सरकारको सुधार अभियान: ९० दिनमै ई-खरीद निगरानी, ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना
काठमाडौं । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका ढिलाइ, अनियमितता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई तोड्न सरकार आक्रामक सुधार योजनासहित अघि बढेको छ । अब आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणलाई समेट्ने data-based end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली ९० दिनभित्र लागू गरिने भएको छ । यस नयाँ प्रणालीले ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र काम ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले काम ढिला गर्ने र लागत बढाउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्नेछ । त्यसैगरी, विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत झन्झटले आयोजना अल्झिने समस्यालाई समाधान गर्न ६० दिनभित्र Project Facilitation सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार पारिनेछ । यो कानून लागू भएपछि ठूला आयोजना अघि बढाउन one-door mechanism को व्यवस्था हुने र वर्षौंसम्म रोकिएका परियोजनाहरूले गति लिने विश्वास गरिएको छ । नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले तत्कालै कडाइका साथ अनुगमन कार्यतालिका लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी राजमार्ग क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल (Weigh Bridge) स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । सरकारको यो समयबद्ध सुधार अभियानलाई विकास व्यवस्थापनमा ठूलो मोडका रूपमा हेरिएको छ । यदि घोषणा अनुसार कार्यान्वयन भएमा नेपालको आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता, गति र उत्तरदायित्व एकसाथ स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा ठूला सुधार: ३० दिनमै ऐन संशोधन, परियोजनामा ‘फास्ट-ट्र्याक’ लागू गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्रै व्यापक सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै आधुनिक अवधारणाहरू लागू गर्ने तयारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पैसाको मूल्यलाई लागतअनुसार उच्चतम प्रतिफल जीवन चक्र लागतलाई सम्पूर्ण आयुचक्र लागत मूल्यांकन ई-सरकार बजार स्थानलाई विद्युतीय सरकारी बजार प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौतालाई कार्यसम्पादनमा आधारित ठेक्का प्रणालीका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यससँगै खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइनेछ भने खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले सार्वजनिक खर्चलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग ले दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय स्तरको परियोजना सूची (प्रोजेक्ट पाइपलाइन) तयार गरी विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ। आयोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधारमा वर्गीकरण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, वैदेशिक लगानी आदि) समेत तय गरिनेछ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ । उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे स्पष्ट सिफारिस गर्नेछ । ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि ‘द्रुत कार्यान्वयन संयन्त्र (फास्ट-ट्र्याक मेकानिज्म)’ लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रक्रियाहरू छिटो, एकीकृत र स्वचालित रूपमा सम्पन्न गरिनेछ । यसका साथै, पटक-पटक ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका परियोजनाहरू अब सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध पनि ३० दिनभित्रै तयार गरिने सरकारको तयारी छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मर्ज
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मर्ज गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सरकारी प्रतिवेदनमा टेकेर रास्वपा सरकारले कटौती गरेको हो । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रालयकाे बागडोर सम्हालेका छन् ।
