चितवनमा एचआइभी सङ्क्रमितको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
चितवन । जिल्लामा रहेका ३४८ एचआइभी सङ्क्रमितको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । यहाँ रहेका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उनीहरुको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । एड्स हेल्थ फाउण्डेशनको सक्रियतामा उनीहरुको परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । फाउण्डेशन चितवनका प्रमुख कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार बीमा गर्नेमा सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकाका सङ्क्रमित रहेका छन् । स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर उनीहरुको बीमा गरेका हुन् । सङ्क्रमित खुलेर आउने वातावरण बनाउनका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । बीमा गरिएका परिवारमा एकभन्दा बढीसमेत सङ्क्रमित रहेको सापकोटाले बताए । जिल्लामा अहिले एक हजार ९२६ सङ्क्रमित छन् । तीमध्ये १४७ बालबालिका हुन् । फाउण्डेशनमा दर्ता भएर औषधि सेवन गर्नेमा ४७ बालबालिका, ४७१ महिला र ४५१ पुरुष सहित ९६७ रहेका छन् । सन् २०२० मा गरिएको परीक्षणका क्रममा नयाँ ७९ जनामा एड्स सङ्क्रमण भेटिएको छ । थपिएका व्यक्तिमध्ये चार बच्चा रहेका छन् । आठ हजार ७६२ जनाको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएको फाउण्डेशनका स्रोत व्यक्ति डा युवानिधि बसौलाले जानकारी दिए । बसौलाका अनुसार सन् २०२० मा सङ्क्रमितमध्ये १५ को मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा एक कोरोना सङ्क्रमण, चार क्यान्सर, पाँच क्षयरोग र अन्य अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण रहेका छन् । रासस
आजदेखि काेभिड-१९ काे खोप प्रदेशमा पठाइँदै
काठमाडाैं । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ आजदेखि सातवटै प्रदेशमा पठाउन थालिएको छ । भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको उक्त खोप लगाउन सातवटै प्रदेशमा पठाउन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । भारतबाट ल्याएपछि खोप स्वास्थ्य सेवा विभागको टेकुस्थित केन्द्रीय चिस्यान केन्द्रमा राखिएको छ । उनका अनुसार प्रदेशबाट नै जिल्ला अस्पतालमा खोप आवश्यकताका आधारका वितरण गरिनेछ । आइतबारसम्म सबै प्रदेशमा खोप पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणको उक्त खोप अस्पताललाई नै खोप केन्द्र बनाएर लगाइनेछ । उनले सात प्रदेश र ७७ जिल्लामा गरी करीब ३०० विभिन्न अस्पतालबाट खोप लगाइने बताए । काठमाडौँ उपत्यकामा भने १० भन्दा बढी अस्पतालमा खोप वितरण गरिनेछ । उक्त खोप स्वास्स्थ्य संस्थामा कार्यरत कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका शवको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्र्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइकर्मीलाई दिइनेछ । दुई मात्रामा दिइने खोप पहिलोपटक लगाएको एक महिना वा चार हप्तापछि दोस्रो मात्रा दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमले बताए । खोप लगाउन शुरु गरेको एक हप्ताभित्र सबै खोप लगाइसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ । भारत सरकारले बिहीबार (यही माघ ८ गते) अनुदानमा सरकारलाई १० लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । माइनस दुई डिग्री सेल्सियसदेखि माइनस आठ डिग्री सेल्सियसमा राख्न सकिने उक्त कोभिशिल्ड खोप भारतमा ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । सरकारको कुल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउने योजना रहेको छ । पहिलो चरण खोप लगाएपछि सरकारले दोस्रो चरणका लागि ‘कोभ्याक्स सुविधा’ नामक सयन्त्रअन्तर्गत निःशुल्क २० प्रतिशत खोप ल्याउने तयारी गरेको छ । कोभ्याक्समार्फत आउने २० प्रतिशत जनसङ्ख्या पुग्नेबाहेक सरकारले बाँकी ५२ प्रतिशत खोप कूटनीतिक नियोगबाट सरकार–सरकार (जिटुजी), सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार र ठेक्कामार्फत ल्याउनेछ । अहिले विश्वमा फाइजर एन्ड बायोएनटेक कम्पनी (अमेरिका), मोडेर्ना (अमेरिका), ग्यामेलिया (रसिया), ‘स्पुतनिक–भी’ (रसिया) र अक्सफोर्ड अक्ट्राजेनिका (बेलायत) र चीनको ‘साइनोभ्याक्स’ लगायतका खोप कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग भइरहेका छन् ।
सशस्त्रको अस्पतालमा बेसहारालाई उपचार निशुल्क
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्ष काठमाडौंको सडकबाट उद्धार गरिएकी शोभा मानवलाई झण्डै निको बनाउन डेढ लाख खर्च खर्च भयो । खर्चाभावमा उनको उपचारमा निकै धौधौ भयोे । हेपाटाइटिस र क्षयरोगी तथा मनोरोगी उहाँको अझै पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण चलिरहेकै छ । केही अघि चरम यातना पाएर सडकमा भेटिएकी एक महिलाको ठुलो खर्च गरेर उपचार गरिए पनि मानवसेवा आश्रमले बचाउन सकेन । अझ कोभिड–¬१९ सङ्क्रमणको समयमा दाता न्यून हुँदा आश्रित बेसहाराको औषधोपचारमा परेको समस्या त्यहाँका अभियानकर्मीमा तितो यथार्थ बनेर गढेको छ । सहयोगी हातको कमी भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा औषधोपचारमा समस्या कायमै रहँदा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट आएको एउटा सन्देशले आश्रम परिवारमा खुसीको बहार छाएको छ । आश्रित बेसहाराको सशस्त्र प्रहरीले निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेपछि आश्रमका प्रवक्ता सुमन बर्ताैला उक्त निर्णयलाई सडक मानवमुक्त मुलुक बनाउने अभियानको महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिएको स्मरण गर्नुहुन्छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले २०औँ सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा शुक्रबार बेसहारालाई निशुल्क उपचारको घोषणा गरेका छन् । “अबदेखि मानवसेवा आश्रममार्फत खाना, छाना र नाना प्राप्त गरिरहेका सबैलाई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालद्वारा सञ्चालित नेपाल एपिएफ अस्पताल बलम्बुमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशूल्क प्रदान गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष उनले भने । यसअघि नै नेपाल सरकारले ‘कोही नेपाली असहाय हुन नपरोस, उपचारबाट वञ्चिन हुन नपरोस’ भनेर आवश्यक काम गर्दै आएको छ । मानवसेवा आश्रमसँग सहकार्य गर्दै विसं २०७८ भित्रमा बेसहारा सडक मानवमुक्त देश बनाउने सरकारको योजना रहेको सन्दर्भ कोट्याउँदै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्वार गर्ने कार्यअन्तरगत उक्त घोषणा गरिएको स्पष्ट पारे । दिवसकै अवसरमा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घका तर्फबाट उनले आश्रित व्यक्तिलाई व्ल्याङ्केट, चामल, तेल, गेडागुडीसमेत उपलब्ध गराउनुभएको छ । सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा सबै सेवा प्राप्त नभए पनि उपलब्ध सेवा लिन पाउँदा ठुलो राहत हुने आश्रमको विश्वास छ । यहाँ आश्रित मानिस शरीरमा किरा परेको र घाउ गन्हाइरहेको अवस्थामा भेटिएका थिए । किड्नी, कलेजो, मुटुमा गम्भिर समस्या परेकाको पनि उद्धार गरिएको थियो । प्रायःमनोरोगी भएकाको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा कमजोर छ । केही गाडीले हानेर असक्त भएका र घाउ बल्झिएर समस्या बढ्दै गएका समेत छन् । क्यान्सर रोगले थलिएका पनि बेलाबेलामा भेटिँदै आएका छन् । कतिपय दीर्घरोगी र आजीवन औषधि सेवन गर्नुपर्ने रहेकाले उनीहरुका लागि औषधोपचार महत्वपूर्ण अभिभारा हो भन्नुहुन्छ, आश्रम अध्यक्ष रामजी अधिकारी । औषधिमा केही स्वास्थ्य संस्थाले सहयोग गर्ने गरे पनि पर्याप्त नहुँदा अधिकांश औषधि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । अहिले यसरी सडकबाट उद्धार गरिएका झण्डै एक हजार ७०० लाई देशभरीका २२ सेवा केन्द्रमा राखिएको छ । उनीहरुलाई दैनिक कुनै न कुनै औषधि खुवाउनुपर्छ । उपचारमा झण्डै २० देखि २५ लाख मासिक खर्च हुने गरेको जनाइएको छ । आर्थिक अभावले उनीहरुको पूर्ण शरीर परीक्षण गराउन सकिएको छैन । आश्रमलाई सबैभन्दा समस्या औषधोपचार कै रहेको अभियानकर्मी शुशीला केसी सुनाउँछिन् । अन्तिम अवस्थामा पुगेकाको भने लाखौँ खर्च भइसक्दा पनि निको नहुने अवस्था देखिँदै आएको छ । काठमाडौँको आश्रममा मात्रै मासिक झण्डै दुई/तीन लाख औषधोपचारमा लाग्ने गरेको जनाइएको छ । पैसाकै अभावमा पूर्ण शरीर परीक्षण गर्न नसकिएको जनाइएको छ । सडकमा भेटिएका बेसहारा, असहाय व्यक्ति जो मागेरसमेत खान नसक्नेलाई विशेष सङ्कल्प गरेरै विसं २०६९ सालदेखि आश्रमले उद्धार गरेर संरक्षण दिने र परिवारमा मिलाउने काम गर्दै आएको छ । शुरुवाती चरणमा भन्दा केही सकारात्मक देखिए पनि सडकमा आश्रित मानिसप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि आशातित परिवर्तन हुन नसकेको अभियानकर्मी बताउँछन् ।
