विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन सडकमा ४३ प्रतिशत प्रगति
दमौली । विश्व बैंकको सहयोगमा स्तरोन्नति सुरु भएको व्यास नगरपालिकास्थित चार वडा जोड्ने सडकको काम ४३ प्रतिशत सकिएको छ । विसं २०८१ जेठदेखि सुरु भएको उक्त सडकमा हालसम्म ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको व्यास नगरपालिकाले जनाएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत व्यास नगरपालिका–७, ९, १० र ११ जोड्ने पराशर मार्ग स्तरोन्नतिको काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिए । व्यास नगरपालिकाको वडा नं ७, ९, १० र ११ लाई जोड्ने पराशर मार्गअन्तर्गत बुल्दीखोला–बेलटारी–फराकचौर–अधेरीभञ्ज्याङ–कुमालगाउँ–समता स्कुल–कलेस्ती सडक कालोपत्र गरिनेछ । उक्त खण्डमा १०।५५ किलोमिटर दूरी कालोपत्र हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले बताए । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८१ साल वैशाख १६ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सडक स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड ८३ लाख ३५ हजार ९२१ रुपैयाँमा निर्माण कम्पनी बिकेएचटिडिसीएल एसिपीएल जेभी कालीमाटीसँग सम्झौता भएको थियो । सडक स्तरोन्नतिका लागि गत विसं २०८० पुस २६ गते ५२ करोड ७८ लाख ३० हजार ४२७ रुपैयाँको ठेक्का आह्वान भएको थियो । त्यसमध्ये नौवटा फर्मले बोलपत्र दर्ता गराएकामा २३.४१ प्रतिशत घटी बोलपत्र दर्ता गराउने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । विसं २०८२ असारसम्म यसको म्याद रहेकामा काम नसकिएपछि २०८३ असारसम्म म्याद थप भएको छ । दश दशमलव ५५ किलोमिटर उक्त सडकखण्डमा कालोपत्र, नाला तथा अन्य संरचना निर्माण गरिनेछ । उक्त सडकले व्यास नगरपालिका–११ स्थित बुल्दीखोला, बेल्टारी, फराकचौर, व्यास नगरपालिका–१० अधेरीभञ्ज्याङ, पोख्रेलफाँट, व्यास नगरपालिका–९ कुमालगाउँ, व्यास नगरपालिका–७ समता स्कुल, कलेस्तीलगायतका ठाउँ जोड्छ । रासस
नवलपुरमा पोल पुग्यो, वितरण गरिएन विद्युत
त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा विद्युतका तार र पोल पुगे पनि अझै विद्युत् वितरण हुन सकेको छैन । जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिकाको अर्खला, देउरालीलगायतका विभिन्न गाउँमा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको प्रसारण लाइन नसकेको हो । बुलिङटार गाउँपालिका–४ को अर्खलामा विद्युत् वितरणका संरचना तार, पोललगायत निर्माण भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विद्युत् वितरण हुन नसकेको वडाध्यक्ष मीनबहादुर आलेले बताए । उक्त वडाकै देउरालीका बासिन्दाले विद्युत् मिटर जडानका लागि शुल्क बुझाएको पनि लामो समय भइसकेको छ, तर बिजुली बाल्न नपाएको उनले बताए । विद्युत् प्राधिकरणले बोझा पोखरीमा विद्युत् सबस्टेसन सञ्चालन गरेको छ । तर उक्त सबस्टेसनबाट ७/८ किलोमिटर दूरीमा रहेका गाउँहरू अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् भने केही गाउँ लघु जलविद्युत्मा निर्भर रहनुपरेको अवस्था रहेको वडाध्यक्ष आलेले बताए । अर्खलामा लघु जलविद्युत्मार्फत बत्ती बालिए पनि आवश्यकताअनुसार विद्युत् उपभोग गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । 'लघु जलविद्युत् छ, त्यो रातिमा मात्र चल्छ, दिनभरि केन्द्रको बिजुलीका तार र पोल हेरेर बस्नु बाहेक केही उपाय छैन', अध्यक्ष आलेले भने, 'हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ, तर यी तारमा बिजुली कहिले आउने हो थाहा छैन ।' बिजुली नहुँदा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासमेत प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'वडा कार्यालयमा दिउँसोका लागि सोलार छ, तर घाम लागेन भने चल्दैन, हिजोआज धेरै सेवा प्रविधिसँग जोडिएको छ, सेवाग्राहीलाई त्यसै फर्काउनुपर्ने अवस्था हुन्छ, बिजुली आए यो समस्या हट्ने थियो', वडाध्यक्ष आलेले भने । दिनको समयमा कसैको