पालिका

झापा । झापाको तीन वटा नगरपालिकाले विश्व बैंक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहरमैलाबाट बायोग्यास उत्पादन सुरु गरेका छन् । कनकाई, अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकाले सो लगानी गरेका हुन् । कनकाई नगरपालिका–२ मा बायोग्यास उत्पादनगृह छ । कनकाई–बिर्ता–अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर ती पालिकाले बायोग्यास उत्पादन सुरु गरेका हुन् । कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मिनाल तिम्सिनाले यसै सातादेखि परीक्षण उत्पादन भइरहेको र चाँडै व्यावसायिकरुपमा बायोग्यास वितरण गरिने बताए । यहाँ उत्पादित बायोग्यासको सिलिन्डर उद्योग र होटलमा बढी उपयोगी हुने उहाँको भनाइ थियो । उक्त कम्पनीमा २२ करोड रुपैयाँ लगानी हुने र ६० प्रतिशत लगानी तीन वटै पालिकाले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । बायोग्यास उप्पादनका लागि विश्व बैंकले पाँच करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको बताइएको छ । ती तीनवटै नगरपालिकाको बजार, सडक र आवास क्षेत्रबाट निस्कने कुहिने फोहर प्रयोग गरेर उक्त कम्पनीले बायोग्यास उत्पादन गर्ने भएको हो । हाल परीक्षणका लागि स्थानीय जङ्गलमा पाइने झारपातलाई समेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यहाँ बायोग्याससँगै जैविक मलसमेत उत्पादन गरिने भएको छ । नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहरलाई पेलेर पेभर्स नामक निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उक्त कम्पनीको योजना छ । एलपी ग्यासको तुलनामा बायोग्यास उपभोक्ताका लागि प्रतिसिलिन्डर एक सय ५० रुपैयाँ सस्तो पर्ने अध्यक्ष तिम्सिनाको जिकिर थियो । चार हजार टन क्षमताको प्लान्टबाट प्रतिघण्टा एक हजार दुई सय घनमिटर बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए । विर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईंले यसप्लान्टबाट ग्यास उत्पादन सुरु भए पनि बजारीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए । उनले तीनैवटै पालिकाको संयुक्त बैठक बसेर बजारीकरणको बारेमा निकास निकाल्ने योजना सुनाए । ‘फोहरलाई मोहर बनाउने परियोजना हो यो,’ नगरप्रमुख प्रसाईंले भने, ‘बिर्तामोड नगरपालिकाले कम्पनीमा पठाउने फोहरलाई स्रोतमै कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्नेछ । त्यसकै लागि प्रत्येक वडामा सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको छ ।’ सो ऊर्जा प्लान्टमा स्थानीय समुदाय र अन्य पालिकाको समेत लगानी बढाउने बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । यसैगरी मेचीनगर, शिवसताक्षी र भद्रपुर नगरपालिकालाई पनि फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि यस कम्पनीसँग सहकार्य गराउन छलफल भइरहेको नगरप्रमुख प्रसाईंले जानकारी दिए । हाल जैविक मलसमेत उत्पादन भइरहेकाले यसलाई प्रयोग गर्न उचित भए नभएको जाँच गर्नका लागि प्रयोगशालामा पठाउने तयारी भइरहेको समितिका अध्यक्ष तिम्सिनाले बताए । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा सात अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गरेर ७०.९६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यस वर्षका लागि राजस्व संकलन १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । संकलित राजस्वमा आन्तरिक आयतर्फ ९०.४५ प्रतिशत, बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकममा ३३.५० प्रतिशत र अनुदानतर्फ ८६.४५ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको छ । गएको वर्ष यी शीर्षकमा क्रमशः ७९.७० प्रतिशत, २९.६१ प्रतिशत र ५३.०३ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको थियो । राजस्व अनुमान ९ अर्ब ८ करोड ७० लाख १३ हजार थियो भने संकलित रकम ५ अर्ब ३७ करोड २३ लाख ६ हजार ५६९ रुपैयाँ थियो । यो लक्ष्यको ५९.