घरजग्गा व्यवसाय सहज भएपछि बैंकर हौसिए, सबै कर्मचारी रिकभरीमा खटिए
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आइपुग्दा बैंकरहरु ऋण असुलीमा सक्रिय भएका छन् । चालू वर्षको विगत महिना बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि खासै उत्साहजनक नभएपनि असार मसान्तमा भने राम्रो गर्ने तयारीमा बैंकरहरु जुटेका हुन् । विगतमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिले गर्दा खासै उत्साहजनक हुन सकेको थिएन । तर, पछिल्लो समय ब्यापार व्यवसाय बढ्न थालेपछि भने मनोबल पनि बढेको बैंकरहरुको भनाइ छ । साथै, यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापकहरुले कर्मचारीको विभाग नै परिवर्तन गरेर रिकभरीमा जोड दिइरहेका छन् । पहिला निक्षेप संकलनमा खटिएका कर्मचारीलाई अहिले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएको बैंकरहरुको भनाइ छ । एक बैंकरका अनुसार अहिले पनि बैंकिङ्ग क्षेत्र सुस्तरी चलिरहेको छ । उनका अनुसार तरलता र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सहज भएसँगै बैंकरहरुको मनोबल पनि बढेको छ । तर, ग्राहकहरुको मनोबलमा भने खासै उत्साह नछाएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ्ग क्षेत्र सुस्तरी चलिरहेको छ, कर्जा प्रवाह उत्साहजन भएको छैन, अहिले बैंकरहरु रिकभरीमा नै लागेका छन्, रिकभरीका योजना बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तरलता र सीडी रेसियो सहज भएकाले पहिला जस्तो सकस छैन तर, ग्राहकरुको मनोबल नबढेको हुँदा कर्जाको माग आएको छैन ।’ बैंकरहरुले रिकभरीमा जोड दिएको भएपनि विगत जस्तै रहेको उनको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय केही ठाउँमा कित्ताकाट खुलेका कारण रिकभरीमा केही सहज हुने उनको अपेक्षा छ । साथै, खराब कर्जा सामान्य बढ्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म हेर्दा गत क्वार्टरको तुलनामा खासै परिवर्तन भएको जस्तो देखिँदैन तर, घरजग्गा र कित्ताकाट खुला भएको र घरजग्गा क्षेत्रमा कारोबार बढेको हुँदा रिकभरीमा केही सहज हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘विगतभन्दा केही राम्रो रिकभरी भयो भने बैंकको खराब कर्जा धेरै बढ्दैन होला, खराब कर्जा स्थीर रहन सक्छ, बढेपनि सामान्य बढ्ला ।’ पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक संकेत आएको छ । अन्य क्षेत्र पनि चलायमान भइरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च रहेको ब्याजदर पनि घट्दै एकल अंकमा झरेको छ । जसले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा राहत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘यो चक्र हो, एउटा सकस चक्रबाट विस्तारै सहज अवस्थामा पुगेका छौं, सधैं एउटै अवस्था रहँदैन, सीडी रेसियो सहज भएपछि अन्तर बैंकदर पनि घटेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप संकलन बढेको भएपनि कर्जा लगानी भने शून्य जस्तै छ । व्यवसाय वृद्धि नभएपछि पहिला भन्दा बैंकरहरु फुर्सदिला भएका छन् । बैंकरहरुका अनुसार कर्जा ग्रोथ हुन सकेको छैन । पहिला भन्दा अहिले कामको सकस कम भएको उनको भनाइ छ । ‘कर्जा शुन्य जस्तै छ, पहिला कर्जा दिने कर्मचारी अहिले अहिले कर्जा उठाउनेमा लागेका छन्, साथै नयाँ आर्थिक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छन्, गत वर्ष निक्षेप संकलन गर्न खटाइएका कर्मचारीलाई अहिले कर्जा प्रवाहमा जोड दिइरहेका छन्,’ उनले भने । महालक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बोधराज देवकोटा बैंकरहरु पैसा उठाउनमा व्यस्त रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार असारको चटारो लागेकाले अधिकांश बैंकरहरु रिकभरीमा जोड दिइरहेका छन् । तेस्रो त्रैमासको जस्तो बैंकहरुको खराब कर्जा खासै नबढ्ने उनको भनाइ छ । असार मसान्तसमा बैंकहरुको खराब कर्जा ५ प्रतिशत पुग्ने भनेर चर्चा गरेपनि त्यति धेरै नबढ्ने उनले बताए । ‘अहिले बैंकरहरु रिकभरीमा लागेका छन्, बैंकरहरुलाई असारको चटारो लागेको छ, असार मसान्त भएकाले बैंकहरुलाई गाह्रो नै छ, एनपीएल त्यति धेरै बढ्न सक्दैन तर, कतिपय केसमा बढ्न सक्ने देखिन्छ, राष्ट्र बैंकले पनि खराब कर्जा बढ्छ भनेर सतर्क रहन भन्दै आएकाले अहिले सतर्क हुनु परेको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यति धेरै बढ्दैन, सकस पूर्ण अवस्था अहिले पनि कायमै छ ।’ उनले अहिले कर्जाको माग खासै नभएपनि स-सानो कर्जा भने गइरहेको बताए । कर्जा दिने मान्छेको मनोबल बढेको भएपनि लिने मान्छेको मनोबल भने बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो माग आयो त्यस्तै कर्जा दिएका छैनौं, दिने मान्छेहरुमा कन्फिडेन्स बढेको भएपनि लिने मान्छेको बढेको छैन, अहिलेको अवस्थामा कर्जा लिएर कमाएर तिर्छु भन्ने स्थिती पनि छैन,’ उनले भने, ‘धेरै होसियार भएर काम गर्नु परेको छ, व्यवसाय गर्नकै लागि भएपनि कर्जा दिनु पर्ने स्थिती बैंकरलाई छैन, ग्राहकहरु पनि उत्तिकै होसियार छन्, उहाँहरु पनि कर्जा लिएर कहाँ लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने भनेर सोच्दै छन्, सबै जना पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’ निक्षेप संकलन बढ्दै गएपछि बैंकहरुले एक आपसमा लिने कर्जा कारोबारको अन्तर बैंक ब्याजदर ६.