कलेजो प्रत्यारोपण अब नेपालमै, डेढ वर्ष पहिलेनै चिकित्सक तथा नर्सलाई तालिम
काठमाडौँ १८, कात्तिक । मानव अङ्ग प्रत्यारोपणसम्बन्धी नियमावली पारित भएपछि अब नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण हुने भएको छ । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ ले कलेजो प्रत्यारोपणको बाटो खुला गरेसँगै अब स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले कलेजो प्रत्यारोपण सुरु गर्नेछ । कलेजो प्रत्यारोपणका लागि केन्द्रले डेढ वर्ष पहिले नै चिकित्सक तथा नर्सलाई तालिमका लागि विदेश पठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको नियमावलीले कले जो प्रत्यारोपणसँग ब्रेन डेथबाट मृत्यु भएकाको आठवटा अङ्ग लिने र प्रत्यारोपण गर्ने बाटोसमेत खुला गरेको छ । नेपालका कलेजो रोगीले कलेजो मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। पुकारचन्द्र श्रेष्ठले कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली आएसँगै कलेजो प्रत्यारोपणमा कानुनी रूपमा सहज भएको छ,” कार्यकारी निर्देशक डा। श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कलेजो प्रत्यारोपणका लागि यसअघि नै केन्द्रले चिकित्सक तथा नर्सिङ्ग टोलीलाई तालिमका लागि विदेश पठाइसकेको छ ।” डा। श्रेष्ठले केन्द्रले केही समयमै कलेजो प्रत्यारोपणसम्बन्धी विदेशबाट विज्ञ चिकित्सक टोली आएपछि नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सकिने जानकारी पनि दिनुभयो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। श्रेष्ठले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावलीले ब्रेन डेथ भएकाको अङ्ग निकाल्न र कलेजो प्रत्यारोपण गर्न खुला गरेर थप उत्साहित बनाएको जानकारी पनि दिनुभयो । कलेजो प्रत्यारोपणमा विदेशमा एक करोड ५० लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेकोमा नेपालमा १५ देखि २० लाख रुपियाँमा प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायमा नियुक्ती सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृत, कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनिवार्य
काठमाडौं, १६ मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायहरुका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड सरकारले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालय सम्बद्ध अस्पताल विकास समिति, प्रतिष्ठान, परिषद लगायतमा नियुक्ती तथा मनोनयनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले पेश गरेको मापदण्डलाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो । नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएपछि लामो समयदेखि खाली रहेका विकास समितिहरू, प्रतिष्ठान लगायतका पदाधिकारीहरुमा पदपूर्ति गर्ने बाटो खुलेको छ । अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल विकास समितिहरु लगायतमा पदाधिकारी खाली रहेका छन् । यस मापदण्डले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको योग्यता निर्धारण गरि कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । मापदण्डअनुसार अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको हकमा जिल्ला अस्पतालको लागि स्नातक, केन्द्रीय क्षेत्रीय र अंचल अस्पतालको लागि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण हुनुपर्नेछ । समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले अस्पताल सुधारका निश्चित योजना र प्रतिवद्धता सहित कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नु पर्नेछ । नियुक्त वा मनोनयन भएको मितिले ३० दिन भित्रमा सम्झौता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करार सम्झौतामा अस्पताल फार्मेसी संचालन, भिड व्यबस्थापन, ५ बजेसम्म ओपीडी संचालन, अस्पताल कोषको प्रभावकारी संचालन लगायतका सुधारका बिषयहरू रहने पौडेलले बताए । अन्य सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखले पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरि त्यसको प्रतिबेदन नियमित रुपमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी मापदण्ड अनुसार स्वार्थ बाझिएको देखिने व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त तथा मनोनयनका लागि योग्य हुन नसक्ने भएका छन् । साथै अब कोहि पनि व्यक्तिले दोहोरो नियुक्ति र दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ ।
सरकार संवेदनहीन हुँदा १७ दिनदेखि अनसन बसेका डा. केसीको ज्यान जोखिममा
काठमाडौं १५, मंसिर । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका माग राखेर आमरण अनशनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गए पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले ज्यानै जोखिममा परेको बताउदा पनि सरकारी वार्ता टोली प्रमुख मागमा झन् कठोर बनेको हो । मन्त्रिपरिषदले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको समेत चार दिन बितिसक्दासमेत सरकारी टोली केसीको प्रमुख मागप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै अनशन टुंग्याएर उनको जीवनरक्षाप्रति उदासीन देखिएको हो । सरकारले चार दिनअघि शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्यसचिव डा।सेनेन्द्रराज उप्रेती रहेको सरकारी वार्ता टोली बनाएको थियो । डा। केसीले बटमलाइन बनाएको आइओएममा वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्त गर्ने र त्रिवि उपकुलपति डा.तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्ने मागमा सरकारी टोलीले टालटुले सहमतिका लागि केसी पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
