बिरामीको विवरण देखिने गरी टाँस्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गरिएका बिरामीको विवरण देखिने ठाउँमा टाँस्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा.मदनकुमार उपाध्यायले मंगलबार सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई परिपत्र जारी गर्दै कूल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क गरिएका बिरामीको अभिलेख विवरण सार्वजनिकरूपमा देखिने गरी जानकारी दिन, टाँस्न तथा विद्युतीय बोर्डमा डिस्प्ले गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) बमोजिम अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य गराउन पटकपटक परिपत्र दिइसकेको जनाएको छ । यस्तै मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक र निजी मेडिकल कलेजलाई आफ्नो वर्गीकरणअनुसार सेवा प्रवाह गरे नगरेको जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले सङ्घीय अस्पताल, मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आफूले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाको विद्यमान सेवा शुल्क विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । आवश्यकताअनुसार ज्वरो क्लिनिकल गर्न निर्देशन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इमिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सबै अस्पताललाई डेङ्गी सङ्क्रमणको उपचार प्रभावकारी गर्न निर्देशन गरेको छ । महाशाखाका निर्देशक डा.रुद्रप्रसाद मरासिनीले दैनिक डेङ्गीका सङ्क्रमण बढिरहेकाले सङ्घीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई परिपत्र जारी गर्दै डेङ्गी रोगको निदान र उपचार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । “दैनिक डेङ्गी सङ्क्रमण बढिरहेको छ । सङ्घअन्तर्गतका अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई डेङ्गी रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार गर्न निर्देशन दिएका छाँै”, उनले भने । उनले डेङ्गी रोगको निदान, उपचार र व्यवस्थापन गर्नका लागि ती अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई परिपत्र जारी गर्र्दै छ बुँदे निर्देशन दिए । परिपत्रमा डेङ्गी रोगको निदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय डेङ्गी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार गर्न, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट जारी गरिएको डेङ्गी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजनाअनुसार कार्य गर्न तथा डेङ्गी रोगको निदानका लागि आवश्यक कीटको सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तै डेङ्गी रोगका बिरामी बढिरहेको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार ‘ज्वरो क्लिनिक’ सञ्चालन गर्न उहाँले ती अस्पताललाई निर्देशन दिनुभएको हो । अस्पतालमा डेङ्गी रोगको चापका आधारमा ज्वरोको स्क्रिनिङका लागि ज्वरो क्लिनिकल सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । रामीको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रमाणीकरण गरेर मात्र प्रतिवेदन तयार गर्न, बिरामीको विवरण नियमितरूपमा सफ्टवेयरमा राखी प्रतिवेदन तयार पार्नेलगायतका काम गर्न निर्देशन दिए । अहिले ५ हजार ६८८ जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण र ४ जनाको निधन भएको छ । महाशाखाले अहिलेको अवस्थामा डेङ्गी सङ्क्रमण बढ्दै गए भदौ र असोज महिनामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । उनले वर्षायाम सुरु भएसँगै असारको अन्तिम सातादेखि सङक्रमण ह्वात्तै बढिरहेको बताए । डेङ्गु पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फुल पार्दछ र ती फुलबाट लार्भा निस्कन्छ र त्यही लार्भाले वयस्क भएर टोकेपछि डेङ्गु रोग लाग्दछ । कार्ययोजनामा यस्तै लामखुट्टैको लार्भा खोज तथा नष्ट गर्ने अभियान र जनस्तरसम्म डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी डेङ्गी नियन्त्रणका लागि महाशाखाले घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । यसैगरी जोखिम नक्साङ्कन तथा हट–स्पट पहिचान गर्ने, डेङ्गी सेरोटाइपको पहिचान, लामखुट्टेमा डेङ्गी भाइरसको आइसोलेसन गर्नेसमेत कार्ययोजनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक सन २००४ मा एक जनामा डेङ्गु देखिएको थियो । मन्त्रालयले लामखुट्टेबाट बच्नका लागि सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएको लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै सम्भव भएसम्म लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलमको प्रयोग गर्न, घरपालुवा पशुपक्षी व्यवस्थित ढङ्गले पाल्न र घरवरिपरि गमला, टायर वा कुनै पनि खुला भाँडामा पानी जम्न नदिने आग्रह गरेको छ । रासस
