विश्व बैंकको साढे २९ करोड अनुदानमा सडक स्तरोन्नति गरिँदै
काठमाडौं । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा विश्व बैंकको २९ करोड ४६ लाख ४३ हजार ७२३ रुपैयाँको अनुदानमा सडक स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढेको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रको हुन लागेको हो । गाउँपालिका-६ चानदेवदेखि वडा नं २ काठमाडौं डाँडासम्मको १३.६ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि कार्य अगाडि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले बताए । उनका अनुसार ५ मिटर चौडाइमा कालोपत्रको कार्य गरिने छ भने सडकको चौडाइ नालासहित ८ मिटरदेखि १० मिटरसम्म हुनेछ । ‘सडक कालोपत्र कार्यका लागि डुकुचु/अनक/जोशी जेभीसँग गत वैशाख महिनामै ठेक्का भइसकेको छ । अब केही दिनभित्रै निर्माणकार्य सुरु हुन्छ,’ अध्यक्ष रानाले भने । सडक निर्माणको कार्य आगामी जेठ महिनाभित्रै पूरा गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । सडक कालोपत्र भएमा पूर्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सदरमुकामतर्फ जाने सडक र पश्चिममा जिल्ला सदरमुकाम, बेलौरी-कलुवापुर राजमार्गसम्मको पहुँचमा सहज हुनेछ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रमका व्यवस्थापक रामचन्द्र खत्रीका अनुसार निर्माणकार्य अगाडि बढाउन जग्गाको समस्या भएका क्षेत्रमा प्रभावित परिवारसँग छलफल भई समाधानको प्रयास भइरहेको बताए ।
जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिदको प्रतिस्पर्धी दर तय गरौं : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को प्रतिस्पर्धी दर तय गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझ्दै मन्त्री घिसिङले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जालाई थप सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन प्रतिस्पर्धी आधार दर तय गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रतिवेदन मन्त्री घिसिङ समक्ष पेश गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘सौर्य ऊर्जाको हाल प्रतिस्पर्धी आधार दर रहेको छ जसले पिपिएलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाएको छ, त्यसैगरी जलविद्युत आयोजनाको पिपिएको वास्तविक मूल्य तय गर्न, प्रक्रियालाई स्तरीय बनाएर पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्न आधार दर तय गर्ने र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुहोस् ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल सौर्य ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दै आएको छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धाको अधिकतम आधार दर प्रति युनिट ५.९४ (पाँच रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा) रहेको छ । जलविद्युत आयोजनाको पिपिए दर वर्षा र हिउँदयामका लागि प्रतियुनिट दर क्रमश : ४.८० र ८.४० रुपैयाँ रहेको छ । नियमनकारी निकायले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन एवम् प्रोत्साहन र प्राधिकरणलाई दीगो बनाउने गरी आफ्ना क्रियाकलापमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे ।
५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना रोकिएपछि सेबोनविरुद्ध इप्पान संघर्षमा
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट जलविद्युत आयोजनाहरूको सेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद (राइट सेयर) मा महिनौंदेखि भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । इप्पानले जेठ २०८० देखि ५० भन्दा बढी आयोजनाहरूको आइपीओ र हकप्रद रोकिएको, यसबाट अरबौंको ब्याज भार थपिएको र आयोजनाहरू डुब्ने खतरा बढेको भन्दै सेबोनविरुद्ध अदालत जाने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। इप्पानका अनुसार जलविद्युत आयोजनाहरूको आइपीओ आवेदन दिएको २८ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर सेबोनले यसलाई स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । सेबोनमा नयाँ अध्यक्ष आएको १० महिना बितिसक्दा पनि कुनै काम अघि नबढेकोमा इप्पानले प्रश्न उठाएको छ । यस ढिलाइका कारण प्रवर्द्धकहरूले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज मात्र तिरिसकेको र थप एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजश्व नोक्सानी भइसकेको बताएका छन् । ‘हामीले १० अर्बभन्दा बढी ब्याज तिरिसक्यौं, यस्तो जवाफदेही कसले लिने ?,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रश्न गरे । गणेश कार्की उनले सेबोनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसलाई ‘सर्वशक्तिमान’ को संज्ञा दिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात दिनमा काम नगरेमा दुरुपयोग ठहरिने व्यवस्था भए पनि सेबोनले १० महिनासम्म फाइल रोक्दा पनि कुनै कारबाही नभएकोमा उनको भनाइ छ । सेबोनले कानूनमा नभएका कुरा देखाउँदै नियतवश ६–७ वटा आयोजनाहरूलाई सूचीबाट हटाइदिएको र ६–७ महिनादेखि टेबुलमा पुगेका फाइलहरू पनि स्वीकृत नगरेको आरोप इप्पानको छ । सेबोनले आयोजनाको मेरिटभन्दा पनि को सेयरधनी छन् भन्नेमा ध्यान दिएको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले यस समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई जानकारी गराए पनि ठोस कदम नचालिएको गुनासो गरेको छ । मन्त्रीहरूले पहिले सेबोनसँग सहमति गरेर आउन भनेको तर सेबोनले भने कुनै पनि प्रस्ताव नसुनेको इप्पानले बताएको छ । ‘हामीले समयमा आइपीओ खोलिदेऊ ताकि हामीले १० प्रतिशत लोकललाई दिनैपर्छ भनेर कमिट गरिरहेका हुन्छौं, त्यो दिन पाइयोस्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । हालैको बाढीले थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको र कन्स्ट्रक्सनको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू इक्विटी अभावका कारण पूरा हुन नसकेको इपानले जनाएको छ । सरकारले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने र बत्ती बलेको तीन महिनाभित्र सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि कतिपय आयोजनाहरूको बत्ती बलेको २ वर्ष भइसक्दा पनि आइपीओमा जान नपाएको स्थिति छ । इप्पान ले अब सेबोन र सरकारबाट समस्याको सुनुवाइ नभएमा कानुनी उपचार खोज्ने र अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । क्षतिपूर्तिसहित माग राखेर अदालत जाने र अख्तियारमा पनि उजुरी दिने तयारी इप्पानले गरेको छ। साथै, सरकारले आन्दोलन मात्र बुझ्ने हो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि जानुपर्ने स्थिति आएको इप्पानको भनाइ छ । ‘साँच्चै नै तोडफोड भयो भने यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने?,’ कार्कीले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले यति धेरै जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि त्यसको सुनुवाइ हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ ।’ इप्पानले जेनजी युवा समूहले उठाएको एजेन्डामा आफ्नो नैतिक समर्थन रहेको र तोडफोड गलत भए पनि भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरुद्धको आवाज जायज भएको बताएको छ ।
