बागमती प्रदेशका विपन्न नागरिकलाई रगत निःशुल्क
चितवन । बागमती प्रदेशभित्रका नागरिकलाई अत्यावश्यक रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिबमोजिम आर्थिकरुपले विपन्न नागरिकलाई यस्तो सेवा सुरु गरिएको हो । जिल्लामा पनि सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरसँग सम्झौता गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाई र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्रका सभापति ज्ञानशाली न्यौपानेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । तीन वटा अस्पतालका प्रतिनिधिको रोहवरमा सम्झौता भएको हो । कार्यालयका प्रमुख चापागाईले असोज १ गतेबाट भरतपुर अस्पताल, वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र बकुलहर रत्ननगर अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताए । कार्यविधिअनुसार एउटा बिरामीले एक वर्षमा १० युनिट रगत निःशुल्क पाउने छ । डायलासिस र रक्ततत्व आवश्यकपर्ने बिरामीका लागि थप १० युनिट निःशुल्क हुनेछ । आकस्मिक अवस्थामा रहेका घाइते र बिरामीलाई भने प्रदेश सरकारले जहाँका बिरामी भए पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । बिरामीले निःशुल्क सेवा लिनका लागि आफू बागमती प्रदेशको वासिन्दा भएको खुल्ने कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । चापागाईले भने, ‘यो सेवा लिनका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार अनुरोध गर्दछु ।’ निःशुल्क रगत लिनका लागि विपन्न नागरिक भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कुनै प्रमाण माग नगरी स्वघोषणा फाराम भरे पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयले एक वर्षका लागि तीन हजार आठ सय युनिट रगतका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । हाल रगतका लागि केन्द्रले सेवा शुल्कबापत आठ सय ५० लिँदै आएको छ । जिल्लामा दैनिक एक सय ५० युनिट हाराहारी रगतको माग हुने गर्दछ । यहाँबाट माग पूर्ति गर्न नसकेर छिमेकी जिल्ला, काठमाडौं, पोखरालगायतका ठाउँबाट रगत ल्याउने गरिएको छ । यस कार्यक्रमसँगै यहाँका तीनवटा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न वर्गका बिरामी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन् । दुर्घटना, क्यान्सर र सुत्केरीले तीन अस्पतालमा धेरै रगत खपत हुँदै आएको छ । रासस
कर्मचारी नहुँदा खोटाङमा बन्द भयो शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउने सेवा
खोटाङ । जिल्ला अस्पताल खोटाङमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । दिक्तेलस्थित जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत ‘एनेस्थेसियन’ बिदामा बसेपछि सो सेवा बन्द गरिएको अस्पतालले औपचारिकरूपमा सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी दिएको हो । जिल्ला अस्पतालमा एनेस्थेसियाका एक जना मात्र कर्मचारी रहेको उनको दुर्घटनामा खुट्टा भाँचिएर बिदामा बसेकाले तत्कालका लागि शल्यक्रिया सेवा बन्द गरिएको प्रमुख चिकित्सक डा नितु लामाले जानकारी दिए । ‘एनेस्थेसियाका सहायकस्तरका कर्मचारी एक जना मात्र हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटनापछि उहाँ बिदामा बसेको २० दिन भयो, उहाँ नभएको समयमा हामीले पाँच जनाको शल्यक्रिया गरिसक्यौं, सम्बन्धित कर्मचारी नहुँदा अन्य कर्मचारीले उक्त काम गर्न मिल्दैन । अरुले गर्दा खतरा हुने भएकाले शल्यक्रिया सेवा नै बन्द गरिएको हो ।’ कर्मचारी अभावका कारण कुनै विकल्प नहुँदा नागरिकलाई अगाडि नै जानकारी होस् भनेर औपचारिकरूपमा सूचना जारी गरेर गर्भवतीको शल्यक्रिया सेवा नै बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा कार्यरत सहायकस्तरको कर्मचारी दुर्घटनामा घाइते भएसँगै अर्को कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायमा कुरा भइरहेकाले चाँडै उक्त सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने प्रमुख डा लामाले बताए । जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पतालमा गर्भवती दैनिकजसो आउने र कतिपय गर्भवतीमा विभिन्न कारण प्रसूति गराउन शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा विसं २०७६ असारदेखि जटिल किसिमका गर्भवतीलाई शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराउने सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति गराउने गर्भवती तथा जटिल किसिमका बिरामीलाई उपलब्ध गराइँदै आइएको शल्यक्रिया सेवा बन्द भएपछि सेवाग्राही चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाका अन्य अस्पतालमा गर्भवती तथा अन्य जटिल किसिमका बिरामीको लागि शल्यक्रिया सेवा नभएपछि सेवाग्राहरु चिन्तित बनेका हुन् । शल्यक्रिया बन्द भएसँगै जिल्लाका शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका गर्भवती तथा अन्य बिरामीलाई राजधानी काठमाडौं तथा तराईका सुविधासम्पन्न अस्पताल लानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्यत्र लानुपर्दा कम्तीमा जिल्लामा रु दुई लाख ५० हजारसम्म खर्चेर हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने गरिएको छ । अर्थावस्था मजबुत भएका वा ऋणधन गर्न सक्ने बिरामी हेलिकोप्टर चार्टर गरेर अस्पताल पुग्छन् । तर अर्थावस्था कमजोर भएका परिवार उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । हेलिकोप्टर चार्टर गर्न नसक्ने अवस्थाका बिरामी अस्पताल पुग्न नपाउँदै ज्यान गुमाउन बाध्य भएको घटनासमेत रहेका छन् । आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल जानुपर्दा हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था भएकै कारण खोटाङलाई ‘दुई लाख रुपैयाँ सिरानीमा राखेर सुत्नुपर्ने जिल्ला’का रूपमा चिनिन्छ । स्वास्थ्यमा जटिल किसिमका समस्या आउने र हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था आउने त्रासमा हुनेखाने परिवार बसाइँ सरिकेका छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि ऐंसेलुखर्क र दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि चिसापानीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन् । जिल्लाका दुवै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि उनीहरु बस्दैनन् । विसं २०४८ मा १५ शय्या क्षमतामा स्थापना भएको अस्पताललाई गत आर्थिक वर्षबाट ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु गरिएको छ । स्थापना भएको ३१ वर्षसम्म स्तरोन्नति नभएको यस अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि सरुवा भएर आएका चिकित्सक भौतिक पूर्वाधार अभाव कारण बस्दैनन् । रासस
निःशुल्क डायलायसिस सेवा नरोक्न माग
चितवन । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले निःशुल्क मिर्गौला डायलायसिस नगर्ने जनाएपछि बिरामी र तिनका आफन्तले सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेको जनाउँदै कलेजले यही असोज १ गतेबाट निःशुल्क डायलायसिस रोक्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ । मिर्गौलापीडित सरोकार समाज चितवनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज), भरतपुर महानगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय नर्सिङ तथा स्वास्थ्य महाशाखा काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । पुरानो मेडिकल कलेजमा डायलायसिस गराइरहेका पीडितहरूलाई कलेजले निःशुल्क सेवा दिन नसक्ने सूचना दिएपछि समाजले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । समाजका अध्यक्ष टुमराज गुरुङका अनुसार उक्त कलेजमा समाजमा आवद्ध ४७ जनाले निःशुल्क डायलायसिस गराउँदै आएका छन् । कलेजले विगत १४ महिनादेखि मिर्गौला डायलायसिसवापतको रकम भुक्तानी प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै निःशुल्क सेवा दिन नसक्ने जनाएको छ । कलेजका निर्देशक डा मनोहर प्रधानले डायलायसिसको मात्रै एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेपछि धान्न नसकेर सेवा नियमित गर्न नसक्ने जानकारी गराएको बताए । सरकारको विपन्न नागरिक औषधोउपचार कार्यक्रमअन्तर्गत असार ३१ गते सम्झौता मिति समाप्त भइसकेपछि पनि मानवीय नाताले बिरामीलाई डायलायसिस सेवा दिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । ठूलो रकम भुक्तानी बाँकी रहेकाले स्वास्थ्य बीमाका बिरामीलाई बीमाअन्तर्गत र बीमा नगराएकाको हकमा सःशुल्क सेवा दिन सकिने अस्पतालको सूचनामा जनाइएको छ । अस्पतालमा १२ वटा मेसिनले दैनिक तीन सिफ्टमा ३६ जनाको डायलायसिस गर्दै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले पीडितले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्ने बताए । उनले पुरानो मेडिकल कलेजलाई पत्र पठाएर सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आफूले मन्त्रालयमा समेत यससम्बन्धी समन्वय गरिरहेको जनाउँदै पीडितले पाउँदै आएको सेवा रोक्न नमिल्ने बताए । मन्त्रालयका सचिवसँग नै आफूले कुरा गरेको जनाउँदै उनले अस्पतालले पैसा पाउने र सेवा रोक्न नपाउने जानकारी दिए ।
