‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ महसुल नबुझाएका १८ कम्पनीको बिजुली काटियो, बक्यौता रकम ८ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर त्यसवापतको महसुल नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेकामा शुक्रबार रातिदेखि थप १८ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार हिजो पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको बिजुली काटिएको हो । यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् आपूर्ति कटौति गरिएको थियो । कूल आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरुमध्ये केहिले किस्तामा तिर्न थालेको र केही कानुनी प्रक्रियामा गएका प्रवक्ता ढकालले बताए । 'डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्ताती गर्न थालेको छन् भने छ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता छ', उनले भने । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल यता सुल्झिन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलोपटक डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल बक्यौताबारे अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुले भने आफुहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईन प्रयोग नै नगरेकाले त्यसको महसुल नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यो विषय अदालत, सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । प्राधिकरणले गत असोज १२ गते उद्योगहरुलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्ममा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काटिएको जनाएको छ । रासस
पौवादुङमाको तिवारीभञ्याङ-च्याङ्ग्रे सडक कालोपत्र, स्थानीय उत्साहित
भोजपुर । भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना अन्तरगत तिवारीभञ्याङ–अधेँरीघाट पञ्चकन्या कृषि सडकको तीन किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । भोजपुर–लेगुवा ६६ किलोमिटर सडकसँग जोडिने सो सडक गाउँपालिका प्रवेशद्वार तिवारीभञ्याङ्देखि केन्द्र च्याङ्ग्रेसम्म कालोपत्र गरिएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले तिवारीभञ्याङ्–अधेँरीघाटसम्मको ३१ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये हालसम्म तीन किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको बताए । सङ्घीय समपुरक अन्तरगत गाउँपालिकाको बजेटमा सडक कालोपत्र गरिएको उनको भनाइ छ । 'यो सडक खण्डको तीन किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ,' उनले भने, 'यस आर्थिक वर्षमा थप कालोपत्रका लागि पनि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।' गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले यो सडकलाई गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएकाले यसको गुणस्तर र निरन्तरतामा विशेष ध्यान दिइएको बताए । यो सडक भोजपुरबासीलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने छोटोमार्ग भएकाले प्राथमिकताका साथ कालोपत्रको काम थालिएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । 'यो हाम्रो गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना हो' अध्यक्ष राईले भने, 'यो सडक भोजपुरलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने छोटो मार्ग पनि हो । हाल तीन किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । बाँकी अधेँरीघाटसम्मका सबै ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । गाउँपालिकाको सीमित बजेटमा पनि दुई वर्षअघिबाट निरन्तर कालोपत्रको काम गरिरहेका छौँ ।' सडक कालोपत्रपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको वडा नं ३ च्याङ्ग्रेकी सावित्रा खत्रीले बताइन् । सडक कालोपत्र बनेपछि आवतजावतमा सहजता भएको उनको भनाइ छ । 'तिवारीभञ्याङदेखि च्याङ्ग्रेसम्म कालोपत्र होला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन' उनले भनिन्, 'अहिले सडक कालोपत्र बन्दा खुसी लागेको छ । आवतजावत सहज बनेको छ । हामी निकै खुसी छौँ ।' गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईका अनुसार यो सडक प्रिमिक्स प्राविधिमा निर्माण भइरहेको छ । नालीसहितको आठ मिटर चौडाइ भएको यो सडकले स्थानीय यातायात र व्यापारिक गतिविधिलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो सडकले पौवादुङमाका छमध्ये पाँच वटा वडालाई समेटेको छ । रासस
तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको अनुमति
काठमाडौं । सरकारले चालु आवको हालसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नलगाड मैनताडा प्रसारण लाइनलाई निर्माण अनुमति प्रदान गरेको छ । सो प्रसारण लाइन ७५ किलोमिटर लामो रहेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । यस्तै, ३३ केभी क्षमताको खोरुङगा खोला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि अनुमति दिएको छ । सो प्रसारण लाइन चार दशमलव ३८ किलोमिटर रहेको छ । सो प्रसारण लाइनले चार दशमलव आठ मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडनका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । यसैगरी सुपर सर्दी खोला हाइड्रोपावरले पनि उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडनका लागि ३३ केभी क्षमताको तीन दशमलव ६८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । सो प्रसारण लाइनमा दुई दशमलव नौ मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनेछ । विभागले हालसम्म कूल २७४ वटा साना ठूला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ । यस्तै, चालु आवको हालसम्म कूल आठ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनामा १३२ केभी क्षमताको मध्य चमेलिया रहेको छ । बेल्डिया सोलार पावर परियोजना, फालेखु खोला १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजना, जानकी सोलार पावर प्रसारण लाइन, दुधकोशी पाँचौँ २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, समुन्द्रटार लप्सेफेदी २३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ । यस्तै, डाडाँखेती बुर्तीबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन र सानी भेरी १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजना छन् । विभागले हालसम्म कूल १४४ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । यसैगरी विभागमा हालसम्म कूल सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि कूल २१ वटा प्रसारण लाइनको आवेदन परेको छ । त्यसमध्ये चालु आवको हालसम्म मात्रै ११ परियोजनाले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
