फोर्स मोटरका शोरूम अब बिर्तामोड, विराटनगर र राजविराजमा
काठमाडौं, १४ असार । फोर्स मोटरर्स लि इन्डीया को नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा लि.ले आफ्नो डिलर बिर्तामोड, विराटनगर र राजविराजमा विस्तार गरेको छ । स्थानीय बिक्रेता शिदार्थ अटो ट्रेडिङमार्फत झापाको बिर्तामोडमा केआर अटो मोबाइल्स मार्फत मोरङ्को विराटनगरमा र मास ग्लोबलमार्फत सगरमाथाको राजविराजमा डिलरको विस्तार गरिएको हो । साथै, फार्स मोटरका ब्राण्डहरु क्रमश, ट्रेक्स क्रुसियर जिप, ट्रेक्स कार्गो किंग, ट्रम्प ४०, बलवान ट्राकटर लगायतका गाडीहरुको लन्चिङ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सोहि अबसरमा फोर्स माटरर्सका उत्पादहरु ट्राभलर मिनी बस, ट्रेक्स गुर्खा जिप, फोर्स एम्बुलेन्स लगाएतका गाडीहरुको बारेमा पनि जानकारी गराईएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलका प्रबन्ध निर्देशक राजन लम्साल, फोर्स मोटर्स लि इन्डियामा इन्टरनेशनल सेल्स डिभिजनका सह प्रबन्धक सुनिल सान्क स्थानीय संचालक, स्थानीय ब्यापारी, बैंकर्स, यातायात समितिका पदाधिकारी लगाएतका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार बिगत केहि वर्ष फोर्सले नेपामा आफ्नो आधिकारिक आयातकर्ता र बिक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा लि मार्फत आफ्ना गाडीहरुको बिक्रि वितरण गर्दै आईरहेको छ । यस भन्दा अगाडी आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलले काठमाडौंको गैरीधारा र पोखराको बुद्धचोकमा आफ्नो शोरूम संचालनमा ल्याइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
किसानलाई दिएको सरकारी अनुदान सुरज बैंद्यको कम्पनीमा, सिन्धुलीका व्यवसायी आक्रोसित
सिन्धुली, १४ गते । सरकारले किसानको नाममा दिएको अनुदान २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्यको प्राइभेट कम्पनीले लिएको छ । सिन्धुलीमा जुनार खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरेर एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तरगतर सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानले पाएका छैनन् । बैद्यले करिव ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि.को खातामा सबै सरकारी अनुदान गएको छ । सिन्धुली जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा सरकारले दिएको सबै अनुदान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बैद्यको कम्पनीले लिएको हो । महासंघले विगत दश वर्षदेखि संचालन गर्दै आएको एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिदै आएको छ । उक्त कार्यक्रम महासंघ अन्तरगत रहेको कृषि उद्यम केन्द्र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । दोलखा जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लागि ६३ लाख ६० हजार र एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५५ लाख गरि जम्मा २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको छ । यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना सिन्धुलीमा जुनार प्रशोधन तथा जुस उत्पादन गर्न स्थापना गरिएको उद्योग सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि. गठन गरिएको छ । त्यसमा जम्मा १ करोड ३३ लाख ९१ हजार ६६५ रुपैयाँ सेयर लगानी छ । सरकारी अनुदानसहित उद्योगमा ३ करोड ५२ लाख ५१ हजार ६६५ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारी हिस्सा ६२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । कुल लगानीमा ६२ प्रतिशत सरकारी रकम प्रयोग भएको उक्त कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरज बैंद्य र उनको परिवारले कम्पनीमा ५९.