सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (केएमसी) ले ४२ दिनको शिशुको हर्नियाको ल्याप्रोस्कोपी विधिबाट सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेको छ । केएमसीले मिनिमल एसेस सर्जरी प्रविधिबाट जन्मजातै हर्निया भएको शिशुको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेको हो । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ सरस्वती खेलका बसन्त खड्काको शिशुको हर्नियाको केएमसीका बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन डाक्टर आशिष लाल श्रेष्ठको टिमले सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेका हुन् । अघिल्लो दिनदेखि लगातार बालक रोएपछि पुष २ गते केएमसी ल्याइएका शिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने क्रममा हर्निया भएको पाइएको थियो । त्यसपछि तत्कालै भर्नागरी भोलिपल्टै मिनिमल एसेस सर्जरी मार्फत हर्निया निकालिएको बालरोग सर्जन डाक्टर श्रेष्ठले बताए । ‘शिशुको जन्मजातै दुवैतर्फ हर्निया थियो, सामान्यतया साना शिशुहरूको शल्यक्रिया गर्नु ठूलै जोखिम हुने भएकाले हामीसँग भएको अत्याधुनिक मिनिमल एसेस सर्जरी प्रविधि अनुसार नाइटोको छेउमा ३ एमएमको २ वटा प्वाल पारेर अप्रेसन गरेका हौं, अहिले बच्चाको अवस्था एकदम ठिक छ’, डा. श्रेष्ठले भने । उनले केएमसीमा बालबालिकाका जस्तोसुकै रोगको उपचार गर्न सकिने बताए । मुटुको शल्यक्रिया बाहेक केएमसीमा जस्तोसुकै उपचार सम्भव रहेको जिकिर गर्दै डा। श्रेष्ठले बालबालिकाहरूमा देखिएका कुनैपनि समस्याहरूमा अभिभावकले हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने पनि बताए । ‘लगातार एउटै समस्या देखा परिरहन्छ भने सामान्य औषधी र एन्टिबायोटिक्स मात्र खाएर हुँदैन,  विशेषज्ञ चिकित्सकबाट परामर्श लिनु पर्दछ’, उनले भने । केएमसीका अनुभवी विशेषज्ञ स्वास्थ्य टोलीले बच्चाको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेपछि बाबु बसन्त खड्का एकदम खुसी छन् । ‘४२ दिनको बच्चाको कसरी अप्रेसन होला र भन्ने चिन्ता थियो, अप्रेसनमा लैजानु अगाडि डाक्टरहरूले स्वासप्रस्वासमा समस्या भए चिरेर भएपनि गर्नुपर्छ भन्नुभएकोले बच्चा बाँचेर फर्किने होकि हैन भन्ने चिन्ता थियो, तर, केही भएन, अप्रेसन सफल भयो’, बाबु खड्काले भने । केएमसीको अत्याधुनिक ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिले नै बच्चा बचाउन सफल भएको भन्दै खड्काले चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद दिए । ‘मेरो लागि केएमसीका डाक्टरहरू भगवान सरह नै हुनुभयो । उहाँहरूले उपचार पद्धतिमा गर्नुभएको केयर कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ ।’ केएमसीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका नवीनतम उपचार प्रविधिहरू भित्र्याइए पछि जस्तोसुकै जटिल केसहरू हल गर्न सकिएको छ । डाक्टर सुनिलकुमार शर्माले केएमसी लिएसँगै त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको केएमसीले जनाएको छ । केएमसीमा न्यूरो इन्टरभेन्सन प्रविधि समेत रहेको छ । हाल केएमसीमा एपेन्डिक्सको ९९ प्रतिशत केसहरू ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट अप्रेसन गरिन्छ । भने, फियो निकाल्ने, पित्तथैलीको अप्रेसन, किड्नीको पत्थरीको अप्रेसन समेत ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिमै हुने गरेको छ । परम्परागत चिरेर गरिने अप्रेसन भन्दा ल्याप्रोस्कोपी विधिबाट गरिने अप्रेसन बिरामीका लागि सहज हो । ल्याप्रोस्कोपी बाट अप्रेसन गर्दा घाउ सानो हुने, चाँडै घाउ निको हुने, अप्रेसन गरेको एकाध दिनमै अस्पतालबाट घर जान सकिने, चाँडै हिँडडुल गर्न सकिन्छ । ‘अब पहिलेको जस्तो ठुल्ठूलो घाउ पारेर अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था हटिसकेको छ,  ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिले डाक्टर र बिरामी दुवैलाई उपचारमा सहजता प्रदान गरेको छ , यसको प्रभावकारितामा कुनै शंका गर्नुपर्दैन’, डा. श्रेष्ठले भने ।

