‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ पेशः १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रणनीति बिहीबार पेश गरिएको हो । गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग चित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पनि रणनीतिमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० सय किलोवाट आवर पुर्याउन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति विद्युत महसुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दर तय गर्नुपर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ । रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । समितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत नियमन आयोगका सचिव नविन राज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सीडीईद्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।
बबईमा पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती
दाङ । बबई गाउँपालिका वडा नं. १ र ५ लाई जोड्न पुरन्धारमा पक्की पुल नहुँदा मलै, जिला, सिमलकुनाका सर्वसाधारणलाई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुर पुग्न समस्या भएको छ । बबई नदीमा पुल नहुँदा हिउँदमा अस्थायी पुलबाट आवतजावत गरे पनि वर्षा याममा उनीहरुलाई हापुर पुग्न कठिन हुने गरेको छ । विशाल वंशीले भने, 'हिउँदमा अस्थायी पुलबाट हिँड्छौँ वर्षा लागेपछि हापुरसँगको सम्पर्क टुट्छ । वैकल्पिक बाटोबाट पाँच घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ, बिरामीलाई अझ सास्ती छ' । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुल बनाउन रु एक करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको भनिए पनि हालसम्म प्रस्तावित पुल निर्माणस्थलमा कुनै काम भएको छैन ।
सुदूरपश्चिममा प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बिक्री संकटमा
काठमाडौं । जलविद्युत विकास, प्रसारण लाइन विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अझै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीकै क्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको स्मरण गर्दै प्रसारण लाइन अभाव अझै प्रमुख समस्या रहेको बताए । ‘जलविद्युत उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बिक्री कसरी गर्ने भन्ने समस्या त्यतिबेलादेखि नै उठेको थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले विद्युत विकास विभागमार्फत सेवा सहजीकरणको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । नयाँ सरकार गठनपछि फाइल ट्र्याकिङ र टेबल क्लियर प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए । साथै १६ मन्त्रालय र ३६ विभागका कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको उनको भनाइ छ । उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार अवस्था अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश जिल्लामा डबल लेन सडकको अभाव, ढुवानी महँगो हुनु र स्थानीय बजारको कमीले आयोजना निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए । ‘धनगढीबाटै सामग्री लैजानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । घिमिरेले आयोजना प्रभावितको नाममा अनावश्यक दाबी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको उल्लेख गर्दै रुख कटान अनुमति लिनसमेत पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८५ प्रतिशत योगदान सकारात्मक भए पनि थप पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारी आयोजनाले वर्षौंसम्म रुख कटान अनुमति नपाउँदा निजी कम्पनीले छिटो अनुमति पाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नीतिगत असमानता औंल्याए । थापाका अनुसार विकास आयोजनामा वन सम्बन्धी कडा प्रावधान जस्तै एक रुख काट्दा १० रुख रोप्नुपर्ने र जग्गा सट्टा भर्ना-विकासमुखी नभएको गुनासो छ । सडक विभागले बालुवा झिक्न समेत वर्षौं अनुमति नपाएको उदाहरण उनले दिए । उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै खर्चभन्दा आम्दानी करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ कम रहेको र सो घाटा आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अब बजेट कनिका छरेजस्तो बाँडिने छैन, छिटो सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गरिनेछ,’ उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालको जलविद्युत सम्भावना ठूलो भए पनि उत्पादन निकै कम रहेको बताए । ‘१८ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १५९ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुनु ०.९४ प्रतिशत हो,’ उनले भने । उनले जलविद्युत आयोजनाले विकाससँगै पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिममा अझ ठूलो सम्भावना रहेको बताए । ‘दार्चुलामा उत्पादन गरेर धार्चुलामै बेच्न सकिन्छ,’ उनले भने । डाँगीले २०५१ सालमा २५० मेगावाट उत्पादन रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि हाल करिब ४१०० मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग गरे । ‘आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्न सक्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रसारण लाइन विस्तार, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