१२ प्रतिशत हो । महानगरको आन्तरिक आयमा सम्पत्ति बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर, सम्पत्ति कर, भूमि कर/मातपोत कर, सवारी कर (साना सवारी साधन), अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान (जनसहभागिता/लागत सहभागिता/सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका काममा जम्मा हुने रकम), घरबहाल कर, वित्तिय निकायबाट प्राप्त हुने ब्याज लगायत शीर्षक छन् । यस्तै पर्यटन शुल्क, अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम, सेवा शुल्क, न्यायिक दस्तुर, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, परीक्षा शुल्क, प्रशासनिक सेवा शुल्क, पार्किङ्क शुल्क, नक्सा पास दस्तुर, शिफारिस शुल्क, व्यक्तिगत घटना दर्ता, नाता प्रमाणित दस्तुर, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत, धरौटी सदरस्याहा, बेरुजुलगायत शीर्षक छन् । यी शीर्षकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रगति पर्यटन शुल्कमा भएको छ । यसमा ७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ८ करोड ७१ लाख ८७ हजार ५० रुपैयाँ आय भएको छ । यो लक्ष्यको १२४.५५ प्रतिशत हो । यस्तै पार्किङ्क शुल्कमा १२४.०४, नक्सापास दस्तुरमा ११२.१८ प्रतिशत, सम्पत्ति बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा १११.२८ प्रतिशत आय भएको छ । बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आम्दानीको सबैभन्दा धेरै आय अपेक्षा गरिएको शीर्षक घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर हो । यो शीर्षकमा २२ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । यो शीर्षकबाट चालु आर्थिक बर्षमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको थियो । राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार घरजग्गाको कारोबार कमजोर भएपछि यसको असर राजस्वमा पनि परेको छ । सवारी साधन कर (साना), वित्तिय निकायबाट प्राप्त हुने ब्याज र परीक्षा शुल्कमा शुन्य प्रतिशत प्रगति छ । यस्तै बाँडफाँड भइ प्राप्त हुने अन्त शुल्कमा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति छ । यी शीर्षकमा शुन्य प्रगति हुनुको कारणका बारेमा विभागका प्रमुख काफ्ले भन्छन्, ‘रिक्सा ठेला साना सवारी साधन शीर्षकमा पर्छन्, यिनीहरु असारमा नविकरण हुन आउने भएकोले अहिले आम्दानी नदेखिएको हो, बैंकमा जम्मा भएको रकमको ब्याज बैंकबाट खातामा जम्मा भएको छैन, यसकारण प्रगति नदेखिएको हो, परीक्षा दस्तुर शिक्षा क्षेत्रको आयमा राखिएकोले परीक्षा शुल्कमा प्रगति देखिएन ।’ राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त शुल्कको शुल्क एउटै अङ्क पठाउने गरेको छ । छुट्याएर नपठाएकोले मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत कति प्राप्त भयो, अन्तशुल्क वापत कति प्राप्त भयो, भन्न सकिएन । प्राप्त रकम मूल्य अभिवृद्धि करको शीर्षकमा जम्मा भएकोले अन्त शुल्कमा प्रगति शुन्य देखिएको हो । बाँडफाँडबाट आय प्राप्त हुने शीर्षकहरुमा, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर छन् । आन्तरिक अनुदानमा समानीकरण, सशर्त अनुदान चालु सशर्त अनुदान पुँजीगत शीर्षकमा रकम प्राप्त हुन्छ । यी शीर्षकमा क्रमशः ७५ प्रतिशत, ८६.०४ प्रतिशत र ५०८.४५ प्रतिशत प्रगति छ । अनुदान पुँजीगतमा दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा १२ करोड २५ लाख ३२ हजार ९९५ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका–४ स्टिलटावर चोक नजिकबाट दुई सय ९७ मिलिग्राम तौल भएको गैँडाको खाग ओखेटोपहार सहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा चितवनको राप्ती नगरपालिका– ५ भवानीपुर घर भई ललितपुर एकान्तकुना बस्ने २८ वर्षीय रोशन घिमिरे, २४ वर्षीय युवराज घिमिरे र धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–२ घर भई काठमाडौं नयाँ बजार बस्ने २८ वर्षीय वीरेन्द्र तामाङ रहेका छन् । उक्त चोक नजिक गैँडाको खाग खरिदबिक्री गर्दै गरेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई उक्त खागसहित फेला पारी पक्राउ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय गोदावरी ललिपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस