सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनकाे पहुँचमा पुर्याउनु नै लङ्गलाष्टिङ विकल्प होः कमलेश अग्रवालकाे विचार
विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा गरेको छ । यो समयमा सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छ । लाखौं श्रमिकहरु घरभित्रै बस्न बाध्य छन् । यो अवस्थालाई नियाल्दै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धि संस्थाहरुले सरकारलाई कर तिर्ने समयावधि थप्न आग्रह गरेका छौं । तर, पनि सरकारले हालसम्म सो बारे कुनै निर्णय गरेको छैन । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि कर तिर्ने वातावरण नै छैन । उद्योगी व्यवसायी आफ्नो कार्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् । सबै चिज अस्तवयवस्त नै भइरहेको छ । कर तिर्ने व्यवसायीहरु अहिले पनि तिरिनै रहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन । तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा समायावधि थप गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामीले लामो समयमासम्म कोरोनाको पहिलो लहरको असर भोग्यौं ।अर्थतन्त्र तंग्रिन लागेको समयमा फेरि दोस्रो लहर आयो । यसले त झनै समस्या पारिरहेको छ । यसले धेरै क्षेत्र धारयासी हुने देखिएको छ । निजी क्षेत्रको एउर्ट माग र चाहना भनेको आम नागरिक रोगले पनि नमरुन् र भोकले पनि नमरुन् भन्ने हो । अहिले यी दुवै चिजको चुनौती छ । अहिलेसम्म जहाँ अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन हुन्थे त्यहाँ पनि उत्पादन रोकिएको अवस्था छ । वस्तुको उत्पादन रोकिएपछि पछि ठूलो समस्या आउन सक्छ । यी दुवै विषयलाई मिलाएर आर्थिक गतिविधि पनि नरोकिने र रोगले पनि नमर्ने विकल्प हामीले बनाउन आवश्यक छ । अहिले चाहिएको भनेको निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्ने हो । तर, सरकारले त्यस्तो कुनै पनि काम गरिरहेको छैन भनने हाम्रो बुझाई हो । हामीले सरकारसँग आवश्यकता अनुसारको समायवधि बढाउन आग्रह गरेका हौं । कहिलेसम्म समय थप्ने भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार समय बढाउने नै हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान भइसकेपछि हामी कर तिर्छौं । तर, अहिलेको यो अस्तव्यवस्त परिस्थितीमा निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्या छ । बजारबाट पैसा कलेक्सन भइरहेको अवस्था छैन । सबै काम रोकिएको छ । बैंकको व्याज तिर्ने समय पनि आउँदैछ । यही अवस्था लम्बियो भने पहिलेको भन्दा पनि ठूलो समस्या देखा पर्न सक्छ । नेपालको ११ अर्बको प्रतिदिनको जीडीपी हो । अब देश पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ दैनिक नोक्सान हुन्छ । यस्तो स्थिति कति दिनसम्म चल्ने हो । त्यसमा भर पर्छ । अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतको अवस्था पनि नाजुक छ । भारतसँग हाम्रो ६५ प्रतिशत आर्थिक कारोबार हुन्छ । हामीलाई कति आर्थिक नोक्सानी र चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गर्ने हो भन्ने विषय कोरोना भाइरसको संक्रमणमै भर पर्छ । यो अहिले नै भन्न गाह्रो छ । अहिलेको एउटा मात्र विकल्प भनेको सबैलाई भ्याक्सिनको उपलब्धता गर्नु हो । हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनको पहुँचमा पुर्याउन सक्नु पर्छ । त्यसपछि मात्रै यो रोगको निदान हुन्छ । सरकारी स्तरबाट आएको भ्याक्सिनले मात्रै सबै नागरिकलाई पुग्न सक्दैन निजी क्षेत्रले पनि अब भ्याक्सिनकाे अायात गर्नु पर्छ । यसरी नै सबै नागरिकले भ्याक्सिनको उपलब्धता पाउन सक्छन् । कार्यस्थल पनि सुरक्षित हुन सक्छ । यो नै अहिलेको लागि लङ्गलास्टिङ विकल्प हो । त्यसपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई भ्याक्सिन आयातमा अनुमति दियो भने शुल्क तिरेर पनि भ्याक्सिन लगाउन सक्छन् । सस्तोमा उपलब्ध पनि हुन्छ । जति छिटो सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्न सहज हुन्छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर पहिलेको लहरभन्दा पनि खतरनाक देखिएको छ । यसले पहिलो लहरभन्दा पनि बढी असर पार्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । हाम्रो कुल अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय सबै धराशायी भएका छन् । विदेश जाने पनि घटेका छन् । विदेशबाट फर्केर आएकाहरु पनि विदेश जान सकिरहेको अवस्था छैन । स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भएका र साना तथा मझौला किसिमका उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाहरुले व्यवसाय नै बन्द गरिसकेको हवस्था छ । वेरोजगारीको संख्या चरम सीमामा नै पुग्ने देखिएको छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जना, आर्थिक पुनरुत्थान, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्ने तर्फ सोच्न आवश्यक छ । अब हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि बढाउन आवश्यक छ भने बजेट खर्च बढाउनु पर्छ । तव मात्रै वेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्छ । यस्तो महामारीको कारणले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि धेरै देशहरुले स्टिमुलस प्याकेजहरु ल्याएर भी सेपमा पनि अर्थतन्त्रलाई रिकभरी गरेको अवस्था छ । हाम्रोमा पनि सरकारले स्टिमुलस प्योकज र रिफाइनानसिङ विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । यी विषयलाई सरकारले महत्वपूर्ण प्राथमिकता साथ हेरर काम गर्यो भने अवस्श्य नै संकतटमा परेको अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा पुर्याउन सकिन्छ । भी सेपमा भएन भने पनि हामी यू सेप त्यसपछि एल सेपमा जान्छौं । सबैभन्दा बढी धरासायी भएको पर्यटन क्षेत्र छ । यसमा धेरै नकरात्मक असर परेको छ । यी संकटमा परेका विविध क्षेत्रका उत्थानका लागि सरकारले आत्मनिर्भरमुखी बजेट र अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक छ । (चेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा १२६ शय्याकाे आइशोलेसन सेन्टर स्थापना
काठमाडाैं । कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा आइशोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ । कमलपोखरीमा रहेको अग्रवाल भवनमा करिब १ सय २६ जनासम्म राख्न सकिने गरी क्वारेन्टीन/माइल्ड आइशोलेसन सेन्टरको स्थापना गरिएको हो । अग्रवाल सेवा केन्द्र नेपाल, हिन्दु स्वयंसेवक संघ नेपाल, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन, उपकार सेवा नेपाल र सेवा इन्टरनेशनल नेपालले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको आइशोलेशन सेन्टरको सोमबार नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्राले उद्घाटन गरे । आइशोलेसन उद्घाटन गर्दै राजदुत क्वात्राले कोभिड १९ को महामारी दक्षिण एसियामा तिव्र रुपमा फैलिएको भन्दै महामारीका विरुद्ध लड्न व्यक्ति, परिवार, समाज र सरकारको संयुक्त प्रयास आवश्यक पर्ने बताए । उनले कोभिड १९ विरुद्धको लडाईमा भारत सरकारले आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘भारतले महामारीका विरुद्ध लड्न नेपाललाई अग्रसर रुपले सहयोग गरिरहेको छ । भारतबाट २३ लाख डोज कोभिडशिल्ड खोप नेपाल आइसकेको छ । ८/१० दिनमा लिक्विड अक्सिजनको ट्यांकर भारतबाट नेपाल आउने छ । अस्पतालमा अक्सिजनको कमी नहोस् भन्ने छ ।’ आइशोलेसन सेन्टर उद्घाटनमा बोल्दै उद्योगी राजेन्द्र खेतानले आइशोलेसन सेन्टर मार्फत् फ्रन्टलाइनर डाक्टर, नर्स लगाएतलाई बचाउन सके अन्य सयौँ परिवारको रक्षा गर्न सकिने बताए । आइशोलेसन केन्द्रमा एउटा हलमा ९० जनासम्म मानिस राख्न सक्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ । प्रति कोठामा दुई जना बस्ने गरी १८ वटा कोठा बनाईएको छ ।
कोभिड-१९ को उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीको आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधीको भन्सार जाँचपासलाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन दिएका छन् । भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, गैरसकारी संस्था, निजी क्षेत्रले आयात गर्ने लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट र त्यसका पार्टपूर्जा लगायतका सामग्रीहरुको बिना झन्झट भन्सार जाँचपास गरी आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले एकातिर कोभिड-१९ बाट जोगिनु पर्ने र अर्कातिर प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-१९ को उपचारका लागि आयात भएका वस्तुको परिणाम र मूल्य सहित दैनिक रुपमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको भन्सार जाँचपास सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि जारी गरी लागू गर्न निर्देशन दिए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले छिटो जाँचपासका लागि छिमेकी मुलुकको भन्सार कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी चौबिसै घण्टा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भूसालले अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन विभागले क्विक रेस्पोन्स टिम बनाएर काम गरेको जानकारी दिएका थिए ।
