मापदण्डविपरीत व्यवसाय गर्ने रसुवाका दुई व्यवसायीलाई जरिवाना

रसुवा । मापदण्डविपरीत व्यवसाय गर्ने दक्षिणी रसुवाका दुई व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको छ । कारबाही पर्नेमा कालिका गाउँपालिका–२ घुम्ती बजारस्थित आरएस एभ्रोभेट तथा तरकारी पसलका सञ्चालक रामशरण न्यौपाने र उत्तरगया गाउँपालिका–५ बेत्रावतीस्थित रिभर भ्यु गेष्ट हाउसका सञ्चालक केदारप्रसाद अधिकारी  छन् । घुम्ती बजारका न्यौपानेले खाद्य तथा अखाद्य दुवै प्रकारका  वस्तु अव्यवस्थित तवरले एकै स्थानमा राखी मापदण्ड विपरीत बिक्री गरेबापत रु १० हजार र सञ्चालक अधिकारीले गेष्ट हाउसमा मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्ने खाद्यवस्तु प्रयोग गरेबापत रु पाँच हजार जरिवाना गरेको घरेलु उद्योग कार्यालयका प्रमुख बृहस्पति तामाङले बताए । पछिल्लो समय बजार अुगमन समितिले अनुगमनलाइ तीब्र बनाउँदै सचेतना र जरिवाना दुवै  एकै साथ अगाडि बढाएको छ । बडादसैँ नजिकिँदै गएको र उपभोक्ता माझ गुणस्तरीय  खाद्य सामग्री पुगोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले सरकारी मापदण्डको अधिनमा रही जिल्लका व्यापारिक क्षेत्रको अनुगमन  तीव्ररूपमा अगाडि बढाइएको बजार  अनुगमन  समितिका संयोजक एवं रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञावलीले जानकारी दिए । खाद्य गुण नियन्त्रको मापदण्डका अधिनमा रही व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउन सबै व्यापारीलाई अनुगमन समितिले अनुरोधसमेत गरेको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत बुधबार बेत्रावती बजारका १७ पसलको अनुगमन सम्पन्न गरिएको र अनुगमनको क्रममा खाद्यान्नको प्रकार र त्यसको उपभोग गर्ने समयावधि, बिलविजक जारी, सरसफाइ, राजस्वको स्थायी लेखा नम्बर, उद्योग वाणिज्य दर्ता प्रमाणपत्रसमेतका कागजात हेरिएको संयोजक ज्ञवालीले जानकारी दिए । उत्तरगया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङ, उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुप्साङ तामाङ, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक रवीन्द्र भुजेल, प्रहरी निरीक्षक राजीव बस्नेत एवं प्रहरी सहायक निरीक्षक काशीराम बुढा एवं सञ्चारकर्मीसमेतको रोहवरमा जरिवाना गरिएको बताइएको छ । जिल्लाका व्यापारिक केन्द्रमा  अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको जानकारी पाएमा अनुगमन समितिलाई  सूचना दिई सहयोग गर्न बजार अनुगमन समितिले आग्रह समेत गरेको छ । रासस

महानगरले ३५ स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स वितरण गर्दै, असोज २५ गतेसम्म आवेदन आह्वान

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३५ वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई विवरण माग गरेको छ । कामपाले सूचना नै जारी गरी एम्बुलेन्स आवश्यक परेको स्थानीय तहलाई आगामी १५ दिनभित्र मागअनुसारको कागजपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको कामपाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवको बजेट अनुसारनै कामपाले गाउँपालिकालाई ३५ वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्न लागेको हो । ती एम्बुलेन्स वितरणका लागि कामपाले ७ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र इच्छा भएको जुनसुकै गाउँपालिकाले निवेदन दिनसक्ने बताए । उनका अनुसार यही असोज २५ गतेसम्ममा गाउँपालिकाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा देशभरका ३५ वटा गाउँपालिकालाई मागका आधारमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने घोषणा कमपाले गरेको थियो । सूचनाबमोजिम माग भएका निवेदनका आधारमा निश्चित मापदण्डभित्र छनोट भएका गाउँपालिकाहरूलाई नियमानुसार एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने महानगरको तयारी छ । एम्बुलेन्स प्राप्त गर्नका लागि गाउँपालिकाले नाम, प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका केन्द्र रहेको स्थान, एम्बुलेन्स माग गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय समावेश गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विवरण माग गरेको गाउँपालिकाको भौगोलिक विवरण, क्षेत्रफल, जम्मा जनसङ्ख्या, गाडी सञ्चालन हुने सडक सञ्जालको अनुमति क्षेत्रफल, राजमार्गबाट नजिक जोडिने सडकको लम्बाइ, गाउँपालिकामा रहेको अस्पतालसम्म आउनका लागि सबैभन्दा लामो दूरी किलोमिटरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाको विगत तीन वर्षको औसत आन्तरिक आय, एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अवस्था, हाल सञ्चालन भइरहेको एम्बुलेन्सको विवरणसहित कार्यपालिकाको निर्णय र गाउँपालिका प्रमुखको हस्ताक्षर भएको निर्णय उपलब्ध गराउनुपर्ने कामपाको भनाइ छ ।

धर्नामा रहेका अभियन्ता ‘ईः’ र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच ४ बुँदे सहमति

काठमाडौं । धर्नामा रहेका अभियन्ता ‘ईः’ र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । ‘ईः’ र महानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यपालिका सदस्य चिनीकाजी मर्हजनबीच आज बेलुका चारबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिसँगै ‘ईः’ ले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित भएको घोषणा गरेका छन् । साना सडक व्यवसायीलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै उभिएर उनले आन्दोलन गरेका थिए । फुटपाथ व्यवसायीको हक र अधिकारका लागि अभियन्ता ‘ईः’ अनवरत एक सय ९९ घन्टादेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय र राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिँदै आएका थिए । बुधबार भएको दुई पक्षबीचको सहमतिमा फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत भएका सामग्रीहरू महानगरले सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिने उल्लेख छ । फुटपाथ÷सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने एक सय १९ घन्टादेखि राष्ट्रिय सभागृहको मूल गेटमा निरन्तर उभिएर प्रदर्शन गरिरहनुभएका अभियानकर्ता ईः र सहभागी साथीहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सो प्रदर्शन आजैबाट स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामानहरू महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरी सम्बन्धित सामानका धनीलाई महानगरले फिर्ता गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्था समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझावसहित अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । महानगरपालिकाले तोकेका तीन जना, अभियानकर्ता ईः को तर्फबाट तोकिएका प्रतिनिधि दुई जना, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको प्रतिनिधि एकजना, सहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधि एक जना, ट्राफिक प्रहरीको प्रतिनिधि एक जना तथा साविकमा फुटपाथ÷सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूका लागि महानगरपालिका भित्र कानूनले निषेध गरेका स्थानबाहेक अन्यत्रका उपयुक्त स्थलहरू पहिचान गर्न महानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र पहल गर्ने सहमति भएको छ ।