काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी (त्रिशूली) नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा राज्य, सरोकारवाला निकाय र सञ्चारमाध्यमले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को आयोजना तथा प्लान इन्टरनेशनलको सहकार्यमा बिहीबार आयोजित ‘भोटेकोशी बाढीले बालबालिकामा पारेको प्रभाव र सञ्चारकर्मीहरूको दायित्व’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकले बाढीको भयावह असर उजागर गरेको हो ।
कार्यक्रममा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारिएको विवरण प्रस्तुत गर्दै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला र अपाङ्गता भएका बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा र तनहुँ जिल्ला बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
भदौ २६ सम्मको तथ्यांक अनुसार बाढीमा परी १ हजार ३ सय ८५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५ हजार १ सय ३० जना अझै बेपत्ता छन् । प्रारम्भिक विवरण अनुसार बेपत्तामध्ये ४ सय ८८ जना बालबालिका रहेका छन् ।
पौडेलका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३२ वटा विद्यालयका ९ हजार ४ सय २८ जना विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये १ हजार ३ सय ७३ जना बालबालिका विस्थापित भएर विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भएका छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ४ सय ८८ जना विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन् भने पाँच जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । साथै दुवै अभिभावक गुमाएका १०२ जना बालबालिका र अभिभावकसँग छुट्टिएका सयौं बालबालिका रहेको तथ्यांकले अवस्था झन् चिन्ताजनक देखाएको छ ।
उनले बाढीका कारण बालबालिकाले अभिभावक गुमाउनु, शिक्षा अवरुद्ध हुनु, स्वास्थ्य समस्या बढ्नु, मानसिक आघात बेहोर्नुपर्नु र हिंसा तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्नुजस्ता गम्भीर समस्या सामना गरिरहेको बताए । बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षाको निरन्तरता, सुरक्षित आवास तथा मनोसामाजिक सहयोगलाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले विपद्का बेला बालबालिका सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारहरूले विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए । उनले मिडियाले आवाजविहीनहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बालबालिकाको गोपनीयता र पहिचानको रक्षा गर्नुपर्ने तथा मानसिक आघात बढाउने खालका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सिजपको प्रस्तुतीकरणमा पनि सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, पीडादायक दृश्य र तस्बिरहरू अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक नगर्नुपर्ने तथा बालबालिकाको पहिचान खुल्ने सामग्री प्रकाशन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।
प्लान इन्टरनेशनलका पोलिसी मेनेजर इसार्द अहमद अन्सारीले विपद्का समयमा बालबालिकाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बताए । उनले बालबालिकाको संवेदनशीलता र गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै सिजपसँग बालअधिकार र संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले बालबालिकाको विषयमा गलत सूचना, तथ्यहीन समाचार वा बालअधिकारविपरीत गतिविधि भएमा सिजपले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायसँग वकालत र पैरवी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा सहभागीहरूले भोटेकोशी बाढी केवल प्राकृतिक विपद् मात्र नभई बालअधिकारको गम्भीर संकटका रूपमा देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना र शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि राज्य, विकास साझेदार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीच समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको औँल्याए ।
