जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुरलाई माथ खुवाउँदै दुर्गा प्रसाईं
काठमाडौं । वि.स. २०५० सालदेखि २०६० सालसम्म जीत बहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठको व्यवसाय विस्तार मोहन गोपाल खेतान र विनोद चौधरीलाई पनि दबाव सिर्जना गर्ने तहको थियो । खासा व्यापारबाट व्यवसायमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ दाजुभाईले वि.स. २०४६ सालको परिवर्तनसँगै आर्थिक उदारीकरणको लाभ लिए । राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहुँचको आधारमा सरकारले गरेको निजीकरणको लाभ लिँदै हरिसिद्धीको सम्पत्ति कब्जा गरे । सरकारसँगको पहुँचबाट लाभ लिँदै तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, श्रीलंकन मर्चेण्ड बैकिङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल बंगलादेश इन्स्योरेन्सको लाईसेन्स लिन सफल भए । उनले त्यतिबेला नै जलविद्युत कम्पनीको पनि लाइसेन्स पाए, लगानी गरे । होटल रेष्टुरेन्टमा पनि हात हाले । वि.स. २०६० को दशकपछि उनी व्यापारभित्र धोकाधढीको अभ्यासमा लागे । व्यवसायमा साझेदारी गर्नेलाई फसाउने र उनीहरुको सम्पत्ति आफ्नो हातमा पार्ने खेलमा लागे । आफैले खोलेको बैंकबाट अर्बौ रुपैयाँ कर्जा लिने र नतिर्ने, आफ्नो बीमा कम्पनीमा बीमा गराउने तर बीमितले तिरेको प्रिमियम खल्तीमा हालेर नक्कली बीमा पोलिसी जारी गराउनेसम्मको अभ्यासमा उनी लागे । अदालतलाई कसरी प्रभावित पार्ने र आफ्नो पक्षमा सके अन्तिम फैसला गराउने, नसके अन्तरिम आदेश आफ्नो पक्षमा ल्याउने भन्नेमा उनी अब्बल नै सावित भए । जीत बहादुर, लक्ष्मीबहादुरसँग मुद्दा लडेर सकिँदैन भन्ने सन्देश समेत व्यवसायिक जगतमा छोड्न सफल भए । जालसाझी, धोकाधडी, कपटपूर्ण व्यवहार दिगो हुँदैन । कुनै पनि व्यवसायी सारभूत रुपमा नै जालसाझी र धकापूर्ण व्यवहारमा उत्रिन थालेपछि बजारमा विश्वास गुमाउँदै जानु स्वभाविक हो । लक्ष्मीबहादुर र जीत बहादुर श्रेष्ठको हकमा पनि यस्तै भयो । वि।स। २०७०को दशकसम्म आइपुग्दा जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बजारमा विश्वास गुमाउन थाले । उनले ऋण नतिरेकै कारण तत्कालीन वल्र्ड मर्चेण्ट फाइनान्स डुब्यो । जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई विश्वास गरेर सहकार्य गर्ने कयौं व्यवसायीले व्यवसायबाट हात धुनु पर्यो । यति हुँदा हुँदै पनि जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुरको जीत भएन । उनीहरु पराजित भए । उनीहरुले खोलेका सबै कम्पनी बन्द भए । कतिपय विलय भए । उनको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि कम्पनी अहिले अस्थित्वमा छैनन् । मर्ज हुँदै गर्दा नबिल बैंक र कुमारी बैंकमा उनको केही संस्थापक सेयर छ । तर, ती बैंकमा उनलाई कसैले गन्दैनन्, भाउ दिँदैनन्, इज्जत दिँदैनन् । जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका परिवारका सबै सदस्य कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा सूचिकृत छन् । उनीहरुले नयाँ व्यवसाय गर्न चाहे पनि बैंकले पत्याउँदैनन् । उनीहरुले न बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था छ नत व्यवसायिक साझेदार नै पाउने अवस्था छ । पछिल्लो सयम जीतबहादुर, लक्ष्मीबहादुरलाई समेत माथ खुवाउँदै दुर्गा प्रसाईँ अगाडि बढेका छन् । उनले विभिन्न ८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएर हस्पिटल, मेडिकल कलेज, होटल, रियलस्टेट, तरकारी तथा फलफूल बजार, चिया बगानमा लगानी गरेका छन् । वि.स. २०७० को दशकमा उनी उदाउँदा व्यवसायीका रुपमा कहलिए । उनी सत्ता शक्तिसँग निकै नजिक रहे । राजनीतिक तहको उच्च नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीलाई घरमा ल्याएर मार्सी चामलको भात खुवाएपछि प्रसाईंको उपनाम नै मार्सी चामल रहन गयो । पछि उनले मार्सी वियर उद्योग नै खोले । केही समयपछि त्यो उद्योग बेचे । दुर्गा प्रसाईं प्रचण्डको अछ्यानसम्म पुगे । ओलीको फेर समाएर एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत बने । उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मञ्च सेयर गरेर आफू राजाबादी र राष्ट्रबादी भएको भाषणा गर्न पनि भ्याए । दुवईका राजकुमार शेख मोहम्मद मक्तुम जुमा ला मक्तुमसँग सुनको लौरो उपहार पाउने तहसम्मको सम्बन्ध पनि बनाए । वि.