महानगरको अर्ध वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सञ्चित कोषबाट १५.५४ प्रतिशत खर्च
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक २०८९/८० मा ६ महिनाभित्र सञ्चित कोषबाट १५.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महानगरपालिको सञ्चित कोषमा २२ अर्व ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकम थियो । महानगरपालिकाले विहीबार अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै उक्त रकमको १५.५४ प्रतिशत रकम खर्च भएको जानकारी दिएको हो । महानगरपालिका अनुसार यसमा चालु २९.८७, पुँजीगत ७.७८ र वित्तिय ५३.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेटमा केन्द्र (महानगर) बाट १४.८५ र वडाबाट १८.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताइएको छ । सञ्चित कोषबाट करिव महानगरले ८५ र १५ प्रतिशत वडाबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले वडाबाटै भवन नक्सा स्वीकृत हुने प्रणालीको विकास, शिफारिसलगायत सेवा नागरिकले अनलाइनबाटै लिन सक्ने प्रणालीका लागि सूचना प्रविधि विभागले सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै, चालु आर्थिक बर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २५ अर्व ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ । ३ अर्व ५ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा नहुने पनि बताइएको छ । महानगरपालिका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा ३८.१९, सामाजिक विकासमा २५.४७, पूर्वाधार विकासमा ९.४८, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ४.३६ र आर्थिक विकासमा २.८६ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने छन् । स्रोतगत महानगरको आन्तरिक स्रोततर्फ १५.२९, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानमा १२.११, बागमती प्रदेशको सशर्त अनुदान चालुमा ८.७६, संघ सरकारसँगको राजस्व बाँडफाँडबाट ४.८९ रहेको छ । जसममध्ये ६.४९ प्रतिशत खर्च भएको पनि महानगरले जानकारी दिएको छ । बजेटमा स्वीकृत १ हजार ४८० कार्यक्रममध्ये करीव ८ अर्व रुपैयाँका ४८३ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक निर्माण विभागका छन् । यीमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा भएको महानगरले बताएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागका १०८ वटा कार्यक्रममध्ये २७ वटा, विपद व्यवस्थापन विभागका २५ मध्ये ९ वटा, शिक्षाका ४७ मध्ये १५ वटा, सामाजिक विकासका ६३ मध्ये ७ वटा, स्वास्थ्य विभागका ६७ वटामध्ये १५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको बताइएको छ । विभागले स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई मुख्य कार्यक्रम मानेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइ नसकेकोले करीव २५ करोड रुपैयाँका कार्यक्रम स्थिर छन् । सूचना प्रविधि विभागका ५९ वटामध्ये १६ वटा, संघ सरकारका १९३ मध्ये १० वटा, प्रदेश सरकारका १० वटामध्ये २ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।
जग्गा बाँझो नराख्नेलाई अनुदान
फाइल फोटो तनहुँ । भिमाद नगरपालिकाले बाँझो जग्गामा उत्पादन गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गाउँका अधिकांश खेतबारी बाँझो राख्नेक्रम बढ्दै गएपछि कृषितर्फ प्रोत्साहन गराउन कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । आफ्नो बारीमा खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी दुई हजार र अरूको बारीबाट उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी तीन हजार अनुदानको व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख दधीराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘बाँझो जग्गा राख्न रोकी उत्पादन गरेर व्यापारका माध्यमबाट कृषकलाई आम्दानी दिने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘अनुदान पाउने भएपछि कृषक पनि उत्साहित भएका छन् ।’ ‘समृद्धिको आधार उत्पादनमा वृद्धि र व्यापार’ भन्ने मूल नाराका साथ नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने अभियान सुरु गरेको उनले बताए । कृषकलाई लागत मूल्य घटाउन ट्र्याक्टर तथा हाते ट्र्याक्टरलगायतका कृषि औजार अनुदानमा दिने व्यवस्था मिलाइएको सो नगरपालिका कार्यालयले जनाएका छ । बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने कृषकलाई मल, बीउ र खनजोतका लागि प्रोत्साहनस्वरूप चालु आर्थिक वर्षदेखि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । बाँदरले अन्नबाली धेरै नोक्सान गर्ने स्थानमा अदुवा र बेसार खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहने कृषकलाई निवेदन पेस गर्न नगरपालिकाले आग्रह गरेको उपप्रमुख शारदा खनालले बताए । कार्यक्रमले विशेष गरी जमिन बाँझो राखेर विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै काम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र उत्पादन भएपछि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । भारतबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ । आफ्ना जग्गा बाँझो राखेर गुणस्तरहीन वस्तु प्रयोग गर्दै आएको छौँ । उनले भने, ‘भारतले निर्यात रोकिदियो भने भोकमरीमा पर्न सकिन्छ, त्यसकारण खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ ।’ ताजा र विषादीरहित वस्तु प्रयोग गर्नाले मानव जीवनमा समेत नकारात्मक असर पर्नबाट जोगाउन सकिने हुँदा उत्पादमा जोड दिइएको उनले बताए ।
इटहरीमा १६ करोड खर्चेर बसपार्क बन्दै
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकामा आधुनिक बसपार्क निर्माण हुने भएको छ । तीन तले सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि नगर विकास कोषसँग सम्झौता भएको उपमहानगरले जनाएको छ । कुल १६ करोड २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ लागतमा आधुनिक बसपार्क निर्माणको सम्झौता भएको उपमहानगरपालिकका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले जानकारी दिए । इटहरी उपमहानगरका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल र नगर विकास कोष काठमाडौँका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले बसपार्क निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रमुख पौडेलका अनुसार बसपार्क निर्माणमा कोषको ७० प्रतिशत र उपमहानगरको ३० प्रतिशत लगानी हुनेछ । बसपार्क १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । पौडेलले इटहरी भएर नै पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण चल्ने सवारी साधन गुड्ने हुनाले अरु सहरभन्दा सवारी साधनको चाप बढी हुने क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताएका छन् । बसपार्क व्यवस्थित हुँदा बीचमा बुकिङ काउन्टरसँगै व्यवस्थित प्रतिक्षालय रहनेछ । रासस
