स्याफ्रु–रसुवागढी सडकखण्ड मर्मत सुरु
रसुवा । यही असोज १८ गतेको अविरल वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त यहाँको स्याफ्रु–रसुवागढी सडकखण्ड मर्मत सुरु गरिएको छ । सडक मर्मतका लागि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको स्काभेटर र सडक विभागको डोजर प्रयोग गरिएको छ । याङयाङदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडकको २० भन्दा बढी स्थानमा पहिरोले क्षति पुर्याएको छ । सडक विभाग र गाउँपालिकाले संयुक्त रुपमा मर्मत सुरु गरेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडक सुधार आयोजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले जानकारी दिए । मर्मत खर्च आआफ्नै निकायले व्यहोर्ने गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत असार र साउनमा उक्त राजमार्ग बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएपछि हालै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पुनः तेस्रो पटक पनि बाढीपहिरोले अवरूद्व भएको हो । ल्हेन्दे खोलाको मितेरी पुल निर्माण धमाधम भइरहेको छ । तिहारसम्म बेलिब्रिज तयार हुने अनुमान गरिएको छ । गत असार २४ गतेको बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि दुई देशबीचको नाका बन्द भएको थियो ।
बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका सडक पुनर्निर्माणमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, कुन राजमार्गमा कति ?
काठमाडौं । गत असोज १८, १९ तथा २० गते र त्यस अगाडिको बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेका सडकका संरचनाका पुनर्निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका मुख्य राजमार्ग, वैकल्पिक सडक, बेलिब्रिज र स्थायी पुल पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्षको विपद्बाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेर अवरुद्ध भएका सडक सञ्चालन उच्च प्राथमिकतामा राखी मातहतका निकायले काम गरिरहेको बताए । अवरुद्ध सडक सञ्चालन जतिसक्दो छिट्टो सञ्चालनका लागि उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरिएको र कामको आफू एवं मन्त्रालयका तर्फबाट नियमित अनुगमन भइरहेको मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे । यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी क्षति मेची राजमार्गमा पुगेको छ । मेची राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । क्षति भएका कोशी, मध्यपहाडी, हुलाकी, अरनिको, कान्ति, नारायणघाट-मुग्लिङलगायतका राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि झण्डै ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यस्तै, क्षति पुगेका १७ वटा स्थायी पुल पुनर्निर्माणमा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । क्षति पुगेका र सडक सञ्चालनका लागि राख्नु पर्ने नयाँ पर्ने बेलिब्रिजका लागि ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । वैकल्पिक सडक पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारको बैंक जमानत जफत
काठमाडौं । पटक-पटक म्याद थप गर्दापनि ५ वर्षसम्म सडक आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गरिएको छ । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा निर्माणाधिन लुंखुदेउराली-मिलनचोक-बालाकोट-होश्राङदी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पिआररओमबुद्ध जेभी बसुन्धरा काठमाडौंको मोबिलाइजेशन पेस्की बापतको बैंक जमानत पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जफत गरी असुल गरेको हो । १८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको सडक विसं २०७९ फागुन १७ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि निर्माण व्यवसायीले सडक चक्ल्याउने बाहेक अन्य काम गरेको थिएन । पटक-पटक म्याद थप गरी विसं २०८१ चैत २९ गतेसम्मको समय दिँदा पनि काममा नफर्किएपछि जमानत नै जफत गर्नुपरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । कूल ११ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने झण्डै ६ किलोमिटर लामो सडकको निर्धारित समयसम्म ३५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो भने वित्तीय प्रगति समेत ३५ प्रतिशत नै भएको थियो । पटक-पटक काममा फर्किन मौखिक र लिखित रुपमा पत्राचार गरिएको भएपनि निर्माण व्यवसायीले आनाकानी गरेपछि अब ठेक्का नै तोड्ने तयारी भएको छ । सडक निर्माण सुरु गरेर निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्क विहीन भएपछि उक्त सडक झनै अस्तव्यस्त बनेको छ । अहिले यो सडकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न निकै सास्ती रहेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताए । निर्माण सुरु भएपछि निर्माण व्यवसायीले ४ करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगेको थियो । जमानत जफत भएपछि पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएकोले अन्य कारबाही प्रकृया समेत अघि बढाउन थालिएको छ । निर्माण व्यवसायीले नाली व्यवस्थापन नगरी भत्काएर मात्र छाडेका कारण वडा नंं. ५ को काफल डाँडामा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय, वालाकोट र होश्राङदीका बासिन्दालाई दैनिक आउजाउ गर्न समस्या भएको अध्यक्ष भुसालले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको रणनीतिक सडक आयोजना अन्तर्गतको यो सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयबासीको गुनासो रहेको छ ।
