पालिका

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ का वडाध्यक्ष कुश ढकालले धोवी खोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्नलाई सिफारिस गरेको भन्दै सामाजिक विकास समाजले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समाजले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका वडाध्यक्षले नै सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक भएको भन्दै अध्यक्ष ढकाललाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष माग गरेको हो । ‘निज वडाध्यक्ष ढकालले साविक बानेश्वर महादेवस्थान वडा नं ५ कित्ता नं १४३ को जग्गामध्ये कै स्थानीय समुदायको हितमा प्रयोग हुँदै आएको साविक धोबी खोलाको सरकारी जग्गालाई नै वडाध्यक्ष ढकालले नक्कली गुठियार र मोही खडा गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी झण्डै २ अर्ब मूल्य पर्ने धोबी खोलाको १२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्री गरी खाने योजनाका साथ भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वडाध्यक्ष ढकालले आफ्नो पदिय हैसियतको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भनी स–प्रमाण विभिन्न मिडियामा आएको समाजको भनाइ छ ।

काठमाडौं । गाउँमै आयआर्जनको भरपर्दो बाटो नभएपछि अछाम तुर्माखाद गाउँपालिकाका नरबहादुर नेपालीलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहना भयो । तर यसका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न नसक्दा उहाँको चाहना त्यतिकै सीमित बन्यो । गाउँमै केही इलम गर्ने धोको भए पनि उनीसँग कुनै सीप नहुँदा अनुत्पादक रुपमै समय बितिरहेको थियो । कहिलेकाहीँ अवसर भाग्य बनेर आउँछ भने झैँ उनलाई पनि त्यस्तै भयो । केही महिना अघि जिआइजेड/रिप कार्यक्रमले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई समेटेर अछाम जिल्लाको साफेबगर नगरपालिका साफेबगर बजारमा छदिने सौर्य ऊर्जा प्रविधिहरुको मर्मतसम्भार तालिम सञ्चालन गरेको थियो । उनले त्यस तालिममा आफूलाई सहभागी मात्र गराउनु भएन, कि त्यसलाई आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै बनाउने निधो गरे। हालसम्म घरेलु सौर्य प्रणाली ४२, सौर्य सडक बत्ती २० र संस्थागत सौर्य प्रणाली १० वटाको मर्मतसम्भार गरी घरखर्च कटाएर ५२ हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न सकिने भएपछि अब विदेश जाने सपना सकियो । आफूलाई पनि आम्दानी हुने र गाउँलेलाई पनि सेवा पुग्ने ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहमा केन्द्रीय राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवाको पहुँच नहुँदा विगतदेखि नै नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न प्रविधिहरुको प्रयोग हुँदै आएको छ । यी प्रविधिहरुको मर्मतसम्भारका लागि स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव हुँदा पनि स्थानीयवासीले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । ती प्रविधिहरु नियमित रुपमा सञ्चालन नहुँदा स्थानीय जनतामा पनि प्रविधिप्रति नकारात्मक भावनाको विकास तथा प्रविधिप्रतिको आकर्षण घट्दै गएपछि सौर्य ऊर्जामा आधारित यी प्रविधिहरुको मर्मतसम्भारका लागि स्थानीय सरकारहरुको आग्रहमा सो तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । तालिममा अछाम जिल्लाको सबै पालिकाबाट महिला तथा पछाडि परेका समुदाय समूहबाट एक महिला र १९ पुरुष गरी जम्मा २० जनाले तालिम लिएका थिए । तालिमपश्चात् धेरैजसो स्थानीय तहले तालिम लिइआएका सौर्य ऊर्जा प्राविधिकहरुलाई दिनगन्ती, छोटो सम्झौता तथा मासिक रुपमा सझौता गरी सौर्य ऊर्जाका विभिन्न प्रविधिहरुको मर्मतसम्भारका लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । मैल्लेख गाउँपालिकाबाट तालिममा सहभागी भएको खेम साउदले पनि विभिन्न किसिमका सौर्य ऊर्जा प्रविधिहरुको मर्मतसम्भार तथा घरको वायरिङ्गबाट हालसम्म करिब २ लाख ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुसुरुमा त त्यति कमाई थिएन, धेरैलाई मैले वायरिङको काम गर्नसक्छु भन्ने पनि थाहा थिएन । बिस्तारै कामले काम तान्दै गयो । अहिले भ्याइनभ्याइ छ ।’ तालिममा सहभागी शिवराम अधिकारीले त सरकारी जागिर नै पाएका छन् । उनलाई कमलबजार नगरपालिकाले कर्मचारीको रुपमा नियुक्त गरेको छ । यसैगरी अन्य पालिकाहरुले पनि तालिम लिइसकेका सौर्य ऊर्जा प्राविधिहहरुलाई सौर्य ऊर्जाको विभिन्न प्रविधिहरुको मर्मतसम्भार तथा जडानका लागि काममा लगाएका छन् । केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका कारण यहाँका बासिन्दाको ऊर्जाको मुख्य स्रोत नै सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरु रहेका छन् । यहाँका अधिकांश बासिन्दाले घरेलु सौर्य प्रणाली, संस्थागत सौर्य प्रणाली, सौर्य पानी तान्ने प्रणाली र सौर्य सडक बत्ती जडान गरेका छन् । स्थानीय तहमा जीविकोपार्जनसहित दैनिक क्रियाकलापहरु सञ्चालनका लागि दिगो रुपमा अन्य विद्युत् स्रोतको उपलब्धता नभएकाले सौर्य ऊर्जा नै एकमात्र विकल्प बनेको छ । केही स्थानीय तहमा केन्द्रीय विद्युत् लाइनको उपलब्धता भए पनि त्यसको नियमित आपूर्तिको समस्या रहेको छ । दैनिक घरायसी, व्यावसायिक र सामुदायिक कामका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ । जडान गरिएका विभिन्न सौर्य ऊर्जा प्रविधिहरुको जडानकर्ता कम्पनीले समयमा नै मर्मतसम्भार नगरी दिँदा प्रविधिहरु नियमित सञ्चालनमा समस्या देखिएको र केही स्थानमा बन्द अवस्थामा रहेकामा अब बिस्तारै स्थानीय युवाहरुले नै मर्मतसम्भारको काम गर्न थालेपछि जनताले राहतको महसुस गर्न थालेका छन् । रासस

