प्रतिस्पर्धा मात्र हैन ग्राहकको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु मुख्य लक्ष्य हो : सीईओ रिमाल
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएमआईसी)लाई आजको अवस्थासम्म ल्याई पुर्याउन अथकरुपमा लागि पर्नुभएका यस कम्पनीका संस्थापकज्यूहरु, संचालक समितिका अध्यक्ष लगायत सदस्यज्यूहरु, तथा यस कम्पनीका मेरा सम्मानित सहकर्मीहरुप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । उहाँहरुको दृष्टि तथा सर्मपणले हामीहरुलाई सफलताको उचाईमा पुर्याउने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । त्यस्तै यस कम्पनीलाई लाईसेन्स प्रदान गरी सेवा गर्ने अवसर जुटाई दिनुभएकोमा नेपाल बीमा प्राधिकरणप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । आज, हामी यहाँ भेला हुँदा, अगाडि देखापरेको चुनौतीहरुसँग पक्कै पनि हामी अनभिज्ञ छैनौं । विशाल स्राेत साधनहरु तथा स्थापित प्रतिष्ठा बोकेर बसेका ठुला ठुला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको उपस्थितिलाई हामीले पहिचान गर्नैपर्ने हुन्छ । तथापि, बलियो उद्देश्य तथा दृढ संकल्पहरुले यी चुनौतिहरुलाई हामी अवसरका रुपमा बदल्न सक्छौं भन्ने मेरो ठम्याई रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीको पोर्टफोलियो अनुसारको बीमा शुल्कहरुलाई अध्ययन गर्दा लघु बीमाको कारोबार नगण्य रुपमा देखापरेको छ । करीब ३६ अर्ब २० करोड रुपैयाँको कारोबारमा लघुबीमाको कारोबार जम्मा ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ । प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा यो कुल बीमाशुल्कको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो । यो तथ्यांकले सिमान्तकृत वर्गसम्म बीमाको पहुँच अझै पुग्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीहरुको लागि बजारको सम्भावना एवं चुनौतीहरु देखिन्छन् । हाम्रो उद्देश्य प्रतिस्पर्धा गर्ने मात्र हैन उत्कृष्टता हासिल पनि गर्नु हो । हामीलाई थाहा छ बजार ठुला ठुला नामहरुले भरिएको छ, तर यस्तो परिदृश्यमा पनि नविनताले अवश्य पनि प्रश्रय पाउने छ । हाम्रो ध्यान नेपालमा सेवाको पहुँच नपुगेका जनसंख्याहरुलाई उचित समाधान दिनेतर्फ लक्षित हुने छ । हाम्रो ग्राहकहरुको चाहना तथा परिस्थितिको आंकलन गरेर हामी नीतिहरुको तर्जुमा गर्न सक्छौं जुन उनीहरुप्रति प्रतिध्वनित होस् । हामीमा अन्तरनिहित लाभ भनेको हाम्रो जुजारुपन हो । एक लघुबीमा कम्पनीको रुपमा बजारमा देखापर्ने परिवर्तन तथा उदियमान प्रवृतिहरुसँग हामी शीघ्रताका साथ सामना गर्न सक्छौं । हामी प्रकृयाहरुलाई सुव्यवस्थित बनाउन ग्राहकले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, उनीहरुको अनुभवलाई उचित सम्मान तथा निर्वाध सेवाहरु प्रदान गर्न तमतयार भएर बस्नु पर्छ । तथ्याङ्कहरुको बिश्लेषणको माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापनमा बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ जसले गर्दा हामी उचित निर्णय लिन सक्षम हुनेछौं । सहकार्य हाम्रो रणनीतिको मूलमन्त्र हुनेछ । हाम्रो पहुँच तथा प्रभावलाई विस्तारित गर्न स्थानिय सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, सानाकिसान बैंक, गैर सरकारी संगठनहरु जस्ता निकायहरुसँग रणनैतिक साझेदारी गर्न विषेश ध्यान दिइने छ । यस सहकार्यले व्यक्ति तथा समुदायमा निर्जीवन बीमाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सघाउ पुग्ने छ । आन्तरिक जनशक्तिमा लगानी गरिनुका साथै, हाम्रो दृष्टि तथा मूल्यसँग साझेदारी गर्ने दक्ष व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गरिने छ । निरन्तर सिक्ने एवं कारोबार वृद्धि गर्ने संकारलाई प्रोत्साहित गरेर ग्राहकहरुलाई सदैव सेवा गर्न तत्पर रहने जानकार जोसिलो समूहको निर्माणमा हामी लागि पर्नेछौं । अन्तमा, हामीले सामना गर्ने चुनौतिहरु अतुलनीय छैनन् भन्ने कुरालाई म जोड दिन चाहन्छु । दृढ संकल्प, नवीनता तथा सहकार्यको माध्यमबाट हामी नेपालको निर्जीवन लघु बीमाको क्षेत्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल हुनेछौं । हाम्रो ग्राहकको जीवन शैलीमा परिवर्तन ल्याउनका साथै देशको आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिन सक्नेछौं । (नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएमआईसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्रनाथ रिमालले उद्घाटन समारोहमा राखेका मन्तब्यको सम्पादित अंश) सम्बन्धित समाचार : निर्जीवन लघुबीमा क्षेत्रकै पहिलो कम्पनी नेपाल माइक्रोले शुरु गर्यो कारोबार [फोटोफिचर]
अब बैंकहरुले आफ्नै तरिकाले ब्याज निर्धारण गर्न पाउने