घरमा बिहे, पूजा आदि कार्यक्रम परेमा पहिले नै सूचना दिई लघु जलविद्युत् सञ्चालन गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उक्त लघु जलविद्युत्बाट सामान्य बत्ती बाल्ने काम मात्र गर्न सकिने र धेरै विद्युतीय उपकरण सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । लघु जलविद्युत् रातिको समयमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको छ । विद्युत् वितरण केन्द्र कावासोतीका प्रमुख शिवनारायण गोशलीका अनुसार ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण विद्युत् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । विद्युत् वितरणको पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का लागेको लामो समय भए पनि समयमा काम सम्पन्न नभएकाले ती क्षेत्रमा बिजुली वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस क्षेत्रमा कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । युनिकर्न कन्स्ट्रक्सनले पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भए पनि समयमा काम नसक्दा उक्त क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन नसकिएको कार्यालय प्रमुख गोशलीले बताए । सो क्षेत्रमा केही स्थानमा पहिरोले विद्युत् पोलमा क्षति पुर्याएकाले अहिले बजेट विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको र बाँकी संरचना निर्माण सम्पन्न गरेर छिट्टै उक्त क्षेत्रका गाउँहरूमा बिजुली बाल्ने तयारी भइरहेको कार्यालय प्रमुख गोशलीले बताए । देउराली, अर्खला, सिङ्च्याङ हुँदै कालीगण्डकी करिडोरको कोखेटारसम्म छिट्टै विद्युत् पु¥याइने उनको भनाइ छ । 'हामीले विद्युत्का संरचना निर्माण सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ, सायद अब छिट्टै काम सकिएर उक्त क्षेत्रमा बिजुली बल्नेछ', कार्यालय प्रमुख गोशलीले भने । रासस
पालिकाको लगानीमा बन्ने सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्न आह्वान, प्रतियुनिट ४.९९ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहको लगानीमा निर्माण हुने सौर्य विद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको कात्तिक १९ गत बसेको बैठकले चाल् आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको कम्तीमा ५१ प्रतिशत साझेदारीमा निर्माण हुने १ मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका सौर्य आयोजनासँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत खरिद दर विद्युत नियमन आयोगको पुस २० गतेको निर्णय बमोजिम प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरिएको छ । उक्त दरमा वार्षिक मूल्यवृद्धि नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनको वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार इच्छुक प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले आवश्यक कागजातसहित वैशाख २८ गतेभित्र विद्युत व्यापार विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस्ता आयोजनालाई प्राधिकरणको ३३/११ केभी ग्रिड वा वितरण सबस्टेसनको ३३ केभी वा ११ केभी लाइनमा जडान गर्न सकिनेछ । साथै, आवश्यक प्रोटेक्सन व्यवस्थासहित ११ केभी वितरण लाइनमा टी-कनेक्सन गर्न पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाहरूको ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी बिना नै ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । पीपीएका लागि आवेदन दिँदा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्थानीय तहको सेयर विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विद्युत सर्वेक्षण अनुमति, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, जग्गा सम्बन्धी कागजातलगायत आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले स्थानीय तहको सहभागितामा सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्दै ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