१८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ५५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुसँग ४८ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तरलता सहज हुँदै गएपछि सीडी रेसियो ८४.४० प्रतिशत रहेको छ । एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधकृत (सीईओ) सुनिल केसी बैंकहरुसँग प्रयाप्त मात्रामा तरलता भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने बताउँछन् । साथै, निक्षेप संकलन प्रत्येक महिना बढेको भएपनि कर्जाको माग भने नगण्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘तत्काल बैंकको ब्याज बढ्दैन, सीडी रेसियो ८४ प्रतिशतमा झरेको छ, पहिला जस्तो बजारमा तरलता अभाव छैन, बैंकहरुसँग प्रयाप्त तरलता छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १२८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ, पछिल्ला महिनाहरुमा झनै कर्जाको माग कम भएको छ भने निक्षेप बढ्दै गएको छ, बैशाख र जेठमा मात्रै ४७ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ, बैंकहरु कम्फर्टेबल अवस्थामा छन् ।’ उनका अनुसार बैंकहरुलाई रिकभरीमा भने सकस अवस्था रहेको छ । सहज रुपमा रिकभरी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ब्यापार व्यवसाय राम्रोसँग उठ्न सकेको छैन, एनपीएल धेरै त बढ्दैन तर दबावमै छन्, ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको भएपनि त्यति धेरै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘माग गरेको कर्जा बैंकहरुले दिइरहेका छन्, नयाँ कर्जाको माग आएकै छैन, जस्तो पायो त्यस्तै कर्जा दिन थाल्यो भने बैंक खत्तम हुन्छन् तर, फरक फरक सेग्मेन्टमा एग्रेसन चाहि कम भएको छ ।’
बैंकका सीईओहरुले भने : आर्थिक विधेयकको दफा २६,२७ र २९ पालना गर्दैनौं, खारेज नगरे आन्दोलन गर्छौं
काठमाडौैं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ खारेज गर्न माग गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खरोज गर्न संघले सरकारसमक्ष माग गरेको हो । आफुहरुको माग पूरा नभएमा तत्काल आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि संघले दिएको छ । ‘तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कयौं वर्षपछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरित पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरुलाई देशको कानूनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धरासायी हुने निश्चित छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तो छ संघको धारणा : १. आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सो मान्य नहुने । (क) कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरीत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन जाने । (ख) पूंजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) को अपव्याख्या गरिएको । (ग) आयकर निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं. १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरीसकेको अवस्थामा समेत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरु मार्फत भुत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको । २. यदि जर्वजस्ती कुनै कानूनी धरातल विना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, जसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको । ३. मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानूनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ । जसबाट अन्ततोगत्वा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको ।
संघीयतामाथि मजाक : एक लाखको योजना पनि संघको बजेटमा
काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् लमजुङको राइनास नगरपालिकादेखि गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा लिफ्टीङ गरी खानेपानी लैजान ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लमजुङकै बेशीसहर नगरपालिका १० मा देउजन थोक खानेपानी आयोजनका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । झापा जिल्लाको महेशपुर खानेपानी तथा गुणस्तर सुधारका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका सयौं योजना समावेश गरिएका छन् । यस्तै, गरुडा–कटहरिया, कलैया, बीरगंज सडक निर्माण योजना अन्तरगत १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक निर्माण योजना अन्तर्गत उक्त सडकका लागि सो रकम विनियोजन भएको हो । सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै पश्चिम नवलपरासी बर्दाघाट नगरपालिका बराल चोकदेखि उत्तर शिवालयचोकसम्म सडक निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्र सरकारले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पुल निर्माण शिर्षकमा लमजुङको चेपे नदि गोरखा केरबारी–कूयले कुडार लमजुङ जोड्ने पुल निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै बाग्लुङमा भुजी खोलामा मोटरेवल पुल, अस्तु ओडारबोट अधिकारी चौर र भूजीखोलामा मोटरेवल पुल, दोगाडी मराङघाट अधिकारीचौरमा पुल निर्माणका लागि ५÷५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पुल र सडक निर्माण योजना अन्तरगत २ लाखदेखि ५ लाख सम्मका धेरै योजना समावेश गरिएका छन् । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा दुई लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका धेरै योजना संघ अन्तर्गत राखिएका छन् । यी केही उदाहरणहरु मात्रै हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता सयौं आयोजनाहरु समेटिएका छन् । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहले समेत काम नगर्ने योजनाहरु केन्द्र सरकारबाट राखिएको भन्दै नेताहरुले बदनियत पूर्ण काम गरेको बताउँछन् । ‘यो नेताहरुले बदनियत रुपमा काम गर्दा संविधान र संघीयता विरोधी काम भयो, अहिले केन्द्रबाट समावेश भएका योजना हामीले पालिकालाई पनि नगर, वडालाई जिम्मा दिन भन्थ्यो, तर विडम्बना, केन्द्र सरकारबाटै यस्ता योजना समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अहिलेदेखिको समस्या होइन, विगत देखिकै हो, एकदमै साना योजनाहरु पनि केन्द्रबाटै समावेश हुनु दुखद हो, नेताहरुले कार्यकता रिझाउन संविधान तथा संघीयताको विरुद्ध भएर योजना राखे ।’ उनले नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय तहहरु बलियो हुन्छन भन्ने अपेक्षा राखिएकामा सोचेअनुसार नभएको बताए । ‘मैले संसद बैठकमा विगतदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको छु, तर सुनुवाई नै भएन’, उनले भने, ‘मैले गत वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि कतिपय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नै संसदबाट भनेको थिएँ, अहिलेपनि सोही गल्ती दोहोर्याएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छु ।’ उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा समावेश गर्न योजनाको सीमा तोकेरै निर्देशन दिँदा समेत लाखका योजना समावेश भएको बताए । ‘म आफै संयोजक भएको एउटा समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई योजनामा पठाइने बजेटमा सीमा नै राखेर विभिन्न आयोजनामा बजेट छुट्याउन निर्देशन दिएका थियौँ’, उनले भने, ‘सडक निर्माणका आयोजनामा न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ, अन्य आयोजनामा ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सीमा हुनुपर्ने भनेर हामीले तोकेर नै दिएका थियौँ, तर हामीले दिएको सुझावको कुनै काम भएन ।’ वडा नै नभएको पालिकामा बजेट केन्द्र सरकारले वडा नै नभएको पालिकामा समेत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । चितवनको माडी नगरपालिकामा ९ वटा वडा मात्रै छ । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार माडीको १० वडामा १० लाख रुपैयाँको बजेट पठाइएको छ । माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महत्तो वडा नै नभएको ठाउँमा शिर्षक नै तोकेएर बजेट पठाइएको बताउँछिन् । ‘माडी नगरपालिकामा ९ वटा मात्रै वडा छन्, तर सरकारले १० नम्बर वडामा स्यालुटुबेल जडान गर्न शिर्षक नै तोकेर १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइयो’, उनले भनिन, ‘स्थानीय संरचना नै नहेरी तोकेरै बजेट पठाइयो ।’ उनले वडा नै नभएको स्थानमा बजेट आउँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या हुने बताइन् । संविधान विरोधी योजना नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार भित्र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई लगायतका आयोजना तोकिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई सो जिम्मेवारी तोकिएको हो । संविधानमै स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेका योजनाहरु केन्द्र सरकारले समावेश गरेको हो । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिंचाइ र अन्य आयोजना मात्र संघको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । विकासका स–साना योजना छनोटमा पनि मन्त्रालयकै चासो देखिनु केन्द्रीय एकात्मक शासनको दबदबामा देखिएको देवकोटा बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्तराज तिवारी सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) का आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएको योजना एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा इन्ट्री हुन्छ, एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएका आधारमा अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याउने गर्छ, कुन मन्त्रालयले कुन शिर्षकमा कति रकम राख्यो भनेर हामीले हेर्ने कुरा भएन, यसको जिम्मेवारी स्वयम मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ’, उनले भने । उनले स्थानीय नेता तथा मतदाताको मन राख्न यस्तो भएको हुनु पर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. महतको सचिवालय भने वडाले काम नै नगरेको गुनासो आएपछि बाध्य भएर केन्द्रबाटै साना योजना राख्नुपरेको बताउँछन् । ‘अहिले स्थानीय विकासको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ, तर कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले काम नै नगरेको भन्दै गुनासो आउने गरेको छ, स्थानीय तहले नै काम नगरेपछि बाध्य भएर संघीयता विरोधी भएरै बजेटमा समावेश गर्नबाध्य भएका हौँै’, सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
