पालिका

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ कालागौंडीकी माया दमाईं चार दिनअघि देखि सडक खन्ने कार्यमा लागेकी छिन् । आर्थिक विपन्नताका कारण परिवारको खर्च धान्न निकै असहज भएका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाबाट उनले सय दिन बराबरको रोजगारी पाएकी छिन् । बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएपछि दमाईंले रोजगारी पाएकी हुन् । घरबासका लागि मात्रै जग्गा भएकी दमाईं परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको छ । झोपडीमा बस्दै आएकी दमाईंले रोजगारी पाउँदा दङ्ग छिन् । ‘रोजगारी नपाउँदा घरमै बस्नु परेको थियो’, उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट केही दिनका लागि भए पनि रोजगारी पाउँदा खुसी छु, सडक खन्दा आउने पारिश्रमिकले परिवारका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्न सकिने भएको छ ।’ दमाईं जस्तै सरुपादेवी रानाले पनि सोही कार्यक्रमअन्तर्गत मजदुरीको कार्य गर्दै आएकी छिन् । काम गरेबापत पाइने रकमले बालबालिकाको विद्यालय खर्च धान्न सकिने रानाले बताइन् । दमाईं र राना जस्तै वडा नं १२ का सातजना महिलालाई रोजगारीमा आबद्ध गराइएको छ । आर्थिक रुपमा अति विपन्न परिवारका महिला र एकल महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीमा संलग्न गराइएको वडाध्यक्ष नवल सिंह रानाले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भएका ८९ जना बेरोजगारलाई चालू आवमा नगरपालिकाले रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ४५ जना नै रोजगारीमा संलग्न गराइएको छ । अन्यलाई केही दिनभित्रै नगरपालिकाले रोजगारी दिने तयारी गरेको छ । आव २०७९र८० मा नगरपालिकामा बेरोजगारको सूचीमा सात सय २५ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी १८ वर्षदेखि ५९ उमेर समूहका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिनका लागि विसं २०७५ साल फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । नगरपालिकाले आव २०७५र७६ मा कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृतमध्ये दुई सय तीनजनालाई ३० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरेको थियो । ‘त्यसपछिका दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन’, नगरपालिकाको रोजगार कार्यक्रमका संयोजक कृष्णप्रसाद भट्टले भने, ‘चालू आवमा पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ ।’ उनका अनुसार चालू आवमा वडा नं १, २, ३, ८, ११ र १२ गरी छवटा वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । वडा नं १ मा छ, वडा नं ८ मा ११ र अन्य वडामा सातजनाका दरले सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । वडा नं ४, ५, ६, ७, ९ र १० मा केही दिनभित्रै कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडामा सडको नयाँ ट्र्याक खोल्ने, ड्रेन ९नाली० निर्माण गर्ने र पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । ‘एक दिन काम गरेबापत लाभग्राहीलाई रु पाँच सय ७१ का दरले पारिश्रमिक बापतको रकम उपलब्ध गराउँछौँ’, रोजगार संयोजक भट्टले भने, ‘कार्यक्रममा आबद्ध रोजगारीमा संलग्न लाभग्राहीको दुर्घटना बीमासमेत गरिएको छ ।’ रोजगारीमा संलग्नहरुको पारिश्रमिक नगरपालिकाले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका वडामा रु तीन लाखदेखि चारसम्मका आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आवमा ४९ लाख रुपैयाँ बजेट ससर्त अनुदानका रुपमा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । एकल महिला, दलित र शहीद परिवारसँगै न्यूनतम आय भएका, वर्षभरि खान नपुग्ने, दैनिक जीविकोपार्जन गर्न मुस्किल भएका, आम्दानीका स्रोत नभएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आगामी आव २०८०र८१ का लागि फागुन १ गतेदेखि मसान्तसम्म बेरोजगारहरुका लागि सूचीकृत हुनका लागि नगरपालिकाले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । सूचीकृत भएकालाई मात्रै कार्यक्रममा समावेश गरी रोजगारी उपलब्ध गराइने गरिएको छ । रासस

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको बुल र मरेनीमा आलुको कृषि उत्पादन (पकेट) विकास कार्यक्रम सुरु भएको छ । व्यावसायिक आलुखेती विस्तार, उत्पादन, आयआर्जन वृद्धि र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले धवलागिरि गाउँपालिकाको कृषि शाखाले बुल र मरेनीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । शाखाका प्रमुख आश्विन खत्रीले कार्यक्रममार्फत दुई ठाउँका ५८ घरधुरी कृषकले एक सय १४ रोपनी बारीमा आलुखेती गरेको जानकारी दिए । ‘कृषकलाई ज्ञान, सीप र प्रविधिमा सहयोग गरी व्यावसायिक आलुखेती विस्तार गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘कृषकलाई उपकरण, बीउ, विषादी र बजारीकरणमा ५० प्रतिशत अनुदानको सुविधा छ ।’ गाउँपालिकामा आवेदन पेस भएकामध्ये छनोट भएको वडा नम्बर २ को लनगशील बहुद्देश्यीय समूह र वडा नम्बर ६ मराङको बुलझर्मका कृषि जडीबुटी तथा पशुपन्छी कृषक समूहलाई छनोट गरिएको हो । दुईवटै समूहलाई चालू आर्थिक वर्षमा ६–६ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिइने शाखा प्रमुख खत्रीले बताए । आठ वटा मिनिटेलर हलो माग गरेका समूहले १२ हजार किलोग्राम बीउ आलु रोपेका छन् । यसैगरी विषादी, स्प्रे र बजार पठाउने क्रममा आलु भण्डारण गर्न थैला उपलब्ध गराइने भएको छ । कार्यक्रममार्फत मरेनीमा १८ घरधुरीले २० वर्षदेखि बाँझो रहेको जग्गामा झाडी फडानी गरेर सामूहिक आलुखेती विस्तार गरेका छन् । बुलका ४० घरधुरीले व्यक्तिगत जग्गामा आलुखेती गरेका छन् । एक महिनादेखि बाँझो जग्गाको झाडी फँडानी गर्ने काम सुरु गरिएकामा खनजोत सकेर आलु लगाइएको लगनशील कृषक समूहका अध्यक्ष गौसरा विकले बताए । समूहले मरेनीसँगै पैरेनी र लमसुङमा थप एक सय रोपनीमा आलु लगाउने तयारी गरेको जनाएको छ । ‘बाँझो जग्गामा आलुखेती गरिएपछि वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गाको स्वरुप नै फेरिएको छ,’ गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक अमृत थापाले भने, ‘यसलाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिन स्थानीय कृषक उत्साहित बनेका छन्, मौसम अनुकूल भएमा सामूहिक आलुखेतीबाट स्थानीयवासीको आयआर्जनमा टेवा पुग्नेछ ।’ रासस

नुवाकोट । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम एवं सामग्री खरिदवापतको रकम भुक्तानी दिन थालेको छ । गत वर्षको बाँकी रहेको १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट दिन थालिएको नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभई सम्झौता गरेर गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति, सामान आपूर्तिकर्तासहित भुक्तानी पाउन बाँकी सरोकारवालाको खर्च दायित्वको भुक्तानी चालु आवको बजेटबाट कटौती गरेर दिन थालिएको हो । ‘गत वर्षको भुक्तानी पाउनुपर्ने ठूलो रकमको दायित्व यो वर्षमा थपिएकाले १२औँ नगरसभामार्फत रकमान्तर गरेर योजनाको कटौती तथा बजेटको आकार घटाई आर्थिक स्रोतको व्यवस्था मिलाएका छौँ’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष काम लगाएर भुक्तानी हुन बाँकी सरोकारवाला सबैलाई क्रमशः अब भुक्तानी गर्न सुरु भएको छ ।’ गत आवमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अघिल्लो कार्यकालका नगरप्रमुख सञ्जु पण्डितले सम्झौता गरेर काम गर्न लगाएका तथा सामग्री खरिदवापत १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व यो आवमा थप भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्चको स्रोत सुनिश्चितताले रोकिएका बजेटको भुक्तानी दिन नगरको दायित्वको रूपमा अहिले दिन थालिएको छ । विदुरले चालु आवमा अनुमानित एक अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमाथि हालै बसेको हिउँदे नगरसभाले ‘कार्यक्रम तथा बजेटको संशोधन तथा रकमान्तर’ विनियोजन विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेसँगै तीन सय ३७ वटा योजनाको बजेटको दायरा परिवर्तन गरेर गत वर्षको दायित्वको भुक्तानी दिन थालिएको हो । ‘गत आर्थिक वर्षको ऋण तिर्न बाँकी रहेको १४ करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेटको सुनिश्चित गर्दा यो वर्ष धेरै योजना तथा कार्यक्रम काटिएका छन् भने नयाँ योजना समावेश गराउन सक्किएको छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालले भने, ‘चालु आवमा ऋण भुक्तानी गरेर नगर ऋणमुक्त हुन चाहन्छ ।’ चालु आवमा विदुरको विकास बजेट ३० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेकाले करिब आधा बजेट अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा खर्च हुने देखिन्छ । रासस