राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनका लागि उपत्यकामा तोकियो थप ५ स्थान
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन र वितरणको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले काठमाडौंमा थप पाँच स्थान तोकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चासोपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले थप नयाँ केन्द्र स्थापना गरी आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो । विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरका अलावा नारायणहिटी दरबार परिसर, राष्ट्रियसभागृह, विभागकै परिसरमा आवेदन दिन सकिनेछ । विभागका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका सबै जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका पर्सा र धनुषाका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लतिपुरमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सप्तरी, सर्लाहीका जिल्लाका सेवाग्राहीले आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नारायणहिटी दरबार परिसरमा कोसी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सिरहा, महोत्तरी, बारा र रौतटहका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक पण्डितले जानकारी दिए । यस्तै विभाग परिसरमा नेपाल सरकार तथा मातहतका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीले आवेदन दिनसक्नेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा गृह प्रदर्शनीमार्गमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारले आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल देशैभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन दिन सकिन्छ । परिचयपत्रको विवरण प्रविष्ट गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइ गरी आएकाको हकमा बसाइँसराइको सक्कल प्रमाणपत्र, विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल र कर्मचारी भए कार्यालयको सिफारिश र पूर्व कर्मचारी भए पेन्सन पट्टा आवश्यक पर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन तथा वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र गति दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि विभागले तदारुकता देखाएको छ । गृह मन्त्रालयको कार्यभारसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेका छन् । रासस
कर नबुझाउनेको बैंक खाता रोक्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्ज
वीरगञ्ज । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदातालाई कारबाही गर्ने भएको छ । बाँकी बक्यौता उठाउने तयारी सुरु गरेको छ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाउने मूल्यअभिवृद्धि करका चार सय तीन र आयकरका चार सय २९ गरी करदातामाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख कर अधिकृत ढाकाराम तिवारीले भने,‘’पहिलो चरणमा चरणमा करदातालाई १५ दिने र सात दिनेपत्र पठाइसकेका छौँ । यसपछि पुनःतीन दिनको पत्र पठाउने छौँ ।’ पत्र प्राप्त गरेर पनि बक्यौता नबुझाइए उनीहरुको बैंक खाता रोक्का समेत गरिने उनले जानकारी दिए । जिल्लामा एक लाख २४ हजार तीन सय पाँच करदाता रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनाको अवधिमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । सो कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनाको अवधिमा चार अर्ब ७३ करोड १६ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६६ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब १५ करोड १६ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा अन्तशूल्कतर्फ एक अर्ब ३१ करोड ९५ लाख २९ हजार, आयकरतर्फ एक अर्ब चार करोड ८८ लाख ६९ हजार, मूल्य अभिवृद्धिकर तर्फ ७३ करोड ६७ लाख ६६ हजार, ब्याजकर तर्फ दुई करोड ४० लाख २३ हजार र घरबहाल करतर्फ दुई करोड २४ लाख ९९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी सञ्जय सरदार क्षेत्रीले जानकारी दिए । विभिन्न कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेको तथा विभिन्न सामानको आयातमा सरकारले गरेको प्रतिबद्ध लगायतका कारणले राजस्व सङ्कल घटेको सूचना अधिकारी क्षेत्रीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो कार्यालयले नौ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ९२ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
वीरगञ्जमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा हटाउन सुरु
फाइल तस्विर पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउन थालेको छ । महानगरपालिकालले वीरगञ्ज – १० आदर्शनगरस्थित बाल उद्यानको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनालाई मङ्गलबार साँझादेखि भत्काउन सुरु गरेको हो । माइराम पोखरी क्षेत्रको चार बिघा भन्दाबढी जग्गालाई खाली गराउन थालेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले सो क्षेत्रका घर तथा टहरा भत्काउन थालेपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् । पहिलेको माइराम पोखरी रहेको जग्गामध्ये १८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा चार वर्ष अगाडि महानगरपालिकाले बाल उद्यान निर्माण समेत गरेको थियो ।
