अन्डरग्राउन्ड पार्किङको मर्मत निर्माण कार्य हुँदैछ,’ भन्ने सूचना टाँसिएको छ । यस्तै, अर्केड कम्प्लेक्स, रुप फेसन र माछापुच्छ्रे बैंकले सञ्चालन गरेको अवैध संरचना पनि स्वस्फूर्त रुपमा हटाउन थालिएको छ । यससँगै बानेश्वर, कोटेश्वर, तीनकुने, सुविधानगर, न्युरोड, रत्नपार्क, भोटाहिटी, महाराजगञ्ज, बालाजु, जोरपाटी, कलंकी र चाबहील क्षेत्रका व्यापारीहरुले आफै अवैध संरचना हटाउन थालेको महानगरले बताएको छ । अहिले विशेष गरेर महानगरको ध्यान बेसमेन्टसहितको भवनमा छ । महानगरपालिका सहरी विकास विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्म काठमाडौंमा २ सय ७८ वटा बेसमेन्ट सहितका भवनहरु निर्माण भएका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भन्दा अगाडिको समयमा पनि महानगरभित्र १ सयवटा जति त्यस्ता प्रकृतिका भवनहरु निर्माण भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । विभागका प्रमुख शाक्यका अनुसार बेसमेन्टको स्वीकृति लिएर निर्माण गरिएका भवनहरुले कम्तिमा २० प्रतिशत क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘२० प्रतिशत पार्किङलाई नै छुट्याउनुपर्ने र अन्य प्रयोजन भनेको स्टोर हो, अन्य प्रयोजन गर्न पाईंदैन’, प्रमुख शाक्यले विकासन्युजसँग भने । करिब ३ सय वटा व्यापारिक भवनमा पार्किङका लागि छुट्याउनुपर्ने बेसमेन्टमा मापदण्डविपरीत पसल र अन्य संरचना निर्माण गरिएको पाइएपछि महानगरले गत साउन २ मा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै त्यस्तो क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन पालना नगरिएपछि महानगरले गत सोमबारदेखि अनुगमन र अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान नै थालेको थियो । समाधान होला पार्किङको समस्या ? महानगरका अनुसार सबै बेसमेन्ट भवनमा पार्किङको सुविधा भएमा काठमाडौंको २५ प्रतिशत पार्किङको समस्या समधान हुनेछ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट पनि सडकमा पार्किङ हुने र सडकमा रोकिने सबै सवारी साधन बेसमेन्टमा जाने अवस्थामा सडक खुकुलो हुने बताउँछन् । सबै भवनमा पार्किङको सुविधा भएमा सवारी आवागमनमा सहजता भएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा सजिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘एकलाइनमा मोटरसाइकल र गाडीको पार्किङ हुन्छ, अब बेसमेन्ट खाली भयो भने सडकमा पार्किङ हुने सवारी साधनलाई बेसमेन्टमा पठाउन सकिन्छ मान्छेले बाध्यतावश पनि फुटपाथमा पार्किङ गर्छन्, बेसमेन्टहरु पूर्ण रुपमा खाली भए भने त्यो अवस्था रहँदैन, अहिलेको पार्किङको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ‘सडकमा गाडी राख्न पाईंदैन ट्राफिकले कारवाही गर्छ भनेर जानकारी हुँदाहुँदै पनि मानिसले बाध्यताले सडकमा पार्किङ गर्ने गरेको बताए । सडकमा पार्किङ भइरहेका सवारी साधनहरु बेसमेन्टमा गयो भने सवारी धनी र ट्राफिक प्रहरी दुबैलाई सहज हुने उनी बताउँछन् । बेसमेन्टमा कम्तिमा ३/४ हजार सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था हुनसक्ने अनुमान गर्दै उनले त्यसो भएमा सडकमा सवारीसाधन राख्ने दवाब घट्ने उनले बताए । बेसमेन्ट भएका भवनहरुमा पार्किङ भएपछि बाँकी रहने पार्किङ समस्यालाई समाधान गर्नको लागि बहुतले पार्किङ र सार्वजनिक स्थानहरुमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको विषयलाई अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए । ‘बहुतले पार्किङ हुनसक्छ, सार्वजनिक स्थानहरुमा पार्क भएका ठाउँहरुमा पनि माथि पार्क बनाएर पनि तल पार्किङ पनि बनाउन सकिन्छ’, उनले भने । सरकारले चाहेमा त्यस्ता कामहरु गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । दिनानुदिन बढिरहेको सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि यो काम गर्ने पर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए । साथै अहिलेको समस्या भनेको मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरुमा भएकाले ती क्षेत्रहरुमा बेसमेन्ट पार्किङलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा आवागमनमा सहजता हुनसक्ने उनले बताए । अहिले काठमाडौं महानगरका मेयरले पार्किङ व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढाएको कदमले सबै ट्राफिक प्रहरी र सवारी साधनका प्रयोगकर्तालाई सहज बनाउने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।

२४ घण्टाभित्र कर नतिरे फनपार्क शिल गरिने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रर्दशनीमार्गमा रहेको काठमाडौं फन पार्क प्रालिलाई कर तिर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार महानगरको राजस्व विभागले फन पार्कलाई पत्राचार गर्दै २४ घण्टा भित्र व्यवसाय, बहाल, मनोरन्जन र विज्ञापन कर तिर्न निर्देशन दिएको हो । पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि फनपार्कले कर नतिरेकाे बताउँदै महानगरले  तोकिएको समयभित्र कर नतिरे फनपार्क शिलबन्दी गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘व्यवसाय कर र बहाल कर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा र विज्ञापन तथा मनोरञ्जन कर महानगरको राजस्व विभागमा २४ घण्टा भित्रै बक्यैता र जरिवाना रकम तिर्न जानकारी गराइन्छ, तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा फनपार्क शिलबन्दी गरी तिर्नुपर्ने राजश्व सरकारी बाँकी सरह अशुल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।