४६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको छ । सुरज बैंद्यको नाममा २२ लाख ६५ हजार २७४ रुपैयाँ सेयर लगानी छ भने उनको श्रीमती ऋतुसिंह बैद्यको नाममा ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । बैद्यको मामा मिग्मा दोर्जे शेर्पाको नाममा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीमा महासंघको कार्यसमिति सदस्य प्रकाश गिरीको नाममा २० लाख ७४ हजार ९५९ रुपैयाँ लगानी छ । सुदुरपश्चिमका गिरी सुरज बैंद्यका विश्वास पात्र हुनु । कम्पनीमा गोविन्द घिमिरेले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । डावर नेपालमा सम्लग्न घिमिर फुड तथा जुस उत्पादनको प्राविधिक, गुणस्तर र बजारीकरणका बारेमा जानकार व्यक्ति हुन् । किसान समूहको तर्फबाट हिमालयन अर्गानिक एग्रिकल्चर ११ लाख ५४ हजार ४५७ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कम्पनीको कुल सेयरमा किसानको हिस्सा ८.६२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कम्पनीमो जनकपुर चेम्वर अफ कमर्शले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको लगानी शुल्य छ । सिन्धुलीबाट व्यवसायी सानुकाजी श्रेष्ठले ५ लाख १८ हजार ९७५ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सिन्धुलीबाट लगानी गर्ने व्यवसायी उनीमात्र हुन् । सरकारी अनुदान प्राइभेट कम्पनीमा गएपछि सिन्धुलीका व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । कम्पनीले सेयर आवेदन दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपनि कम्पनी एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा गएको र कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै सिन्धुलीका व्यवसायीले सेयर लिन आवेदन नगरेको पाईएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको मार्फत हुनुपथ्र्यो तर संघ मार्फत ६५ लाख रुपैयाँ मात्र आयो । उक्त परियोजनामा महासंघ मार्फत सरकारले कति अनुदान दियो, कसरी खर्च भएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी नै छैन–संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । संघका महासचिव अर्जुन श्रेष्ठले संघको तर्फबाट हर हिसाव मागेका तर कम्पनीले दिन नमानेको बताए । उनी भन्छन्–कम्पनी एकपक्षीय र अपारदर्शी रुपमा चलेकोले हामीले लगानी गरेका छैनौ । सिन्धुली जुनार उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष निर्मल कुमार रम्तेलका अनुसार कम्पनीले किसानलाई दिने प्रतिवद्धता गरेको सेयर पनि दिएको छैन । कम्पनीले किसानसँग जुनार खरिद गर्दा कुल खरिदको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी नगरि सेयरमा परिणत गर्ने सम्झौता भएको तर अहिलेसम्म किसानले सेयर पाएका छैनन् । प्रइभेट कम्पनीले अनुदान पाएको स्थानीय तहमा देखिएको विवाद देखेपछि राजधानीबाट केही पत्रकारसहित अनुगमनमा आएका कृषि विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि उद्यम केन्द्रका प्रतिनिधिहरु समेत आश्चर्यमा परेका छन् । सिन्धुलीको जुनार उद्योगमा यस्तो समस्या रहेको विषय आफूहरुलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठ बताए । नीतिगत त्रुटी र रिपोटिङमा समस्या देखिएकोले सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । विवाद जति भए पनि सिन्धुलीमा स्थापना भएको उद्योगप्रति किसानहरुको आशा र भरोसा भने धेरै देखिएको छ । उद्योग संचालन भएमा आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य पाउनेमा किसानहरु आशावादी देखिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन निर्माण व्यवसायीको हितमा छ-शरद कुमार गौचन
शरद कुमार गौचन, अध्यक्ष-नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक खरिद ऐन पहिलो संसोधन भएको छ, महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपि हाम्रा सबै सुझाव र मागहरु संसोधनमा समेटिएनन् । संसोधनले जति पनि हाम्रा मागहरु समेटेको छ, त्यसले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई कम गर्छ, गुणस्तरीय कामलाई प्रोत्साहन दिन्छ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसको चाडै कार्यान्वयन आवश्यक छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई महासंघले स्वागत गर्छ । पहिलो संसोधन महासंघको हितमा छ, निर्माण व्यवसायीको हितमा छ । तैपनि हाम्रा केहि असहमतिहरु छन् । संसारभरीको प्रचलन भनेको टेण्डर पाएपछि पनि निर्माणकर्ता कम्पनीले काम स्विकार गरेन भने धरौटीको रकम छोडेर उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर यो ऐनमा धरौटी छोडे पनि त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान छन । यसले एउटै अपराधका लागि दुई वटा सजाय हुने दोहोरो मापदण्ड राखिएको छ । यसमा हाम्रो बिरोध छ । फेरी पनि यो ऐनले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडी बढाउँछ । सरकारी पक्षले चाहँदा सहजै सम्झौता रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ, यो महासंघको प्रस्ताव हो ? व्यवसायीलाई कडिकडाउ गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । विकास निर्माणको काम सुरु गरेपछि महिनौं र बर्षाैसम्म कामै नगरेर अलपत्र पार्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ । यो ऐनले कुनै पनि ठेक्काको सम्झौता भैसकेपछि एक महिना भित्र त्यो काम सुरु गर्नु पर्छ भनेको छ । अन्यथा त्यो ठेक्का रद्ध गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ, जुन विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरेका छौं । स्पष्ट शब्दमा भनिदिनुस, संसोधित ऐनमा तपाईहरुको समर्थन र बिरोध के केमा हो ? ऐनले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा घटाउनका लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा कम रकममा बोल पत्र दाखिला गर्ने कम्पनीले जति रकम कम गरेको हो त्यसको आधा बैंक ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो काम हो । दोश्रो भनेको सबै व्यवसायीहरुको क्षमता निर्धारण गर्ने र क्षमता अनुसार मात्रै काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तेश्रो कुरा भनेको दुई करोडसम्मका कामहरु ‘प्रि क्वालिफिकेशन’मा नगई सबै साना व्यवसायीले लाइसेन्स लिएकै भरमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चौथो भनेको निर्माणकर्ता कम्पनीसँग निर्माण सम्झौतापछि सरकारले दिने २० प्रतिशतको ‘मोबिलाइजेशन’ शुल्कको दुरुपयोग रोक्न हिसाबकिताब माग गर्ने व्यवस्था पनि राम्रो छ । पाँचौ भनेको समयमै काम सक्न कडिकडाउ व्यवस्थाहरु पनि अघि सारिएको छ । दुई चारवटा व्यवस्था हाम्रा हित प्रतिकुल पनि छन् । निर्माण व्यवसायीले साढे दुई प्रतिशत धरौटी छोडेर ठेक्क रद्ध गर्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने भन्ने कुरा संसारमा कहि पनि छैन् । यो प्रावधान नेपालमा मात्रै ल्याईएको हो । त्यस्तै संसारभर ठेक्का फारम भरिसकेपछि अन्तिम समयसम्म ठेक्का फिर्ता गर्ने र संसोधन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर संसोधित ऐनले विद्युतीय प्रणालीमा अन्तिम समयसम्म र फाइल बुझाउने प्रणालीमा २४ घण्टा अघि नै फिर्ता वा संसोधन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि हाम्रो हित विपरित छ । संसोधित ऐनले विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ भन्ने आधार के के हुन ? यो ऐनले पक्कै पनि विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ । किन भने, यो ऐनले कुनै पनि व्यवसायीले हातमा एक सय वटा काम छ, तुरुन्तै अरु काम जति सुकै कम रकम कबोल गरेर लिन सक्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । मेरो कम्पनीको क्षमता पाँच वटा काम एकै पटक गर्न सक्ने हो भने पाँच वटा काम मेरो कम्पनीले पाएपछि छैठौं काम लिन पाउँदैन् । अहिले हात परेका कामहरु सम्पन्न नगरिकन अरु काममा हात हाल्न नपाउने भएपछि व्यवसायीले आफुसँग भएका काम चाडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्न ध्यान दिन्छ । यसले काम चाडो र गुणस्तरीय बनाउछ । एउटा व्यवसायीले एक सय वटा काम एकै पटक थाल्यो भने त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्दैन । तर पाँच वटा काम पायो भने त्यो चाँही राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्छ । व्यवसायीले अब सबै भन्दा पहिले आफुसँग भएका काम चाँडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गरेर थप काम लिने प्रयासमा लाग्छ । यसले विकास निर्माणमा गुणस्तर र शिघ्रतासँगै पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिमा पनि योगदान दिन्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, संसोधित ऐनले क्षमता अभिवृद्धिका लागि