स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारका लागि विश्व बैंकले सहयोगलाई निरन्तरता दिने
काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारका लागि विश्व बैंकले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हादाद जेरभोसले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गरी उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सो अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नेपालको स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा विश्व बैंकले गरिरहेको विभिन्न सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न आग्रह गरे । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेरभोसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेकामा आगामी पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न एक सय मिलियन डलर ऋण सहायता तथा तीन दशमलव ८४ मिलियन ग्रान्ड दिने र उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको जानकारी गराए । निर्देशक जेरभोसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि विश्व बैंकले सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै कोभिड–१९ महामारीको बेलाजस्ते अन्य महामारी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोग निरन्तर जारी रहेने विश्वास व्यक्त गरे । विश्व बैंकले कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि विभिन्न सहयोग गरेको थियो । विशेषगरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनुदानको रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्री बस्नेतले कोभिड–१९ महामारीका बेला विश्व बैंकबाट प्राप्त सहयोग रकम केही बचेको र उक्त रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खर्च गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । कोरोनाका बेला खर्च गर्न उपलब्ध भएको मध्ये बचेको रकम अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको थियो । उक्त रकम स्वास्थ्यमन्त्रालयले नै खर्च गरोस् भन्ने विश्व बैंकको धारणा रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । ‘विश्व बैंकको पनि बचेको पैसा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरोस् भन्ने छ । यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, उनले भने । अहिले डेङ्गु लगायतका महामारी फैलनसक्ने सम्भावना रहेको र अन्य क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम मन्त्रालयमै ल्याउन लागिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा खर्च गर्नका लागि आएकोमध्ये बचेको रकम करिब एक अर्ब रहेको छ । मन्त्रालयको बजेटको आकार घटेको छ । अहिले २० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा उठेको वार्षिक छ अर्बमध्ये ४० करोड मात्रै मन्त्रालयले पाएको मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘सूर्तीजन्य पदार्थको उठेको रकम पनि अर्थमन्त्रालयमा रहेको र अर्कोतर्फ कोरोनाका बेलामा खर्च गर्ने भनेर प्राप्त भएको पैसा पनि अर्थमै पुगेको छ । कर्मचारी अभावले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन नसकिरहेको अवस्थामा थप दरबन्दी सिर्जना गर्नका लागि सो रकम खर्चहोस् भन्ने हो ।’ मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य रणनीति र वित्त रणनीति पास भएर काम गर्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै यसमा जति पैसा हुनसक्छ सोही अनुसारको रणनीतिक कार्ययोजना अघि बढाइने उल्लेख गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । रासस
‘छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूधमात्र खुवाउनू’
काठमाडौं । नेपालसहित विश्वभरि नै आजदेखि ‘विश्व स्तनपान सप्ताह’ मनाउन थालिएको छ । ‘स्तनपानमैत्री कार्यस्थलको सुनिश्चितता सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ उक्त सप्ताह मनाउन थालिएको हो । काममा फर्किनुपर्ने कारणले स्तनपानलाई निरन्तरता दिन र नियमित बनाउन स्तनपान गराउने आमाले चुनौती ब्यहोर्दै आउनुपरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यस्थलमा स्तनपानका लागी सहज वातावरण बनाइदिनु सम्बन्धित सबैको जिम्मेवारी रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शिशु जन्मिएपछि जतिसक्दो चाँडो (एक घण्टाभित्र) मा आमाको दूध खुवाउन आमालाई आग्रह गरिएको बताए । उनका अनुसार शिशुलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्व आमाको दूधमा पाइने हुनाले शिशु जन्मेदेखि छ महिना पूरा नभएसम्म आमाको दूधमात्र खुवाउनुपर्छ । नेपालमा अझै पनि ४५ प्रतिशत शिशुलाई जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान नगराइएको पाइएको छ । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रतिवेदनमा ५५ प्रतिशत शिशुलाई मात्र जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराइएको छ । दस शिशुमध्ये छ जनालाई जन्मेपछि पहिलो दुई दिनसम्म पूर्ण स्तनपान गराइएको पाइएको छ । परोपकार स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले तुलनात्मकरुपमा आमाले शिशुलाई स्तनपान गराउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको बताए । उनले बढ्दो सहरीकरण र कार्यालयमा महिलाहरु व्यस्त हुने गरेकाले शिशुले पर्याप्त मात्रामा स्तनपान गर्न नपाएको उल्लेख गरे । ‘एक त स्तन बिग्रिन्छ भनेर धेरै आमाहरुले शिशुलाई स्तनपान नगराउने पाइएको छ,’ निर्देशक डा. अधिकारीले भने, ‘अर्को कुरा धेरै आमाहरुले काम गर्नुपर्ने भएकाले उक्त समयमा शिशुलाई स्तनपान गराउन पाउँदैनन् ।’ आमाको दूधले शिशुलाई विभिन्न रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता बढाउने गरेको उनको भनाइ थियो । सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालमा छ महिनाभन्दा मुनिका ५६ प्रतिशत शिशुलाई पूर्णरुपमा स्तनपान गराइएको छ । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदनमा ६६ प्रतिशतले शिशुलाई जन्मेको छ महिना भित्रसम्म स्तनपान गराइएको उल्लेख गरिएको थियो । अस्पतालका प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ डा. कल्पना उपाध्याय सुवेदीले सन् २०१६ को तुलनामा २०२२ मा छ महिनासम्म शिशुलाई स्तनपान गराइएको बताइन् । उनले कार्यस्थलमा नै शिशुलाई स्तनकक्षको अभाव र धेरै जसोमहिला जागिरे भएकाले विगतभन्दा १० प्रतिशत कम शिशुलाई स्तनपान गराइएको उल्लेख गरिन् । ‘आजकाल आमाहरु पनि धेरैजसो जागिर गर्न थाल्नुभयो । अर्को कुरा विभिन्न बाहिरी दूधको प्रयोग बढेर पनि स्तनपान घटेको हो’, डा. उपाध्याय सुवेदीले भनिन् । उनले आमालाई स्तनपान गराउनका लागि जनचेतना जगाउनाका साथै कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्तनपानबाट बच्चामा उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोग लाग्नबाट बचाउनाका साथै आमालाई रक्तस्राव कम, डिप्रेसनका साथै डिम्बाशय तथा स्तन क्यान्सरबाट बचाउन मद्दत गर्ने बताइन् । शिशुलाई कुपोषणबाट जोगाउनका लागि निरन्तर छ महिना स्तनपान गराउनु पर्दछ । यस्तै शिशुलाई जन्मेदेखि छ महिना पूरा नभएसम्म आमाको दूधमात्र खुवाउने, छ महिना पूरा भएपछि पूरक खानाका साथसाथै कम्तीमा दुई वर्षसम्म निरन्तर स्तनपान गराउनु पर्दछ । चिकित्सकको सल्लाह विना शिशुलाई आमाको दूधबाहेक अन्य कुनै किसिमको दूध नखुवाउन र दूधदानीको प्रयोग नगर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । आमको दूध शिशुका लागि सर्वोत्तम आहार हो र यसले शिशुको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउने गर्दछ र स्तनपानले महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर हुने जोखिमलाई पनि कम गराउन मद्दत गर्दछ । आजदेखि यही साउन २२ गतेसम्म सप्ताह कार्यक्रम गरी दिवस मनाइने भएको छ । रासस