काठमाडौं । नेपाल र भारतको खुल्ला सीमाका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । नेपालीहरूलाई रोजीरोटीका लागि सहज काम पाइने र जान पनि सजिलो हुने देश भारत हो । जहाँ कति नेपाली मजदुर गरिरहेका छन् भन्ने एकिन छैन । जहाँ सहज त्यहाँ अफ्ठेरो भनेजस्तै खुला सीमाका कारण जोखिम पनि उत्तिकै छ । पछिल्लो समय भारतमा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट (जेएन-१) फैलिएसँगै नेपालीहरू पनि त्रसित हुन थालेका छन् । भारतको केरला राज्यमा संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिएको मात्र छैन गएको शनिबारमात्र ४ जनाको मृत्यु भएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै लेखेका छन् । यो भेरियन्ट चीन, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा पनि फैलिएको छ । यो भेरियन्ट भारतमा पनि फैलिएपछि नेपाल आउन नदिन सर्कता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भारतमा देखिएको नयाँ भेरियन्ट नेपाल सहजरूपमा आउने भन्दै सजगता अपनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । डा. पुनका अनुसार यो भेरियन्ट ओमिक्रोनकै सन्तान हो । यो घातक कत्तिको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, जोखिम नियन्त्रण कम गर्न समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ । ‘यो भेरियन्ट त्यति कडा त छैन भनिएको छ, खासमा कस्तो हो ? के हो ? भन्ने अध्ययन नै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कडा छैन भन्दैमा हामीले तयारी नगर्ने भन्ने हाेइन ध्यान चाहिँ दिनैपर्छ ।’ नेपालमा एक समय यस्तो आयो मान्छे देखेर मान्छे नै भाग्नुपर्ने । यतिसम्म कि आपत् विपदमा समेत मान्छेले मानवीय भावना बिर्से । हुन पनि स्वभाविक थियो । किन कि त्यो बेला मान्छेलाई आफ्नो ज्यान जोगाउनुपर्ने बाध्यता थियो । २०७६ साल माघ १० गते  पहिलोपटक चीनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । संक्रमणले यस्तो रूप लियो कि लकडाउन लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । चैत ११ गते सरकारले पहिलोपटक लकडाउन गर्यो । सबै मान्छे घरभित्रै थुनिए । त्यसपछिका दिन बिस्तारै सहज हुँदै आए । तर, बेलाबेला कोभिडका नयाँ भेरियन्ट देखिनेक्रम चलिरहेको छ । यसरी बेलाबेला देखिने भेरियन्ट कतिखेर कडारूपमा आउँछ थाहै नहुने हुँदा राज्यले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित । ‘यो भेरियन्ट कडा छैन भन्ने कुरो पनि छ । तर, कडा छैन भन्दैमा राज्यले ध्याननै दिनहुँदैन भन्ने हैन, सजगता अपनाउनै पर्छ,’ उनी भन्छन् । के गरिरहेको छ सरकार ? भारतमा ‘जेएन-१’ देखिएको समाचार आउनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नआत्तिन भन्दै आग्रह गर्याे । तर, मन्त्रालयले आग्रह गरेरमात्र सम्भव हुँदैन । जनस्तरमा नै एक किसिमको त्रास फैलिएपछि अहिले सरकारले पनि यो विषयमा ध्यान दिएको छ । सरकारले नेपालमा संक्रमण फैलन नदिन के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सीमा नाकामा रहेको हेल्थडेस्कमा जिन सिक्वन्सिङ परीक्षण काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘पहिले नै सीमामा स्थापना गरेका हेल्थ डेस्क छन्, ति डेस्कमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सीमामा आवतजावत गर्नेहरूलाई निगरानी गर्नुका साथै परीक्षण पनि गरिरहनुभएको छ ।’ स्वास्थ्यकर्मीहरूले नाकामा कसैलाई रुघाखोकीको शंका लागेको छ भने उनीहरूको स्वाव लिएर टेस्ट गर्ने र परीक्षणको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म अलग बस्न पनि सल्लाह दिने काम गरिरहेको बुढाथोकीले बताए । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि परीक्षण गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । हरेक वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्था र पालिकामा रहेका अधारभुत स्वास्थ्य संस्थालाई पनि यो विषयमा जानकारी राख्न राज्यले निर्देशन दिसकेको छ । डाक्टर बुढाथोकी भन्छन्, ‘हामीले निर्देशन दिएबमोजिम अहिले पालिका र स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले दैनिक र सातामा गरी रिपोर्टिङ गरिरहनुभएको छ ।’ नेपालमा भएको छैन पुष्टि भारत, चीनमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘जेएन–१’ नेपालमा भने पुष्टि भइसकेको छैन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भेरियन्ट पत्ता लगाउन सीमा नाकाबाट आउने संक्रमितको नमुना संकलन गरेर अणुवाङ्शिक अध्ययन (जिन सिक्वेन्सिङ) गरेको छ । प्रयोगशालाले सीमा नाकामा संक्रमितबाट संकलन गरिएका नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा यो भेरियन्ट देखा नपरेको जनाएको छ । प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जनराज भट्टले १४ नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट भेरियन्ट अफ इन्टरेस्ट फेला नपरेको बताए । उनका अनुसार भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा नोभेम्बर महिनामा संकलन गरिएका नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको हो । तर, विज्ञहरू भने नेपालमा पनि यो भेरियन्ट फैलिरहेको हुन सक्ने तर्क गर्छन् । संक्रामकरोग विशेषज्ञ डा. पुन ‘जेएन–१’ नेपालमा पनि फैलिरहेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘चिसो समयमा रुघाखोकीलाई हामी सामान्य तरिकाले लिन्छौँ, अहिले पनि धेरैजसो नागरिक रुघाखोकी लाग्यो भनेर उपचार नगराइ घरमै बसिरहेको हामी देख्छौँ,’ उनी भन्छन्, उनीहरूकै परीक्षण गर्ने हो भने पनि सायद यो भेरियन्ट पुष्टि हुन सक्छ ।’ डा. दीक्षित पनि डा. पुनको भनाइसँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘यो भेरियन्टको लक्षण पनि रुघाखोकीसँग मेल खान्छ भनिएको छ, अहिले रुघाखोकीका बिरामी घरघरमा भटिन्छन्, हामीले जाँच नगरेरमात्र हो नेपालमा फैलिएको हुन सक्छ ।’ आत्तिनु पर्देन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले अहिले चर्चामा आएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘जेएन–१’ घातक नभएकाले नआत्तिन आग्रह गरेको छ । डा. दीक्षित बुस्टर डोजमा जोड दिन आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सतर्कता अपनाउनैपर्छ तर, फेरि समस्या पार्छ कि भनेर आत्तिन भने हुँदैन ।’ उनी यो विषयमा सरकारले तीन काम मुख्यरूपमा गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । पहिलो, सबैभन्दा पहिले अहिले सनसनीपूर्ण नागरिक त्रसित हुने गरी जसरी समाचार आइरहेका छन्, यो सरकारले रोक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जसरी समाचार आइरहेका छन् सरकारले पनि उस्तै जवाफ दिरहेको छ यो राम्रो हाेइन, पहिला यसलाई शान्त बनाउनुपर्छ ।’ दोस्रो, कोरोना पनि अन्य संक्रामक रोगजस्तै हो भनेर नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीले कोभिड १९ महामारीको सामना गर्नुपर्यो, धेरैले आफन्त गुमाएका छन्, भोगेर पनि हुनसक्छ नयाँ भेरियन्ट आयो भन्ने बित्तिकै हामी डराउँछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले यो रोग सामान्य हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्यो । तेस्रो, बुस्टरडोज लगाउन नागरिकलाई प्रेरित गराउनुपर्यो ।’ यी कुरामा ध्यान दिऔँ कोरोना संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिएसँगै नेपाल सरकारले तयार पारेको स्वास्थ्य प्रोटोकलमा भने ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । कोरोना महामारी फैलिएसँगै यसबाट जोगिन के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले गर्न हुने र नहुने कुराको प्रटोकल नै बनाएको थियो । जनस्वास्थ्यविद् डा. दीक्षित अहिले पनि तिनै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘कोही रुघाखोकी लागेको व्यक्ति भए उसको नजिक नजाने, जानैपर्ने भए मास्क लगाउने, हात नमिलाउने, खानपानमा ध्यान दिनेमात्र गर्यौँ भने पनि हामी कोरोनामात्र हैन धेरै संक्रामक रोगबाट बच्न सक्छौँ ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको भएको छ । यस अवधिमा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका थुप्रै प्रयास सुरु भएका छन् । खासगरी विकृति, विसङ्गति र बेथितिको दलदलमा भासिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साढे सात महिनाअघि मोहनबहादुर बस्नेतले जिम्मेवारी सम्हालेपछि थालिएका ती प्रयासले विपन्न र स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकमा आशा पलाएको छ । पैसाको अभावमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु पर्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रीका हैसियतले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन्छु भन्ने उद्घोषका साथ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका बस्नेतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा थुप्रै सुधारका काम थालनी गरेका छन् । देशभरिका सरकारी, सामुदायिक र सबै निजी अस्पतालहरुले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत शैयामा विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छन् । यो नियम पुरानै भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन । विपन्नको परिभाषाको अलमलमा निजी अस्पतालहरुले यसको कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै आएका थिए । स्थानीय पालिकाका वडाध्यक्षले विपन्न भनी सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई १० प्रतिशत शैय्यामा निःशुल्क उपचार दिनै पर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ । यसबाट विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीले उपचार सेवा सहजै प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ । यतिमात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालित केन्द्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तीन हजार ५२३ वटा जनरल बेड विपन्नका लागि निःशुल्क गरिएका छन् । प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालहरुका जनरल बेड समेत विपन्नका लागि निःशुल्क बनाउने अभियान सफल पार्न सबै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुसँग आग्रह गरिएको छ । मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले आफू मातहतका सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानहरुका जनरल बेड निःशुल्क गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेका तीन वटा प्रदेशलाई यो अभियानमा सहमत गराउन प्रयास भइरहेको छ । शक्ति केन्द्रको आडमा धेरै वर्षदेखि काजका नाममा काठमाडौँमै रहेका आठ सयभन्दा बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मन्त्री बस्नेतले काज फिर्ता गरी दिएपछि दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको मुख देख्न थालेका छन् । शहरमा बसेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी भएको ठाउँ अर्थात गाउँगाउँ फर्केका छन् । कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेका उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित फार्मेसी, क्लिनिक, प्रयोगशालाहरुको अनुगमन र कारवाहीपछि तिनीहरु कानूनी दायरामा आउन थालेका छन् । बिना फर्मासिस्ट सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीले फर्मासिस्ट राख्न थालेका छन् । मन्त्री बस्नेतले कसैलाई सुइँको समेत नदिई १०१ वटा फार्मेसीको अनुगमन गरेर कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेका फार्मेसी कारवाही गरेको यहाँ स्मरणीय छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेका तर लामो समयदेखि पारित हुन नसकेका नीति नियम पारित भएपछि काम गर्न सहज बन्दै गएको छ । १६ वर्षसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन नसकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (विसं २०८०–२०९०) मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर अहिले कार्ययोजना समेत बनिसकेको छ । देशभरिका नागरिकले सस्तो शुल्कमा सेवा पाउने अस्पतालको रुपमा वीर अस्पताललाई लिइन्छ । यो अस्पतालमा उपचार गराउन आउने अधिकांश विपन्न नै हुन्छन् । उनीहरुको उपचार सहज बनाउन वीर अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सञ्चालन गर्न लगाइएको छ । भिआइपी र भिभिआइपीको उपचारका लागि पहिले छुट्याइएका तीन शय्यालाई बढाएर पाँच शय्या पुराइएको छ । विभिन्न विधामा १७ जना ख्यातिप्राप्त