पालिका

काठमाडौं । सरकारले पालिकाहरुलाई बालश्रममुक्त क्षेत्र बनाउन अगाडि बढाएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह अनिच्छुक देखिएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नको लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सो कार्यक्रम गर्न तोकिएको संख्याका स्थानीय तहहरु नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । बाल श्रममुक्त पालिका निर्माण गर्नका लागि पहिलो चरणमा ४० वटा पालिका मात्रै छनोट भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै अन्य ६० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले आइतबार फेरि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई ४५ दिनको समय सीमा दिएर प्रस्ताव बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस अघि साउन २८ गते स्थानीय तहहरुलाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको र पर्याप्त प्रस्ताव नआएकोले दोस्रो पटकको पटकको लागि सचिवस्तरीय निर्णय गरेर प्रकृया अगाडि बढाइएको जनाएको छ । बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार सो कार्यक्रम गर्न चाहने पालिकाहरुले शुरुमा तीन लाख र घोषणा गरिसकेपछि २ लाख पाउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय वटा पालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउन दुई करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षाम सरकारले ७० वटा पालिकामा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि सबै कार्यक्रम रोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । बालश्रम जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छैन भने सो कार्यान्वय गर्ने प्रकृया समेत झन्झटिलो मानेका कारण पालिकाहरुले कम चासो देखाएको उनको भनाइ छ ।  घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म एक सय चार वटा पालिकाले मात्रै बालश्रममुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले ‘भिजिट भरतपुर २०२४’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगर र पर्यटन बोर्डद्वारा आज आयोजित ‘सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलनमा’ भरतपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको हो । महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भरतपुरलाई पर्यटकीय सहरका रुपमा परिचित गराउन सन् २०२४ लाई भ्रमण वर्षका रुपमा अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । मध्य नेपालको उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ‘भ्रमण वर्ष’ अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो स्थानीय सरकार रहेको भन्दै यो अभियान महानगरको मात्र नभइ समग्र मुलुकको रहेको बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीले प्राकृतिक सौन्दर्यताको पहिचान गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न महानगरले चालेको पहल ऐतिहासिक रहेको बताइन् । पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा देखिएका कानुनी बाधालाई समीक्षा गरी समाधानतर्फ मन्त्रालय प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो । पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले महानगरले चितवनमा लुकेका गन्तव्यलाई प्रकाश पार्न थालेको ‘भ्रमण वर्ष २०२४’ अभियान उपयुक्त समय रहेको भन्दै यस अभियानलाई सफल पार्न बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको बताए । महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले मुलुकको प्रमुख आयस्रोतका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्धन र विस्तार गर्न थालिएको अभियान प्रभावकारी हुने बताए । यहाँका सम्भावित स्थानको प्रसारप्रचार गरी पर्यटक भित्राउन सकिनेमा उनले जोड दिए । महानगरका पर्यटन विज्ञ सल्लाहकार डा विश्व सुवेदीले आर्थिक समृद्धिको लागि यस अभियान आवश्यक रहेको भन्दै भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी ५२ कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । नाटा (नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स) महासचिव कुमार थपलियाले महानगरसँगै चितवनका पर्यटकीय गन्तव्यलाई पनि समेट्नु पर्नेमा जोड दिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका उपमहासचिव सोम सापकोटाले भरतपुरका साथै समग्र मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी ईन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारप्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, पर्यटन समितिका उपसभापति अचुत गुरागाइँले पर्यटन बोर्डमा भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नहुँदा पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गर्न नसकिएको बताए । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०२४ लाई ‘घुमौँ भरतपुर’ नाराका साथ भरतपुर भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालन गरिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्ने, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाको प्रचारप्रसार गरी पर्यटकको सङ्ख्या र बसाइँ अवधि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले महानगरले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा पहिलो पटक अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको महानगरका उपप्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । भ्रमण वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सफारी मार्ट, लगानी सम्मेलन, हेरिटेज म्याराथन, सरकार एवं सम्वद्ध पक्षको बैठक तथा भेला, जङ्गल फेस्टिवल, युवा तथा महिला सम्मेलन, साहित्यिक कार्यक्रम, र्‍याली, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार, ट्राभल एजेन्सी तथा टुर अपरेटरको सम्मेलन, विज्ञ समूहसहितको कार्यशाला गोष्ठी, खेलकूद प्रतियोगिता, पर्यटन तथा वातावरणसँग सम्वद्ध दिवस, जातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी तथा फुड फेस्टिवललगायत क्रियाकलाप निरन्तर आयोजना गरिने आज आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा रू दुई अर्ब ९२ करोड ९६ लाख नौ हजार राजस्व असुल गरेको छ । उक्त रकम गत आवको सोही अवधिको भन्दा रू १७ करोडले बढी हो । कामपाले गत आवको पहिलो चौमासिकमा रू दुई अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ६४ हजार राजस्व असुल गरेको कामपाको राजस्व विभागका प्रमुख धुव्र काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवको चार महिनामा सबैभन्दा धेरै घरबहाल कर रू ८१ करोड ९२ लाख र सम्पत्ति कर रू ४१ करोड ८६ लाख असुल भएको छ  । कामपाले चालु आवका लागि रू १० अर्ब ८० करोड राजस्व असुलको लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो समय कामपामा बहाल कर तिर्ने करदाता बढेकाले राजस्व रकम बढेको विभागका प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । ‘गत वर्षभन्दा यस वर्ष सम्पत्ति करमा मात्रै छ सय ४८ करदाता बढेका छन् । बहाल करतर्फ पनि करदाता उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय एक हजार तीन सय करदाता थपिएका छन् ।’ अहिले कामपामा तीन लाखभन्दा बढी करदाता रहेका काफ्लेले जानकारी दिए । राजस्व सङ्कलनको काम वडा कार्यालयबाटै हुन थालेसँगै पछिल्लो समय लामो समयदेखिको बक्यौता रकमसमेत उठ्न थालेको उनले बताए । कामपाले ३२ वटै वडा कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलन गर्न थालेसँगै लामो समयदेखि असुलउपर हुन नसकेको बक्यौता रकम उठ्न थालेको काफ्लेको भनाइ छ । लामो समयदेखि उठ्न नसकेको बक्यौता रकम जरिवानाको कारण तिर्न आनाकानी गरिरहेका करदाताका लागि आगामी पुस मसान्तसम्म जरिवाना रकममा छुट दिएकाले राजस्व सङ्लग्नमा थप सहज भएको छ । यसअघि राजस्व तिर्नका लागि वार्षिक तीन लाखसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालय र त्यसभन्दा बढीका लागि कामपाको केन्द्रमा आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले बताए । उनका अनुसार हाल कामपाले सम्पत्ति, बहाल, मनोरञ्जन, व्यवसाय, विज्ञापन करलगायत नौ शीर्षकमा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ ।