पालिका

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाका १० वटा घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । गएरातिको वर्षाका कारण ओदक र ताम्राङ बस्तीका दश घर उच्च जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । दुवै क्षेत्रमा थप २६ वटा घर पनि जोखिमै छन् । शनिबार रातभर परेको मुसलधारे वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको विवरण यकिन गर्दै गाउँपालिकाले थप क्षति र जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पहल सुरु गरेको छ । बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका घर परिवारलाई सुरक्षित क्षेत्रमा बस्न गाउँपालिकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । साथै विस्थापित भई अन्यत्र आश्रय लिएका केही परिवारलाई त्रिपालसहितका राहत सामग्री वितरण गरेको छ । बाढी र पहिरोका कारण यस क्षेत्रमा सडक, विद्युत, पुल र खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बाढीले मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत मैवाखोला–२ र ३ जोड्ने माङ्माया खोलामा रहेको मोटरेवल पुल बगाएको छ । साथै, माङ्माया खोला, भालुढुङ्गा र खार्ते खोलाका झोलुङ्गे पुल समेत पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । मैवाखोला–१ र मेरिङ्देन जोड्ने खोलाको झोलुङ्गे पुलमा पनि क्षति पुगेको छ । बाढी पहिरोले गाउँपालिकाका विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेपछि सेवा अवरुद्ध भएको छ । कुल १८ किलोवाट क्षमताको लोदुम्बा माइक्रो हाइड्रोको ट्याङ्की र पाइप पहिरोले बगाएको छ । यस्तै ३६ किलोवाट क्षमताको याम्फेवा हाइड्रो पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ भने माङ्माया १ र २ मा रहेका ३२ र ६२ किलोवाट क्षमताका माइक्रो हाइड्रो पनि पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ठाडेखोला लघु जलविद्युत आयोजना पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पोल ढल्दा विद्युत् अवरुद्ध बनेको छ । नेरुवा खोलाको काठे पुल र माङ्माया खोला सुन्तले नजिकैको झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ । बाढीले विभिन्न खानेपानी आयोजनामा क्षति पु¥याउँदा खानेपानीको अभाव भएको छ । साँघुरी पाटी र कोलडाँडा खानेपानी आयोजनाको मुहान पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । मजुवा ताम्राङ वृहत खानेपानी आयोजना र नेरुवा पाङ्मा सिचाँई आयोजनाको मुहानमा पनि क्षति पुगेको छ । ठाडेखोला लघु जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत अपरेटर भिमबहादुर तामाङ घाईते भई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पहिरोमा पशुचौपाया समेत पुरिएका छन् । गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विवरण यकिन गरी राहत, उद्धार र थप जोखिम न्यूनिकरणका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन आज बैठक बसेको थियो । सम्भावित जोखिम र क्षति हुनबाट नागरिकलाई बचाउने विषयमा गाउँपालिका सतर्क रहेको र यसमा सहयोग गर्न माथिल्लो निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बिजयप्रकाश वनेमले बताए । रासस

काठमाडौं । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । संघबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम विनियोजन भएकोले पनि सबै स्थानीय तहले कम बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको तयारी, प्राथमिकताको विषय र समग्र गाउँपालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी कुराकानी गरेका छन् । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छन्, यस पटकको बजेट कस्तो आउँछ ? हामीले वित्तीय समानीकरण अनुदान, केन्द्रीय बजेट, राजश्व लगायत विषयहरु हेरेर वार्षिक बजेट बनाउने हो । अहिले बजेट घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षको बजेट पनि फिर्ता भएको छ । हामीलाई यस पटक बजेट निर्माणमा संकटको अनुभूति भएको छ । तर, अप्ठ्यारो अवस्था भए पनि आएको र भएको बजेटको सदुपयोग गरी बजेट बनाउने तयारी सबै स्थानीय तहमा भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई अहिलेका बजेटको रूप देख्दा चिन्तिको अवस्था छ । स्थानीय तह निराशाजनक अवस्थामा छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाइएको छ, यसले स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा प्रभाव पर्छ ? यसले अवश्य चुनौती थपेको छ । चुनौतीको सामना गरेर सबै स्थानीय तहले सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । संघीयताको वास्तविकता यो हैन । प्रदेश सरकारलाई बजेट कटौती गर्ने, एक द्वार प्रणालीबाट बजेट पठाउने काममा नलाग्ने । यसले स्थानीय तहलाई नै धक्का दिन्छ । महासंघले पनि बजेट वितरणमा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरूमा आवाज उठाइ रहेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ, यस्तो किन भयो ? सरकारले वार्षिक बजेट पनि फिर्ता लगेको छ । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्ने भन्ने कुरै आउँदैन । एक वर्षको बजेट अनुमान गरेर विकास काम यो-यो गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका हुन्छौं । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय राजश्व कम उठ्छ । कुनैमा धेरै पनि उठ्न सक्छ । राजश्व संकलन हुने धेरै पालिकाले रोकिएका काम पनि अगाडि बढाउन सक्छन् । सबै गाउँपालिकाको स्तर एकै किसिमको हुँदैन । वार्षिक रुपामा बनाएको बजेट कटौती गर्नु राम्रो कुरा हैन । पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई बढी जटिलता बढ्दै गएको छ । अधिकांश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अनुदान आउँछ त्यसपछि विकास निर्माणको कामको रकम भुक्तानी गरौंला भनेर बसेका थिए, तर अनुदानको रकम घट्यो, त्यो भुक्तानी पालिकाहरूले आगामी बजेटबाट पूर्ति गर्न सक्लान् ? सरकारले फिर्ता मागेको बजेट पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा यसलाई चलायमान बनाउनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा स्थानीय तह छन् । सामानीकरण अनुदान कटौती गर्नु हुँदैन । यसको सट्टा अन्य अनुदानमा बजेट कटौती गर्न मिल्ने ठाउँ छ । हामीले संघ सरकारलाई पनि नियाली रहेका छौं कि संघले पनि ७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन । सशर्त अनुदानको बजेट छुट्याएर स्थानीय तहलाई फरक पर्दैन । सञ्चालित तथा सम्पन्न विकास निर्माणको आयोजनको भुक्तानी गर्ने बेलामा अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहलाई ठूलो असर पुगेको छ । हामीले कटौती गर्न मिल्ने अनुदान कटौती गर्दा फरक पर्दैन भनेर सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौं । बजेट कटौती हुँदा स्थानीय तह नै तरङिगत भएको अवस्था छ । यसका बाबजुद पनि समयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समयमा नै बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गर्दा सामना गरेका चुनौतीहरू के के छन्, महासंघले तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? हामी विदेश गएकालाई गाउँ फर्काउन चाहन्छौं । उनीहरूलाई गाउँ फर्कनको लागि यहाँ विकासका पुर्वधारहरु बन्नु पर्छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकास भयो भने मात्र मान्छे गाउँ फर्कन्छन् । स्थानीय तहलाई पनि विभिन्न ऐन नियमले बाँधेको अवस्था छ । राजश्व उठाउन पनि स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरी स्रोत सदुपयोग गर्ने वातावरणको कमी छ । आएका बजेट पनि धेरै कटौती हुनाले समस्याको सिर्जना गरेको छ । महासंघले पालिाको अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने पाटोमा काम गरिरहेका छन् । तपाईंको विचारमा नेपालको ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नका लागि आगामी बजेटमा स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक मुद्दाहरू के हुन सक्छन् ? नेपाल गाउँ नै गाउँ भएको देश हो । मेरो बिचारमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । गाउँ–गाउँमा विविधता छ । स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै जानकार हुनु हुन्छ । यस्तै, संघीयता टिकाउने काम पनि स्थानीय तहको हो । माथिल्लो तहमा बस्दा संघीयताको मर्म त्यति धेरै बुझिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सही सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ । तीन तहका सरकारसँगको समन्वय सहकार्य हुने वातावरण हुनु पर्याे । बजेटको प्रकृति फरक तरीकाले ल्याउनु पर्याे । स्थानीय तहले गाउँमुखी विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले राजश्व संकलन पनि लक्ष्य अनुरूप गर्न नसकेको अवस्था छ, यस्तो परिस्थितिमा गाउँपालिकाहरुको बजेटको आकार कस्तो होला ? यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन । स्रोतको सही सदुपयोग गर्न वातावरण हुनु पर्छ । त्यो ऐनले गाइड गर्छ । यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसारको ऐन पनि निर्माण भएको छैन । त्यस हिसाबले राजश्व संकल गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । भूमिको राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । यसलाई पनि समयमा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । सम्भावना धेरै छन् । यो अवस्थाको सुधार गर्नुपर्छ । तपाईं पनि गाउँपालिको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, तपाईंले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गर्ने सोचमा हुनु हुन्छ ? मैले आफ्नो गाउँपालिका भित्र कृषि र पर्यटनलाई बढी फोकस गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकी छु । शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा विषय छदैछ । यहाँको आर्थिक उपार्जनको स्रोत पनि यिनै हुन् । चालु आर्थिक वर्ष भित्र गाउँपालिकाहरुले के कस्तो काम तथा खर्च गरेका छन् ? तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च हुने सरकार नै स्थानीय तह हो । यहाँ दैनिक समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् । दिनहुँ नागरिकले घचघच्याइ रहेका हुन्छन् । त्यसैले गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटमा राखेका कार्यक्रमको रकम धेरै हदसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।

