१५ श्ययाको निर्माणाधीन अस्पतालको भवन भत्काउन निर्देशन
काठमाडौं । खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले वडा नं ५ चिसापानीमा निर्माणाधीन १५ श्ययाको अस्पताल भवनमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको भन्दै संरचना भत्काउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । गाउँ कार्यपालिकाको मंगलबारको बैठकले निर्माणाधीन अस्पताल भवनको जगमा गुणस्तरहीन गिट्टी तथा बालुवा प्रयोग गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको भन्दै निर्माणाधीन संरचना भत्काएर फेरि काम गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्माणाधीन अस्पताल भवनका लागि जग सम्याएर पिल्लर ठड्याउने क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयले गुनासो गरेपछि अनुगमन गरिएको र गुणस्तरहीन काम भएको निष्कर्षसहित संरचना भत्काउन निर्देशन दिइएको गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राईले जानकारी दिए । “करिब दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अस्पताल भवनको हालै पिल्लर ठड्याउने काम हुँदै थियो । ठेकेदारको लापर्वाहीले गुणस्तरहीन संरचना निर्माण भइरहेको रहेछ । गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक नै बसेर भत्काउन निर्देशन दिएका हौँ”, अध्यक्ष राईले भने, “गाउँपालिकाको निर्देशनलगत्तै कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएका संरचना भत्काउन थालेको छ । गुणस्तरमा लापर्वाही गर्ने ठेकेदारलाई निगरानीमा राखेका छौँ ।” निर्माणाधीन पालिकास्तरीय अस्पताल भवन विसं २०७९ असार २८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी विसं २०७८ असार २५ गते ड्रागन–रियर जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले अस्पताल भवनको काम सिद्धगढी निर्माण कम्पनीलाई पेटी ठेक्कामा दिएको जनाएको छ । अस्पताल भवन निर्माणका लागि कूल २० करोड ७१ हजार ५९० रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । बैंकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ८, शरदपुरको गौरीगंज स्वास्थ्य चौकीमा उक्त शिविर आयोजना गरेको हो । शिविरमा २०० भन्दा बढि महिलाहरुले आफ्नो स्वास्थ्य चेकजाँच गरेका छन् । पौष १७ गते मंगलबारदेखि ग्लोबल आइएमई बैंक १७ औँ वर्ष पुरा गर्दैछ । उक्त अभियानअन्तर्गत बैंकले नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्यमा सातवटै प्रदेशहरुमा एकदिने निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ । शिविरमा स्त्रीरोग विज्ञहरुले स्त्रीरोगसम्बन्धी विभिन्न सेवाहरु– महिलाको स्वास्थ्य परिक्षण, पाठेघरको क्यान्सर (भीआईए) परीक्षण, गर्भाशय प्रोल्याप्स केसको उपचार, औषधी वितरण लगायतका सेवाहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनेछन् । प्रत्येक शिविरबाट पाठेघरको क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण पत्ता लागेका र पाठेघरको क्यान्सरको गम्भीर बिरामी पहिचान गर्नेछ, जसलाई स्वस्थ नारी पहल कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा शल्यक्रिया गरी उपचार गरिनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंकले स्थापनाकाल देखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न समयमा यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरुको आयोजना गरी ग्रामीण भेगका महिला तथा आम नागरिकहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम ९सहभुक्तानी० बीमित बिरामीलाई तिराउने भएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिए । यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै रकम तिर्नु पर्दैनथ्यो । बीमितलाई रु एक लाख बराबरको उपचार खर्च बीमा बोर्डले व्यहोर्ने गर्दछ । उनले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘बीमितले अनावश्यकरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’, उनले भने, ‘त्यसलाई कम गरेर आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनका अनुसार सहभुक्तानी प्रणाली आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ श्ययासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बीमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । सहभुक्तानी प्रणाली सङ्घीय अस्पताल, २५ श्ययाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ । गरीब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन् । विसं २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रु एक लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने छन् । रासस