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको साझा संस्था नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले बैंकहरुले स्वतन्त्र रुपले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको संघको बैठकले अब बैंकहरुले स्वतन्त्र रुपले ब्याज निर्धारण गर्न पाउन सक्ने निर्णय गरेको हो । संघले लामो सयमदेखि गर्दै आएको ब्याज कार्टेलिङलाई खारेज गरेको गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । बैंकरहरुले साउन १ गतेदेखि लागू हुने ब्याज सम्बन्धित संस्थाले नै निर्धारण गर्नेछन् । संघका सदस्य तथा एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले अब सम्बन्धित संस्थाले ब्याज निर्धारण गर्न पाउने बताए । उनका अनुसार बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिभित्र रहेर ब्याज निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् । अहिले साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर ९.९९ प्रतिशत छ। अब बैंकहरुले चाहेमा यसको १० प्रतिशतका दरले घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् । बैंकर्स संघको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि ब्याजदरमा हुँदै आएको कार्टेलिङको अन्त्य भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान ९.३७ प्रतिशत हुने, श्रमिकबीच नयाँ विभेदको शुरुवात
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट ९.३७ प्रतिशत योगदान रहने भएको छ । तर यस्तो सुविधा सबैले नपाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको लागि स्थानीय सरकारले ९.३७ प्रतिशत योगदान गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ । बुधबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सामाजिक सुरक्षा कोष र फेदीखोला गाउँपालिका बीच सम्झौतासहित यसको शुरुवात भएको छ । सहमति पत्रमा पालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । याे सुविधाबाट औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई बञ्चित गरिएकाे छ । यस्ताे सुविधाबाट औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई बञ्चित गरिएकाे छ । एक्काइसौं शताब्दीमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताहरुबीच विभेद हुने गरी संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गर्ने र फरक फरक सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि कोषको आलोचना शुरु भएको छ । यसअघि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान नभएको भन्दै विषय विज्ञहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । कोषले २०७९ मंसिर २५ मा स्वीकृत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको तर्फबाट गाउँपालिकाले नेपाल सरकारले तोकेको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी कुल २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार श्रमिकले मासिक न्यूनतम एक हजार नौ सय बाह्र रुपैयाँ कोष जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी कोषमा सहभागी योगदानकर्ताले कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाहरुमा सहभागी हुने पाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । यसैगरी कार्यविधिमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतदेखि सो को तीन गुणासम्म कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले हाल न्यूनतम दुई हजार नौ सय नौ रुपैयाँ पैंतिस पैसा वा त्यसको यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी गर्न पाउने छन् । स्वरोजगारमा रहेका योगदान कर्ताले पनि पालिकाको सहयोग नपाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कोष र पालिका बीचको सम्झौताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैको लागि हुनेगरी व्यापकता प्राप्त गर्ने विश्वास कोषले लिएको छ । कार्यक्रममा फेदीखोला गाउँपालिकाले हाल निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत ७१४ जना श्रमिकहरुलाई कोषमा आबद्ध गर्ने र कोषले कार्यविधि बमोजिमका सुविधाहरु प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । सो कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव तथा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केवल प्रसाद भण्डारीले कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बिस्तार गरी आम नागरिक सम्म पुर्याउने गरी अगाडी बढ्न निर्देशन दिनु हुँदै अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यक्रमको बिस्तारका लागि सबै ७५३ वटा पालिकाहरुलाई आह्वान गरेका छन् । फेदीखोला गाउँपालिकाबाट प्रारम्भ भएको अनौपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजनामा भाग लिन स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका सम्पूणर् पालिकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले अपिल गरेको छ । यसअघि कोषले औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कोषले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको हो । कोषमा नियमित रुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