गण्डकी । पोखराको मुख्य सहरी क्षेत्र ‘हाईमास्ट’ र ‘स्मार्ट’ सडकबत्तीले झलमल बनेको छ । ‘उज्यालो पोखरा’ अभियानअन्तर्गत् २० मुख्य चोकमा ‘हाईमास्ट’ र करिब ५० किमी सडकमा एक हजार छ सय २४ वटा ‘स्मार्ट बत्ती’ जडान गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा बत्ती जडानको काम भइरहेको हो । पृथ्वीचोक, विरौटाचोक, शहीदचोक, बागलुङ बसपार्क, हेम्जा, फेवा किनारलगायत २० ठाउँमा ‘हाइमास्र्ट’ बत्ती जडान भइसकेको छ । चालु आवको कार्यक्रमअन्तर्गत् मुस्ताङ चोक, बाटुलेचौर मैदान र बेगनासतालमा ‘हाइमास्र्ट’ बत्ती जडानको काम भइरहेको प्राधिकरणको राष्ट्रिय सडकबत्ती प्रवद्र्धन आयोजनाका प्रमुख प्रमोद रिजालले जानकारी दिए । ‘हाईमास्ट र स्मार्ट बत्ती जडानको काम सँगसँगै भइरहेको छ, सम्झौता अनुसारको काम पूरा हुने चरणमा छ’, उनले भने, ‘उज्यालो पोखरा अभियानले अर्को वर्ष पनि निरन्तरता पाउँनेछ, महानगरले पनि कार्यक्रम माग गरेको छ ।’ चालीस मिटर परसम्म चारैतिर उज्यालो दिने ‘हाइमास्र्ट’ बत्तीले पोखराका मुख्य चोक झलमल बनेको आयोजना प्रमुख रिजालले बताए । ‘हाईमास्ट अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको टिकाउ बत्ती हो, आवश्यकताअनुसार यसको प्रकाश घटाउन र बढाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘मोबाइलको सर्भर प्रणालीबाट बत्तीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ सोह्र मिटर अग्लो पोलमा ‘हाईमास्ट’ बत्ती राखिन्छ । मानिस र सवारीसाधनको आउजाउ बढी हुने समयमा बत्तीलाई पूर्ण क्षमतामा बालिन्छ । रात छिप्पिँदै जाँदा भने बत्तीको प्रकाशलाई केही घटाउने गरिएको छ । बाहिर उज्यालो हुँदा बत्ती स्वचालित रुपमा निभ्ने र रात परेपछि बल्ने गर्छ ।‘स्मार्ट’ बत्ती नियन्त्रणका लागि ठाउँठाउँमा ‘कन्ट्रोल प्यानल’ राखिएको छ । ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीबाट बत्ती बले/नबलेको जाँच गर्न सकिन्छ । बत्ती बिग्रिएमा उक्त प्रणालीमा सङ्केत आउँछ । विरौटादेखि– छोरेपाटन, न्यूरोडलगायत क्षेत्रमा ‘स्मार्ट’ सडकबत्ती जडान गरिएको महानगरका इञ्जिनियर धु्रव भट्टराईले बताए । उनका अनुसार ९० वाटका एक हजार एक सय २४ र एक सय २० वाटका पाँच सय २० ‘स्मार्ट’ बत्ती जडान गरिएको हो । चार सय ४० वटा नयाँ र बाँकी पुरानै बिजुलीका पोलमा ‘स्मार्ट’ बत्ती राखिएको छ । सडकबत्तीका लागि प्राधिकरणले छुट्टै ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छ । कूल रु १२ करोड ७५ लाखको उक्त आयोजनामा प्राधिकरण र महानगरको ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको छ । अर्को वर्ष ‘जिरो’ किमिदेखि फेँदीसम्म ‘स्मार्ट’ सडकबत्ती जडान गर्ने योजना रहेको इञ्जिनियर भट्टराईले बताए । ‘आवश्यकता हेरेर सहरका मुख्य चोक र सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान गर्दै जाने महानगरको योजना छ’, उनले भने, ‘स्मार्ट बत्तीले एकातिर सहरी सौन्दर्य बढ्छ, अर्कातिर सहर सुरक्षित हुन्छ, यसबाट राति हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्छ ।’ पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले ‘उज्यालो पोखरा’ महानगरको प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम रहेको बताए । ‘स्मार्ट’ बत्तीको झिलिमिलीले पर्यटकीय राजधानी पोखराको आकर्षण अझ बढ्ने उनको भनाइ थियो । ‘स्मार्ट बत्तीले सहरको रात्रिकालीन सौन्दर्य बढ्नाका साथै आपराधिक क्रियाकलाप र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुग्छ’, प्रवक्ता तिम्सिनाले भने । सडक बत्तीको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरले लिएको छ । बत्तीको महसुल पनि उसैले तिर्छ । महानगरको ‘उज्यालो पोखरा’ अभियानसँगै सिङ्गै गण्डकी प्रदेशलाई पनि ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छ । शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरी मात्र बिजुलीको पहुँच बाहिर छन् । छुटेका घरधुरीमा बिजुली पु¥याएर ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रमा सबै घरमा बिजुली बाल्ने निर्णय गरेको थियो । वर्सेनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेटिँदै आएको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य यो वर्ष पूरा हुन लागेको हो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँमा लघुजलविद्युत् र घरेलु सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको हो । मन्त्रालयको ऊर्जा शाखाका अनुसार बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा मात्र विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी छ । प्रदेशका पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आदिको छ । रासस