चिकित्सकको टोली छ । विदेशमा पाइने उपचार सेवा सुविधा स्वद्शमै विस्तार भएको छ । यसपछि विदेश गएर उपचार गराउने भिआइपी समेत वीर अस्पतालमै उपचार गराउन थालेका छन् । देशका सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको अवलोकन भ्रमण गरेर त्यहाँका स्वास्थ्य समस्या बुझ्ने र तिनको समाधानका लागि राज्यका तीन वटै सरकारबीच समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवलोकन गरी स्थानीय बासिन्दाका गुनासो सुन्ने काम भएको छ । अनधिकृत रुपमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले अहिले पनि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको छ । विदेशमा हुने विभिन्न भ्रमणमा पहुँचवालाको मात्रै हालीमुहाली रोकेर दुर्गममा काम गरिरहेकालाई पनि प्राथमिकता दिएपछि त्यसको कर्मचारीवृत्तमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालमा पर्याप्त सिट नभएपछि पढ्नकै लागि नेपाली विद्यार्थी विदेसिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि विचारविमर्श र पहल भएका छन् । वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर मापदण्ड पुगेका कलेजहरुका सिट बढाएर स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने वातावरण बनाउन पहल भएको छ । निकट भविष्यमै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको अवस्थामा पुगेको छ । यसले भोलिका दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्ने जनशक्ति अभावको समस्या रहने छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देशका विभिन्न भागमा अस्पताल खोलेर मात्र पुग्दैन । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा अस्पतालहरुले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् । ती अस्पतालहरुमा उपकरण र सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति हुनु पर्छ । जनशक्ति अभावले न अस्पतालले काम गर्छ न उपकरणले २२ वर्ष पहिले ३३ हजार जनशक्ति रहेको स्वास्थ्यमा अहिले बिसौं लाख जनसङ्ख्या बढ्दा समेत जनशक्ति बढ्नुको सट्टा घटेर २८ हजारमा झर्नुले गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन । यसैगरी स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केही सुधारका कामहरु भएका छन् । स्वास्थ्य वीमामा भइरहेको अनियमितता र गडबडी रोक्न स्वास्थ्य वीमा समितिलाई नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन भएको छ । नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि अर्को योजना अगाडि ल्याइएको छ । देशका १०० देखि ३०० शैया भएका अस्पतालले नर्सिङ पढाउने र ३०० शैय्याभन्दा बढीका अस्पतालले एमबिबिएस र स्नातकोत्तर तहको पढाइ गर्ने । बङ्गलादेशलगायतका देशमा यो मोडेल विद्यमान छ । यसो गर्दा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न नपर्ने र भएका अस्पतालमै केही कक्षा कोठा थप र केही जनशक्ति थप गरेर अहिलेकै जनशक्ति र अस्पतालबाट अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने प्रस्ताव छ । कमिसनका लागि खरिद गरिने ठूला ठूला उपकरण भन्दा देशका दूरदराजमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई आवश्यक रहेका उपकरण किन्न सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ । औचित्य पुष्टि नभएसम्म करोडौं पर्ने मेसिन नकिन्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ । सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर त्यसबाट सङ्कलित रकम विपन्नको उपचारमा खर्च गर्ने योजना ल्याउन लागिएको छ । स्वास्थ्य कर कोषबापत उठ्ने रकम स्वास्थ्य चेतना विस्तार र विपन्नको उपचारमा खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिएमा नागरिकको स्वाथ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले पनि स्वास्थ्यमा थुप्रै समस्याहरु छन् । सर्वसाधारण जनताले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउँदै सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिए स्वास्थ्य मन्त्रालयले काँचुली फेर्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । रासस