निर्माण क्षेत्रको नयाँ परीक्षा, घुस बिनाको विकास सम्भव छ ?
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६ औं साधारणसभा तथा १३ औं महाधिवेशन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तो तामझामका बीच उद्घाटन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मञ्चमा देखिएनन् । आइतबार महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्साललाई निमन्त्रणा दिन मन्त्रालय पुगेको थियो तर परम्परा भत्काउँदै मन्त्री लम्सालले कार्यक्रममा जान अस्वीकार मात्र गरेनन्, एउटा मौखिक प्रस्ताव अघि सारे । मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति थियो, घुस नदिए ढिलाइ हुँदैन । मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकलाई साक्षी राखेर मन्त्री लम्सालले भनेका कुरालाई उद्धृत गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘पूर्वाधार आयोजनाहरू ढिला हुनुको मूल कारण भ्रष्टाचार हो । यदि व्यवसायीले घुस दिन बन्द गर्छन् भने सरकारले कुनै पनि प्रशासनिक अवरोध बिना कामको तुरुन्त भुक्तानी दिनेछ ।’ मन्त्रीको यो अडानले महासंघलाई झस्कायो मात्रै होइन, कार्यबाहीका लागि बाध्य पनि बनायो । २४ घण्टाभित्रै महासंघले परिपत्र जारी गर्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त भुक्तानी अर्थात् घुस नदिन र कसैले मागेमा सिधै मन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्न निर्देशन दियो । मन्त्रीको बहिस्कार र नयाँ नीतिगत बहसका बीच महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ । यसपटक नेतृत्वका लागि निकोलस पाण्डे र आङ दोर्जे लामा (एडी) को प्यानल चुनावी मैदानमा छन्। निकोलस पाण्डेको प्यानलले युवाजोस र एसोसिएट क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको छ । उनको प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामजी पन्त (मुकेश) देखि सातै प्रदेशका उपाध्यक्षहरूको बलियो टिम छ । जसमा कोशी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा धिरेन्द्र दाहाल, बागमती प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा बालकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहाडी, लुम्बिनी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा सहदेव खड्का, कर्णाली प्रदेशबाट उपाध्यक्ष हिमबहादुर बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा भीमबहादुर पाल, एसोसिएट उपाध्यक्षमा नरहरि थपलिया महासचिवमा बलिभद्र राणा, उपमहासचिव (नीतिगत) मा मंगल बहादुर शाही, उपमहासचिव (आन्तरिक) मा सुवित श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा उज्वल गौतम तथा सहकोषाध्यक्षमा उपेन्द्र घिसिङ रहेका छन् । अर्कोतर्फ आङ दोर्जे लामाको प्यानल अनुभव र पुरानो साख जोगाउने दाउमा छ । लामाको प्यानलमा रोशन दाहाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष र शिवहरि घिमिरे महासचिवको उम्मेदवार छन् । दुवै प्यानलले आ–आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, यो निर्वाचन केवल व्यक्तिको छनोट मात्र नभएर, मन्त्रीले अघि सारेको भ्रष्टाचारमुक्त निर्माणको चुनौतीलाई कसले कसरी सामना गर्छ भन्ने परीक्षा पनि हुनेछ । विगतमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल खचाखच भरिने व्यवसायीहरूको उपस्थिति यसपटक केही पातलो देखियो । पूर्वअध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति थियो । निर्माण व्यवसायीहरू सन् २०१९ देखि यो क्षेत्रले ठूलो आर्थिक संकट र प्रशासनिक जटिलता भोगिरहेको बताउँछन् । उनीहरूको गुनासो छ, फाइल अघि बढाउन र बिल पास गर्न कमिसन नदिई कामै हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । तर, समयमै काम नसकिने, लागत बढ्ने र गुणस्तरहीन काम हुने समस्याले देशकै विकासको गति सुस्त बनाएको छ । मन्त्री लम्सालले देखाएको कडापन र महासंघले जारी गरेको परिपत्र यदि इमानदार कार्यान्वयन भयो भने यसले नीतिगत तहमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्न व्यवसायीहरू बताउँछन् । नयाँ नेतृत्वका लागि अबको बाटो सहज छैन। एकातिर सरकारको कडा निगरानी र अर्कोतिर वर्षौंदेखि रोकिएका भुक्तानी र निर्माणका समस्याहरू छन् । बिहीबारसम्म चल्ने यो महाधिवेशनले केवल नयाँ कार्यसमिति मात्रै चयन गर्ने छैन, बरु घुस बिनाको निर्माण सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नेछ ।