कस्तो योगदान दिन्छ ? हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएका छौं कि देशको विकास गर्ने हो भने आफ्नै देशका निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम, बलियो र गुणस्तर केन्द्रित बनाउनु पर्छ । पुर्वाधारमा खर्च गर्न सरकारले जति रकम अघि सारेको हुन्छ, त्यो बजेट सहि ढंगले खर्च गरेर जनतालाई विकासको प्रत्याभुति दिन सकिन्छ । त्यो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै हो र त्यसका लागि बलियो, सक्षम र उपकरणयुक्त हुनु पर्छ । यसका लागि राज्यले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ भने नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ । यो ऐनले यस्ता कुरालाई समेटेको छ । सरकारले धरान–चतरा, स्याफ्रुबेसी सडकमा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेञ्चरमा समावेश गर्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का पनि नेपाली कम्पनीले सब टेण्डरमा काम गरिरहेका छन् । मेलम्चीको काम पनि नेपाली कम्पनीले नै गरिरहेका छन्, सब कन्ट्र्याकमा । बनेपा बर्दिबास सडकको ठेक्का हाज्माले लिएको भएपनि काम नेपाली व्यवसायीले नै गरेका हुन् । सिक्टा सिंचाईको काम नेपालीले नै गरिरहेका छन् । बर्दियामा एक किलोमिटरको पुल नेपाली व्यवसायीले नै गरेका छन् । नेपाली व्यवसायी सक्षम छन, तिनलाई सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ । किन अझै असारमा बाटो खोस्रने र कालो पत्रे गर्ने क्रम निरन्तर छ ? असारमा बाटो खोस्रने र कालोपत्रे गर्ने कामका लागि व्यवसायी मात्रै दोषी छैनन् । माटो ढुंगा, बालुवाको अभाव हुन्छ । खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम जस्ता निकायले पनि आवश्यक समन्वय नगरी काममा बाधा दिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीलाई बोलाएर के के कारणले विकासमा ढिलाई भएको हो ? त्यसको कारण माग्नु भएको छ । उहाँले विकासलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन के के गर्नु पर्छ सुझाव ल्याउनुस भन्नु भएको छ । उहाँको सक्रियताले पनि अब विकास समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुन्छ । के कारण रहेछ, समयमै विकासको काम नहुने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने ? यसका धेरै कारणहरु छन् । टेण्डरको प्रक्रिया नै गलत छ । हामीले असोज मसान्तसम्ममा नेपाल भरीका सबै टेण्डर गरिसक्नुस भनेर अनुरोध गरेका छौं । बैशाख जेठमा टेण्डर गरेर असार कालोपत्रे किन गरेको भन्न मिल्छ ? व्यवसायी सबै ठिक अनि सरकारी निकाय गलत भन्ने कदापी होइन तर समस्या दुबै तिर छन् । सरकारले ढिला टेण्डर खोल्ने अनि व्यवसायी त्यसैलाई कारण देखाएर काम ढिला गर्ने परिपाटी छ । नयाँ ऐनले टेण्डरका लागि दरखास्त दिने समय छोट्यााएको छ । त्यसले केहि सहज बनाउँछ । अहिले इआईए र आईइएले समस्या उत्पन्न गरिरहेका छन् । ढुंगा माटो र बालुवाको त्यस्तै समस्या छ । कति व्यवसायी छन र कति लगानी छ निर्माण व्यवसायमा ? देशभर १३ हजार जति निर्माण व्यवसायी छन् । हामीसँग ठुला र महंगा प्रबिधी तथा उपकरणहरु छन् । तीन खर्ब भन्दा बढि मुल्यको निर्माण उपकरण हामीसँग छन् । हामीसँग भएका उपकरण सन्तोष जनकअवस्थामा छन, तर पुगिसकेको अवस्था छैन । नेपाली भूमि भित्र निर्माण हुने सबै खाले पुर्वाधारको निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम छन ? नेपालका निर्माण व्यवसायीले भारत र भुटानमा राम्रो काम गरेर प्रमाण पत्र ल्याएका छन् । दुबईमा मेट्रो रेलको काम गरिरहेका छन । कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा पनि काम गरिरहेको छ । हामीले विदेशमा यसरी अब्बल काम गरिरहेका छौं भने स्वदेशी पुर्वाधार बनाउन नसक्ने भन्ने त सवाल नै रहेन् । राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्माण व्यवसाय हो । यो व्यवसाय सञ्चालन हुने वित्तिकै विकासका नयाँ आयामहरु खुल्छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्माण विकास परिषद बन्नु पर्छ र यसले विकास निर्माण सम्बन्धी बाधा व्यवधानको समाधान गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
