तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा, एक दिन गाडी पार्किङ गरेको १००० शुल्क

काठमाडौं । चीनसँगको ऐतिहासिक व्यापारिक नाका तातोपानी सञ्चालनमा आएको छ । केही दिनअघि आएको पहिरोका कारण तीन दिनसम्म ठप्प बनेको यो नाका अहिले पुनः सञ्चालनमा आएको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र चुडालका अनुसार गत १३, १४ र १५ गते पहिरोका कारण नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । १६ गतेबाट सञ्चालनमा आएको नाकामा अहिले दैनिक औसत १३ देखि १५ वटा ठुला मालवाहक सवारी साधनहरू भित्रिरहेका छन् ।  नाका सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो बाधा कोदारी क्षेत्रको पहिरो बनेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष करिब ४ महिना नाका ठप्प पारेको सोही स्थानमा अहिले पुनः समस्या देखिएको उनले बताए ।  उनले भने, ‘नाका पछिल्लो समय नियमित सञ्चालनमा आए पनि प्राकृतिक अवरोध र सुस्त निर्माण कार्यले व्यापारी तथा हाम्रो प्रशासनलाई चुनौती थपिदिएको छ । केही दिनअघि आएको पहिरोका कारण तीन दिनसम्म ठप्प बनेको यो नाका अहिले पुनः सञ्चालनमा आए पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै फेरि बन्द हुने त्रास कायमै छ ।’ कोदारीको पहिरो निकै गहिरो अर्थात् डेढ सयदेखि दुई सय फिट मुनिबाट सुरु भएको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार पहिरो परेको ठाउँमा अहिले काम भइरहेको छ । ती कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने, ‘यसको स्थायी समाधानका लागि करिब ४७ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको भए पनि कामको प्रगति भने निकै सुस्त देखिएको छ । ’ पाइलिङ र माटो भर्ने काम भइरहेको भनिए पनि सतहमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिँदा पानी पर्ने बित्तिकै नाका अवरुद्ध हुने जोखिम शतप्रतिशत रहेको उनले बताए । भन्सार कार्यालयका अनुसार साउनदेखि चैत १५ गतेसम्म २ यस १० वटा पाइप तथा जलविद्युत्का मेसिनरी बोकेका सवारी साधनहरू नाकाबाट भित्रिएका छन् । हाल भन्सार यार्डमा करिब १५० को हाराहारीमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) रहेका छन् । नाकाबाट बिजुलीका सामान, टर्बाइन र ट्रेलरहरू नियमित आए पनि बाटो साँघुरो भएका कारण लरीहरू ल्याउन निकै सास्ती हुने गरेको छ । पार्किङ शुल्क महँगो  तातोपानी नाकामा जाँचपास भई राजस्व तिर्ने क्रम भने केही घटेको पाइएको छ । यहाँको पार्किङ शुल्क महँगो भएका कारण धेरैजसो व्यापारीहरूले तातोपानीमा सिल मात्र गराएर जाँचपासका लागि चोभार सुख्खा बन्दरगाह लैजाने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।  कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तातोपानीमा २४ घण्टापछि कन्टेनरको पार्किङ शुल्क दैनिक १ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ, जुन चोभारको तुलनामा बढी छ । व्यापारीहरूले पार्किङ शुल्क बचाउन र सहजताका लागि चोभारमा राजस्व तिर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा तातोपानीको राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । ’ चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा पार्किङ शुल्क दैनिक २४ घण्टाको १ सय २५ रुपैयाँ रहेको छ । अहिले चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ३ सय युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका बन्दरगाहले जनाएको छ ।  बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बताएको छ ।  बन्दरगाहमा एक कार्यरत कर्मचारी भने, ‘अहिले गाडीहरु घटेका छन् । पहिला धेरै थिए । यो शुल्क सरकारले तोके अनुसारकै हो । ’  हाल तातोपानी भन्सारमा १ जना प्रमुख अधिकृत, ६ जना अधिकृत र १६ जना नासुसहित ३२ जनाको जनशक्ति परिचालित छ । नाकामा व्यापारको चाप पहिलाको जस्तो नभए पनि उपलब्ध जनशक्तिले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । चीनतर्फको आपूर्तिमा आएको कमी अर्थात् अन्य प्राविधिक कारणले हाल आयातमा स्लो डाउन देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा कोदारीको पहिरो समयमै व्यवस्थापन हुन नसके नेपाल-चीन व्यापार पुनः प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं ।  ऊर्जा, स्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना शुरू गर्नेभन्दा पनि वर्षौदेखि रुग्ण भई बसेका आयोजनाहरूलाई पहिला सम्पन्न गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन् । शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले सो धारणा राखेका हुन्  । समस्याको वर्गीकरण गरी समाधानको उपाय खोजिने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री स्तरबाट गर्नुपर्ने काम आफूले गर्ने र अन्य तहबाट हुने काम आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार परिणाम देखिने गरी कार्य गर्न मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।  ‘कुर्सीमा कुन व्यक्ति बस्छ, भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन । कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो ? र, उसले आफ्नो जिम्मेवारी कति निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘चालु आवको बाँकी तीनको अवधिमा जनताले सुधारको अनुभूति गर्ने र परिणाम आउने गरी सबै मिलेर काम गरौं ।’  वित्तीय, शासकीय एवम् संरचनागत रूपमा के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मिलेर सोचौं र आफ्नो क्षमता, सीप तथा बजेटको अधिकतम् उपयोग गरी लक्ष्य भेट्टाउन लाग्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनाहरुमा पार्ने असर देखिन अझै बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिन जोड दिए ।  ठूला परियोजनाहरु वर्षौदेखि सम्पन्न हुन नसक्दा विकासको उपयोग कस्ले गर्ने ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको भन्दै सिँचाइका परियोजनाहरु तीन दशकसम्म सम्पन्न हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । विकासका आयोजनाहरुमा बजेटलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याउने गरिन्छ । के बजेट मात्रै समस्या हो त ? मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न थियो । छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले सिँचाइका आयोजनाहरू समयमा किन सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य आयोजनाको काम गर्ने प्रकृति एउटै हुन नहुनेमा जोड दिए ।  उनले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता समस्या विकासे आयोजनाको समान समस्या रहेकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई विशेष प्राथमिकताका राख्नुपर्ने बताए । विभागअन्तर्गत हाल बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय लगायतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु रहेका छन् । हाल विभागले २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गरिहेको छ । जसमध्ये ३३ वटा समस्याग्रस्त ठेक्का अन्तर्गत २२ वटाको ठेक्का तोडिएको छलफलमा विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत रहेको छ ।

पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माणले समात्यो गति, ७७ प्रतिशत प्रगति

  काठमाडौं । आगामी असारसम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित पोखरा-मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्डको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । पोखराको सेती पुलदेखि तनहुँको जामुने जोड्ने उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति ७७.४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६२.२० प्रतिशत पुगेको छ । उक्त खण्डका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णबहादुर कुँवरले छिटफुटबाहेक काम निर्धारित समयमै सकिने बताए ।  कुल ३८.७१ किलोटोमिटर दूरीको उक्त खण्डमा हालसम्म ३७.२८ किमीमा दोस्रो चरणको कालोपत्र भइसकेको छ । कुल ३६.३२ किमीको सर्भिस लेनमा हालसम्म १७.६६ किमी कालोपत्र भइसकेको इन्जिनियर कुँवरले जानकारी दिए । १०५ वटा कल्भर्ट निर्माण भइसकेको र नाली निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । यस खण्डमा पर्ने १३ पुलमध्ये १२ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । सेती पुल भने निर्माणको चरणमा छ । ‘रोड मार्किङ’ गर्ने, ‘रोड सेफ्टी ब्यारीअर’ राख्ने लगायतका काम पनि भइरहेकाे इन्जिनियर कुँवरले बताए । ४ लेन सडकतर्फ विजयपुर पुलको आडमा ४ सय मिटर र पोखरा विश्वविद्यालय अगाडि १ सय मिटरमात्र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सर्भिस लेन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । ३८.७१ किमीको पश्चिम खण्डमा २०.५५ किमी ४ लेन र १८.१६ किमी ६ लेनको सडक बन्छ,’ इन्जिनियर कुँवरले भने ।  अहिले ताल चोकदेखि डाँडाको नाक र खैरेनी टारदेखि दुलेगौँडासम्म ‘रोड सेफ्टी ब्यारीअर’ निर्माणको काम भइरहेको जनाइएको छ । जामुनेदेखि दुलेगौँडासम्म ‘रोड मार्किङ’को काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षमात्र ३३.७८ किमीको चार लेन सडकमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट दोस्रो तहको कालोपत्र भएको हो । १५.६ किमी सर्विस लेनसहित विजयपुर खोला पुल र दुईवटा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ । १२.१ किमीको ४ लेन सडकमा यही वर्ष पहिलो तहको कालोपत्र गरिएको हो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष सडक निर्माणको कामले गति लिएको इन्जिनियर कुँवरले बताए । यसअघि सडक निर्माणकार्य सुस्त हुँदा ठेक्काको म्याद पनि थपिँदै आएको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले यस खण्डमा सडक विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको हो । सडक ठेक्काअन्तर्गतका १२ वटा पुल बने पनि पुल ठेक्काअन्तर्गत पोखराको सेती पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उक्त पुलको भौतिक प्रगति ५८.३७ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आकर्षक डिजाइनमा बन्ने उक्त सिग्नेचर पुल रसुवा कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको हो । ‘केबल-स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलमा जग र टावर निर्माणको काम पूरा भइसकेको इन्जिनियर कुँवरले बताए । अहिले सुपर–स्ट्रक्चरको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । गत भदौमा ३ वर्षे ठेक्का अवधि सकिएपछि पुल निर्माणका लागि आगामी वैशाखसम्म म्याद थप भएको छ । निर्माण कम्पनीले पुलका लागि चाहिने केबललगायत सामग्री समयमा ल्याउन नसक्दा पनि काममा ढिलाइ भएको इन्जिनियर कुँवरले बताए । अहिले रहेको चाइना पुलको तल र माथि गरी आकर्षक बनावटका २ वटा ‘सिग्नेचर’ पुल बन्ने उनको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक विभागमार्फत ९४ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा उक्त पुल निर्माण भइरहेको हो ।