पालिका

काठमाडौं । राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलका चोकमा सिसी क्यामरा जडान सुरु गरिएको छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को पहल तथा काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको सहयोगमा ठमेलका प्रत्येक चोकमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको हो । परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले ठमेल क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा बलियो बनाइ यस क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका लागि सिसी क्यामरा जडान सुरु गरिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष शर्माले ठमेलभित्रको लैनचौर मार्ग, क्षेत्रपाटी मार्ग, नर्सिङ चोक मार्ग, भगवती बहाल मार्ग, चाक्सीबारी मार्ग, सातघुम्ती मार्ग, जेपी लाइन मार्ग र पर्यटन मार्गभित्र ८० सिसी क्यामरा जडान गरिएको बताए । ‘चार ठूला क्यामरासहित एक सय १२ सिसी क्यामरा जडान गर्नेगरी काम भइरहेको छ, हाल ८० क्यामरा जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ’, अध्यक्ष शर्माले भने । ठमेल क्षेत्रभित्र सिसी क्यामरा जडान गर्न यसअघि काठमाडौं महानगर प्रहरी, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का प्रतिनिधिले ठमेल क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने सिसी क्यामराको अध्ययन गरेको थियो । परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव धमलाले ठमेल क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रणका लागि सिसि क्यामराले सहयोग पुग्ने बताए । विसं २०४७ मा ठमेल क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना भएको परिषद्मा ठमेलभित्रका दुई हजारभन्दा बढी घरधनी तथा व्यवसायी आबद्ध छन् । उक्त परिषद्ले ठमेल क्षेत्रको विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । यस्तै परिषद्ले ठमेलभित्रका प्रत्येक गल्लीलाई कालोपत्र गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहलकदमी लिँदै आएको छ भने प्रत्येक बिजुलीका खम्बामा सडक बत्ती जडानको कामलाई समेत अगाडि सारेको छ ।

फिक्कल । राष्ट्रियभूमि आयोग इलाम शाखाकार्यालयमा १६ हजार छ सय २२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मङ्सिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक्ष भक्त केसीले बताए । उनका अनुसार केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदैछ । देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ । तर चुलाचुलीमा चाँही यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकिएको  थियो । माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ । अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको क्रम सुरु हुँदै गरेको र केही पालिकाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए । सबै विवरण आइसक्दा इलाममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयको विवरणअनुसार सूर्योदयबाट दुई हजार एक सय ३१, रोङबाट एक हजार आठ सय ५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार पाँच सय ३६, माइजोगमाईबाट एक सय ८६, इलाम नगरबाट एक हजार आठ सय १६, सन्दकपुरबाट पाँच सय ८५, माईबाट सात हजार एक सय ५४, फाकफोथुमबाट तीन सय ५८ निवेदन आयोगमा आएका छन् । चुलाचुलबाट  थप र देउमाइको विवरण आउनेक्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी कुमार निरौलाले जानकारी दिए । जग्गाको निस्सा वितरण गरिएपछि उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ  तर आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था भएकालाई भने सुकुमबासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने केही राजस्व तिरेपछिमात्र जग्गा पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै औषधि पसल मापदण्ड विपरीत सञ्चालमा रहेको जनाउँदै ती पसललाई मापदण्डमा आउन १० दिनको समय दिएको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सो समय दिएको हो । विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्री वितरण भइरहेको, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिसमेत बिक्री वितरण भइरहेको, चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’ बिना औषधि बिक्री वितरण भइरहेको पाइएकाले आगामी दश दिनभित्रमा सबै औषधिपसललाई मापदण्डमा आउन निर्देशन गरिएको छ ।’ तोकिएको समयसीमापछि पनि ‘यस्ता लापरबाही देखिए, भेटिए वा सुधारको सङ्केत देखिएन भने गलत गर्नेलाई ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै औषधि पसल बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । विभागले औषधि पसलको अनुगमन गर्दा संवेदनशील प्रकारका त्रुटी देखिएका छन् । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पौडेल भने, ‘अभिलेख नराख्ने, महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट इजाजत नलिने, गुड फार्मेसी प्राक्टिस (जिपिपी) अनुसार औषधि पसल व्यवस्थापन नगर्ने आम समस्या हुन् ।’ औषधि खरिद गर्दा कुनै किसिमको समस्या परे कामपा स्वाथ्य विभागमा उजुरी गर्न वा टोल फ्री नं १६६००१०५५११ मा सम्पर्क गर्न पनि कामपाले आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयपछि कामपा जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २६ (घ) अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन गर्ने विभागको योजना छ । पौडेलका अनुसार प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अवस्थामा सुधार नगर्नेलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (झ) ९, महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा ५३ अनुसार कारबाही हुनेछ । प्रचलित कानुनको व्यवस्था विपरित नार्कोटिक औषधि बिक्री वितरण हुने गरेकोसमेत अनुगमनबाट देखिएको कामपाको भनाइ छ । विभागका प्रमुख पौडेलका अनुसार हाल कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र दुई हजार छ यस औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । यस्ता पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेका छन् । जसका कारण अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिसबिनै औषधि बेच्ने र सोहीअनुरूप बिरामीले सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएपछि अनुगमन गरिएको बताइएको छ । कामपाले औषधि पसल सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको र सोहीअनुसार अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइएको छ । औषधि पसल सञ्चालन हुनका लागि पहलो कामपामा अनुमति लिनुपर्छ, फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ । रासस