खेतीयोग्य जमिन वर्गीकरण गरी उत्पादन बढाउँदै गाउँपालिका
काठमाडौं । छरिएका बस्ती । भौगोलिक विकटता र त्यसमाथि सिँचाइको सहज पहुँच नपुगेका उर्वर भूमि । जहाँ आलु, भाँगो र सिमी लटरम्मै फल्छन् । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका उच्च पहाड र डाँडाकाँडाले घेरिएको हुँदा कृषकलाई निकै समस्या छ । खानेपानीको मुहान निकै टाढाटाढा हुँदा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न पनि उत्तिकै कठिनाइ छ । सिँचाइका लागि भिर, कुना कन्दरा र पहरा फोरेर कुलो बनाउन सम्भावना नै देखिँदैन । यद्यपि कृषकले जसोतसो जीवनयापन गर्न खाद्य उत्पादन गर्दै आएका छन् । सिँचाइको व्यस्थापन गर्न समस्या भए पनि गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा खेतीयोग्य जमिनलाई पकेट क्षेत्रका बनाइ उत्पादन बढाउनेतर्फ लागेको छ । गाउँपालिकाले पाँचवटै वडालाई पकेट क्षेत्रका रुपमा विस्तार गरेको छ । वडा नं ४ को लाम्मेलालाई आलु पकेट क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत उक्त वडालाई आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषकलाई आधुनिक उपकरण, उन्नत जातका बीउ वितरण गरी साना सिँचाइ परियोजनासमेत सञ्चालन गर्न योजना अगाडि बढाएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्राविधिक सन्देश पराजुलीले बताए । तमान गाउँका ३५० बढी घरका कृषकले आलु उत्पादन गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि परम्परागतरुपमा आलु उत्पादन गर्दै आएका यहाँका स्थानीयलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर अनुदान प्रदान गर्ने र व्यावसायिक बनाउनेतर्फ गाउँपालिका लागेको उनको भनाइ छ । लाम्मेलाका हरेक कृषकले वार्षिक न्यूनतम ५०० किलोदेखि ३ हजार किलोसम्म आलु उत्पादन गर्दै आएको कृषि शाखाले जनाएको छ । पालिकाले लाम्मेलासँगै वडा नं ६ को नर्जाखानी, वडा नं २ को मुठाचौरलगायतका ठाउँलाई पनि आलु पकेट क्षेत्र विस्तार गरेको छ । यी वडाबाहेक आलु उत्पादन हुँदै आएका अन्य क्षेत्रमा पनि आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस वर्ष नयाँ पकेट क्षेत्रका लागि १० लाख र पुरानोलाई निरन्तरता दिन ५ लाख गरी १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले जानकारी दिए । कृषकलाई आवश्यक बीउबिजन, तालिम तथा परामर्शसँगै प्रविधिसँग जोड्न थालेको अध्यक्ष बुढामगर बताउनुहुन्छ । खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरण गरी कृषकलाई अनुदानसँगै सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकाले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकाको आर्थिक उपार्जनको माध्यम नै कृषि हो, कृषकलाई व्यावसायिक र आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन बढाउने गरी कामको थालनी गरेका छौैँ, यहाँ मुख्यतः कृषि र पशुपालन गर्ने कृषक धेरै छन्, पालिकाले पनि सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, जहाँ जुन चिज उत्पादन हुन्छ, माटो र हावापानीअनुसार बालीनाली लगाउन कृषकलाई प्रेरित गरेका छौँ,’ अध्यक्ष बुढामगरले भने । भौगोलिक कठिनाइका कारण धेरै ठाउँमा सिँचाइको समस्या रहेको भन्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा कुलो तथा नहर निर्माण गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाए । पालिकाले हरेक वर्ष कृषि र पशुपालनका लागि बजेटसमेत वृद्धि गर्दै गएको छ । उनका अनुसार वडा नं १, २ र ३ लाई पनि खाद्य बाली पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ ।
काठमाडौं प्लाजामा सर्ने तयारीमा महानगर, सबै सेवा एकै ठाउँबाट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिकलाई सबै सेवा एकै स्थानबाट प्रवाह गर्ने गरी काठमाडौं प्लाजामा सर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । महानगरका अनुसार यही फागुनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल ट्रष्टसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरमा विभिन्न १६ वटा विभाग छन् । ती सबै विभागले हाल दश स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसरी धेरै स्थानबाट सेवा दिनुपर्दा कामपालाई समस्या भएको र नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै जतिसक्दो छिटो काठमाडौँ प्लाजामा सर्ने तयारी गरेको हो । विसं २०७२ को भूकम्प जानुअघि एकै स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको महानगरको अहिले केन्द्रीय कार्यलय सुन्धारामा छ भने वातावरण विभाग टेकुमा, राजस्व विभाग बबरमहल, सहकारी विभाग बिजुलीबजार, शिक्षा विभाग ताहाचल, केही विभाग राष्ट्रियसभा गृहमा गरी विभिन्न दश स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरले वडाबाटै निःशुल्क कानुनी सेवा दिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत १ गतेदेखि ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त सेवा दिन हाल सबै वडा कार्यालयको अवलोकन गरी स्थान तय गर्ने काम भइरहेको छ । महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । परामर्श सेवा दिन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत ५० विद्यर्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । सेवा उपलब्ध गराउन उनीहरु वडा कार्यालयमा स्थापना गरिने हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभरि रहनेछन् । त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकताअनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने आचार्यले बताए । क्याम्पसले एलएलएम, एलएलबी तथा बीए एलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी मौखिक कानुनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । विशेषतः सहजरुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेछ । निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत महानगरपालिकाले क्याम्पसबाट तोकिएका व्यक्तिका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री पनि महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उक्त सेवा प्रवाह थालिएसँगै कानुनी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज हुने कामपाको विश्वास छ । उक्त सेवा दिने सम्बन्धमा गत माग १७ गते कामपा र क्याम्पसबीच सम्झौता भएको थियो ।