काठमाडौं । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थागत घरबहाल कर सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेकाले आफूलाई उपलब्ध गराउन मागसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले पत्राचार गरेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै संविधान र कानुनले बहाल करलाई स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखेकामा व्यक्तिगत घरबहाल कर महानगरले उठाइरहेको तर संस्थागत घरबहाल कर विभागले उठाइरहेको जानकारी गराउँदै उक्त  कर फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित पत्राचार गरेका हुन् । यसैगरी उक्त विभागले संस्थागत घरबहाल कर उठाउँदा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रु एक अर्ब ४३ करोड नोक्सान भएकाले उठाइदिन वित्त आयोगसँग उनले अनुरोधसमेत गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका संस्थाको घरबहाल करबापतको सम्पूर्ण रकम महानगरपालिकामै फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ । पत्रमा प्रमुख शाहले लेखेका छन्, ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट हालसम्म सङ्कलन गरिएको संस्थाको घरबहाल कर बापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिलाई दिने तथा अब उप्रान्त घरबहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले सङ्कलन गर्न नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित आयोगमार्फत आवश्यक पहल गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु ।’ संस्थाको घरबहाल कर स्थानीय तहलाई सङ्कलन गर्न नदिँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ५ कुण्ठित भएको भन्दै प्रमुख साहले यसबाट स्थानीय सरकारको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा बाधा पुगेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘स्पष्टतः स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश रहेको व्यक्ति वा संस्थाको घरबहाल कर उठाउन पाउने विषयमध्ये संस्थाको पनि घरबहाल कर उठाउन पाउने विषयमा नेपाल सरकार मातहतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट भइरहेको हस्तक्षेप काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्वीकार्य छैन’, प्रमुख साहले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । रासस