एमबिबिएस शुल्क सिफारिस, प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस
काठमाडौं १०, भदौ । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तह अध्ययनका लागि गठित समितिले नयाँ शुल्क सिफारिस गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गत असारमा गठित शुल्क निर्धारण समितिले विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस गरेको समाचार सोमबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । न्यूनतम शुल्क ३२ लाख रुपैयाँ भने सरकारी प्रतिष्ठान एवं संस्थामा मात्र लागू हुनेछ । अधिकांश कलेजका सबैजसो सिट ४८ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने गरी सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष समितिले शनिबारै प्रतिवेदन बुझाएको हो। दाहालले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् लगेर प्रतिवेदन लागू गराउने वचन दिइसकेका छन् । समिति संयोजक डा। शिवकुमार राईले भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेसम्म केही बताउन नमिन्ने बताए । गत असार २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा। शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिले अधिकतम सिट संख्या १ सय १५ हुने कलेजका लागि ४८ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । कलेजको नियमित लागत, छात्रवृत्ति लागतसमेत हेरेर शुल्क निर्धारण गरिएको समितिको दाबी छ । स्रोतका अनुसार समितिले छात्रवृत्ति, रेगुलर र कमर्सियल गरी तीन प्रकारका सिट तोकेको छ जसअनुसार कम्तीमा कुल सिटको १÷३ मात्रै कर्मसियल हुने र ती सिटमा ४८ लाख शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म थप गरेर ६२ लाखसम्म लिन सकिने समितिले सुझाव दिएको छ । कर्मसियल सिटका लागि छुट्टै परीक्षा लिनसमेत समितिको सिफारिस छ। यसअघि त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकाबाहिर र भित्र दुई आधारमा शुल्क तोक्न भनेकोमा यो आधार वैज्ञानिक नभएको समितिको निष्कर्ष छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख शुल्क सिफारिस गरेको थियो । सो शुल्कसीमा एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा बढाउँदै लैजाने सिफारिस कार्यदलको थियो तर समितिले यो सर्त र सुझावभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरेको देखिएको छ । समितिमा यसपटक निजी कलेज सञ्चालक नै सदस्य भएर आएका थिए । सरकारले समिति बनाएपछि केही चिकित्सकले सुरुमै बस्न इन्कार गरेपछि समिति परिमार्जन गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष शुल्क सुझाव अटेर गरेका निजी क्षेत्र पनि समितिमा सम्मिलित भएकाले यसपटकको लागू हुने सरकारी बुझाइ छ ।
अब महिला विना नै पुरुषले बच्चा जन्माउन सक्ने ! बैज्ञानिकले गरे सफल परिक्षण
काठमाडौं, १० असोज। अब महिलाविना पनि बच्चाको कल्पना गर्न सकिने भएको छ। बैज्ञानिकहरुले महिला विना नै पुरुषले बच्चा जन्माउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताएका छन् । मुसामा गरिएको एक अध्यनबाट यस्तो सम्भावना दिएको बैज्ञानिकहरुको भनाइ छ। केवल शुक्राणुको मद्दत लिएर यो परीक्षण गरिएको थियो । नेचर कम्युनिकेशन जर्नलमा प्रकाशित शोधको निष्कर्षमा भविष्यमा बच्चा पाउनका लागि महिलाको आवश्यकता नपर्ने सम्भावना औल्याइएको छ। बाथ युनिभर्सिटीका बैज्ञानिकहरुले एक अनषेचित अण्डाको प्रयोग गरेर रसायनको मद्धतबाट नक्कली भ्रुण पैदा गरेका थिए । यो नक्कली जिवित भ्रुणमा आम कोशिकामा जस्तै विभाजन हुने पक्रिया देखियो । शोधकर्ताहरुले मुसामा सफल भएको यो परीक्षण मानिसमा पनि सुदुर भविष्यमा लागु हुन सक्ने बताएका छन् । यो प्रक्रियामा कुनै पनि शुक्राणुबाट भ्रुण पैदा गर्नका लागि महिलाको आवश्यकता पर्दैन । भ्रुण उत्पादनका लागि रसायनको प्रयोग गर्न सकिने बैज्ञानिकहरुको आशा छ । एजेन्सीको सहयोगमा
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मनमोहनका नाममा, मनमोहन चिकित्सा विज्ञान अन्तर्गत वीर हस्पिटल
काठमाडौं ९, असोज । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को नाम परिवर्तन हुने भएको छ । यसको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राख्ने निर्णय शनिबार बसेको सिनेट बैठकले गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नामबाट उक्त नाम राख्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले गरेका थिए। वीर न्याम्स अन्तर्गतको अस्पताल हो। डाक्टर गोविन्द केसीका माग कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै उनले घोषणा गरेको अनसन स्थगित गर्न माग गरी असोज ३ गते स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले केसीलाई पठाएको पत्रमा यो कुरा उल्लेख थियो। उक्त चिठीमा छलफल भइरहेको यो विषय शनिबार टुंगो लागेको मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। तर, मनमोहन अस्पतालको सम्पत्ति न्याम्सले किन्ने गरी सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौता भने अझै कार्यान्वयन भइसकेको छैन। त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको त्यही चिठीमा उल्लेख थियो। यस निर्णयले मनमोहन अस्पतालको सम्पत्ति न्याम्सले किन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नामबाट एमालेकै सांसद राजेन्द्रपाण्डे लगायतले मनमोहन अस्पताल खोलेका थिए। त्यसलाई मेडिकल कलेज बनाउनकालागि सम्बन्धन लिन उनीहरुले गरेको प्रयासलाई डाक्टर केसीकै आन्दोलनले रोकेको थियो। गोविन्द केसी आठौँपटक अनसन बसे। उनलाई अनसन तोडाउन सरकारले मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिने र अस्पतालको सम्पत्ति न्याम्सले किन्ने वाचा गरेको थियो। विधेयक फिर्ता लिने र मनमोहनको सम्पत्ति किन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको स्वास्थ्यमन्त्री थापाले डाक्टर केसीलाई भनिसकेका छन्। डा। केसीले आफ्ना माग पूरा गर्न सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।