निर्माण व्यवसायीलाई मृत्युदण्ड दिने ऐन संशोधन हुनैपर्छ, अब कसैलाई कमिसन बुझाउँदैनौ : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वर्तमान झन्झटिलो ऐन-कानुन र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण निर्माण उद्योग धराशयी बनेको बताएका छन् । महासंघको २६ औं साधारण सभा तथा १३ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारसँग जोडदार माग गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानहरू व्यवसायीका लागि मृत्युदण्ड सरह भएको सिंहको टिप्पणी थियो । '३४ करोडको ठेक्कामा ६० प्रतिशत काम सकिसक्दा पनि प्राविधिक कारणले ढिलाइ भए १ अर्ब ९९ करोडको जरिवाना र असुलीको पत्र काटिन्छ,' उनले आक्रोश पोखे । अध्यक्ष सिंहले अबका दिनमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी वा नेतालाई अतिरिक्त रकम (कमिसन) नबुझाउन देशभरका व्यवसायीलाई आह्वान गरे । उनले भने, 'हामीले ७७ वटै जिल्लाका साथीहरूलाई सर्कुलर गरिसकेका छौ बिल पास गर्दा वा सम्झौता गर्दा कसैलाई पनि अनुचित लेनदेन नगर्नुहोस् । यदि कसैले दुःख दिएमा हामी सिधै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उजुरी गर्नेछौ ।' नेपालको निर्माण क्षेत्रमा करिब ७ लाख भारतीय श्रमिकहरू कार्यरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सिंहले सरकारले सही नीति ल्याएमा ती श्रमिकलाई स्वदेशी जनशक्तिले प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताए । 'हामी भारतीय श्रमिकलाई विस्थापन गरेर नेपालीलाई नै रोजगारी दिन तयार छौ, तर त्यसका लागि सरकारले निर्माण मैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्छ,' उनले भने । मध्यपुर्वको युद्ध र विश्वव्यापी संकटका कारण सिमेन्ट, फलाम र बिटुमिन जस्ता सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकोमा सिंहले चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले मूल्य समायोजन नगरे व्यवसायीहरूले काम रोकेर कन्स्ट्रक्सन होलिडे निर्माण स्थगन मनाउन उनले चेतावनी दिए । यस्तै, लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि बनेको नयाँ सरकारले ३० दिनभित्र ऐन संशोधन गर्ने तत्परता देखाएकोमा अध्यक्ष सिंहले खुसी व्यक्त गरे । उनले यसलाई कालो बादलमा चाँदीको घेरा भन्दै अबका दिनमा निर्माण क्षेत्रले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।आफ्नो दुई कार्यकालको नेतृत्व सम्झिँदै सिंहले व्यवसायीको शिर झुक्न नदिने गरी काम गरेको दाबी गरे । उनले नयाँ नेतृत्वले पनि व्यवसायीका हकहित र अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने विश्वासका साथ आगामी कार्यसमितिलाई शुभकामना समेत दिए ।
आधा घण्टाको बाटो पाँच मिनेटमा झर्यो, गुल्मीका स्थानीय भए खुसी
गुल्मी । जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका–२ अन्तर्गत छल्दीटारी र पालुखा जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्धारित समयभन्दा पाँच महिनाअगावै निर्माण सम्पन्न भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तम्घासमार्फत निर्माण गरिएको एक सय ४६ मिटर लामो सस्पेन्सन ९एनटाइप० पुलको निर्माण आस्था सम्झना जेभी अर्घाखाँचीले निर्माण समयअघि नै सम्पन्न गरेको हो । पुल निर्माणका लागि एक करोड ७१ लाख ८४ हजार ४६० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीसँग २०८२ भदौ ३ गते सम्झौता भई २०८३ भदौ ३ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर निर्धारित समयभन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीयवासीमा खुसी बनेका छन् । वर्षायाममा खोलामा बाढी आउँदा स्थानीय बासिन्दा, विशेषगरी विद्यार्थी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई आवतजावतमा निकै सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि पुल अभावमा वर्षात्को समयमा कतिपय विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको स्थानीय यमबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार पुल नहुँदा खोला तर्न जोखिम मोल्नुपर्ने तथा लामो घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब पुल सञ्चालनमा आएपछि करिब आधा घण्टाको दूरी पाँच मिनेटमै छोटिने भएको छ । स्थानीय रामलाल घिमिरेका अनुसार पुल सञ्चालनमा आएपछि विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवा लिन जानका लागि सहज हुनुका साथै व्यापारिक क्षेत्रमा पनि चहलपहल बढ्ने छ । लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको झोलुङ्गे पुलको माग ढिलै भए पनि पूरा गरिदिएको भन्दै स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । उक्त पुलले वारिपारिका दुई बस्तीलाई जोड्ने मात्र नभई त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ । रासस