स. २०८० को दशकको प्रारम्भसँगै दुर्गा प्रसाईंको व्यवसायिक यात्रा ओरालो लागेको छ । उनी बैंकहरुलाई कर्जा नतिर्ने अभियानमा लागेका छन् । बैंकहरु विरुद्ध उनले अदालतहरुमा सिलसिलेबार मुद्दा हालिरहेका छन् । अदालतले गरेका अल्पकालीन फैसालाहरु पनि प्रसाईंका पक्षमा छन् । गत मंगलबार मात्र उच्च अदालत विराटनगरले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग तत्काल ऋण नउठाउन कुमारी बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रसाईंले कुमारी बैंकबाट एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु लोहितचन्द्र शाह र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलाशले प्रसाईंको पक्षमा आदेश दिएको छ । प्रसाईंले कुनै बैंकविरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा हालेका छन् । कुनै बैंकविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । उनले ग्लोबल आइएमई, कुमारी र प्रभु बैंकबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भने नबिलबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । यी सबैं बैंकमा किस्ता तिर्न प्रसाईंले अटेर गरेका छन् । उनले बैंकबाट लिएको कर्जा आफूले मात्र तिर्न अटेर गरेका छैनन्, सर्वसाधारणलाई पनि उस्काएर बैंकको ऋण नतिर्ने र बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने अभियान चलाइरहेका छन् । प्रसाईंले सावाँ ब्याज नतिरेपछि धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्न खोजिरहेका छन् । कतिपय बैंकहरुले लिलामीको लागि अन्तिम पत्र पनि पठाइसकेको बुझिएको छ । त्यसको त्रासमा उनी अदालत पुगेका हुन् । उनी छिट्टै बैंकको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ । त्यसपछि उनको व्यवसायिक यात्रा समाप्ततिर जाने निश्चित छ । बैंकको कर्जा नतिरेर कोही पनि ठूलो व्यवसायी बनेको उदाहरण छैन । कुनै बेला नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात गरेर राज्यबाट धेरै वर्ष सम्मानित भएका चण्डिराज ढकाल बैंकको कर्जा तिर्न ल्याङल्याङ गरेकै कारण उनी असफल व्यवसायीका रुपमा स्थापित भए । कुनै बेला नेपालको टप फाइभमा पर्ने पीयुस बहादुर अमात्यको कथा पनि त्यस्तै छ । दीव्यराज राजभण्डारीको कथा पनि त्यस्तै छ । र, ऋण नतिर्ने अभियानले बैंकलाई भन्दा बढी दुर्गा प्रसाईलाई नै क्षति हुने पनि निश्चित नै छ । नेपालको कानुनले पनि ऋणिलाई भन्दा बैंकलाई नै बढी अधिकार दिएकोले तत्कालका लागि दुर्गा प्रसाईंले लाभ पाए पनि अन्तिममा बैंकहरु नै माथि पर्ने निश्चित छ । त्यति बेलासम्म उनी धेरै थाकिसकेका हुनेछन् । सम्बन्धित सामग्री : अर्बमा ठगी, करोडमा दान दुर्गा प्रसाईंको २ अर्ब लगानी डुब्यो, मेडिकल व्यवसायपछि कृषिमा पनि असफल
सनराइज स्थापनामा दुगड दाजुभाईको संघर्ष र मोतिलालको दु:खद् बहिर्गमन
काठमाडौं । २२ वर्षको लक्ष्मी बैंक र १६ वर्षको सनराइज बैंकबीच शुक्रबार मर्जर भएर एकीकृत कारोबार सुरु भयो । १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्जर भएका यी दुई बैंकबीचको संयुक्त कारोबारकाे सुरूवात कुनै तामझाम विनै सञ्चालकहरु मात्रै बसेर गरियो । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जर भएर एकीकृत कारोबार गर्दा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूकाे उपस्थितमा हुने अभ्यास भएपनि लक्ष्मी र सनराइज बैंकको एकीकृत कारोबारमा भने काेही विशिष्ट पाहुना थिएनन् । शुक्रबार भएको दुई बैंकबीचको एकीकृत कारोबार कार्यक्रमा सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडको समेत उपस्थिति रहन सकेन । लक्ष्मी बैंकबाट कर्जा लिएकै कारण उनी नयाँ बनेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको सञ्चालक बन्नबाट रोकिए । आफु सञ्चालक रहेको संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप उनी सञ्चालक बन्न अयोग्य बने । तर, आफैले ठूलो संघर्ष गरेर स्थापना गरेको बैंकको वर्षौंसम्म अध्यक्ष बनेका मोतिलाल दुगडका लागि भने आजको दिन पक्कै पनि नरमाइलाे बनेकाे हुनुपर्छ । त्यो उदय र यो विलय हुन त लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकबीच मर्जर भएको हो । यी दुई संस्थाबीच एक्वीजिसन होइन, मर्जर हो । दुइटै संस्थाको नाम नयाँ नाममा अटाएको छ । तर, सञ्चालकको हैसियतले बैंकको हैसियत देखाएको छ । लक्ष्मी बैंकबाट चार जना र सनराइजबाट दुई जना मत्रै सञ्चालक बने । एक जना सञ्चालककाे लागि सिट खाली छ । दुगडलाई सञ्चालक बन्ने बाटो खुला भएको थियो भने उनी लक्ष्मी सनराएज बैंकको सञ्चालक बन्थे । तर, उनको बाटो रोकियो । सनराइजका सीईओलाई डेपुटी सीईओ दिने भनेपछि सुमन शर्माले बैंक छोड्दैछन् । यसले पनि लक्ष्मीले सनराइजको हैसियत प्रष्ट्याएको छ । यी दुई बैंकबीच मर्जर भएपनि लक्ष्मीले यसलाई प्राप्तिको रुपमा बुझेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वि.सं. २०६४ साल असोज २० गते इजाजत पाएको सनराइज बैंकको औपचारिक स्थापना भने २०६४ कात्तिक २१ गते भएको थियो । जसको उद्घाटन गरेका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । सनराइज बैंकका अध्यक्ष दुगडले आफ्नो आत्मकथा ‘कृषि उद्यमदेखि जलविद्युत’मा लेखेका छन्- ‘सामान्यतया नेपालमा बैंकहरूको उद्घाटन अर्थमन्त्रीहरूबाट हुने गरेको पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्नु अपवादजस्तो मात्र देखिन्छ, हाम्रो बैंकको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको बैंकको एकीकृत कारोबार भने कोही कसैको उपस्थिति विनै सम्पन्न भयो । एउटा अर्को अचम्मको संयोग मान्नु पर्छ, सनराइज बैंकको उद्घाटन र लक्ष्मीसँग मर्जरको कार्यक्रममा स्थापनाकालदेखि लागेका मोतिलालको उपस्थिति हुन सकेन । एउटा बैंक अर्कोसँग मर्जरमा जाँदै गर्दा त्यो संस्थाको अध्यक्ष सहभागी हुनु अपरिहार्य नै हुन्छ । तर, त्यो अवसर मोतिलालले पाएनन्र । यस मानेमा उनी अभागी देखिए । उनले आफ्नो आत्मकथामा भनेका छन्, ‘बैंक स्थापनामा धेरै संघर्ष गरे पनि उद्घाटन समारोहमा भने म उपस्थित भइनँ, उद्घाटन हुने निश्चित भएपछि नै दाइ तोलाराम दुगडलाई मैले भनें, ‘उद्घाटनको कार्य तपाईं गराउनुहोस्, मलाई किन-किन उद्घाटनका दिन धर्मगुरूकहाँ पुग्ने ईच्छा जागृत भएको छ । ठूल्दाइले मेरो निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘तिमीले नेतृत्व लिएर बैंकलाई स्थापनाको चरणसम्म पुर्याएका छौ, यति धेरै मिहिनेत गरेका छौ, उद्घाटनका दिन तिमी आचार्यश्रीकहाँ नजाऊ । तर, मैले विनम्रतापूर्वक आफ्नो कुरा राखेपछि दाईले स्वीकृति दिनुभयो, यसरी दाईको अनुमति लिएर म राजस्थानको उदयपुरमा त्यसबेलाका धर्मगुरू आचार्यश्री महाप्रज्ञको दर्शन गर्न गएँ, आचार्यश्रीको दर्शनपछि उहाँलाई मैले मेरो त्यस्तो अनौठो ईच्छा जागृत भएको जाहेर गरेपछि उहाँले पनि अचम्म मान्नुभयो । त्यसपछि मैले सनराइज बैंकको स्थापना भई आज उद्घाटन हुने जानकारी दिँदै आशीर्वाद दिन आग्रह गरेकोमा उहाँ मुस्कुराउनु भयो र प्रसन्न मुद्रामा मङ्गल पाठ सुनाई आशीर्वाद दिनुभयो । आचार्यश्रीको आशीर्वाद प्राप्त हुँदा मेरो हृदय खुसीले गदगद् भयो र आफ्नो निर्णयप्रति अझै बढी सन्तुष्टि महसुस गरेँ ।’ आज पनि लक्ष्मीसँग एकीकृत कारोबारका दिन उनी सहभागी भएनन् । उनी निकटका स्रोतसँग बुझ्दा उनी सञ्चालक बन्न नपाएको कारणले कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन् । स्थापनाकालदेखि अध्यक्ष, अन्ततः नेतृत्वविहिन १६ वर्ष पुगेको सनराइज बैंकमा दुगड ग्रुपको बहुमत सेयर छ । त्यसैले पनि सनराइजको नेतृत्वमा दुगड परिवारले नै अवसर पायो । वि.सं. २०६८ सालसम्म मोतिलालका दाजु तोलाराम दुगड अध्यक्ष बने । तर, २०६८ जेठ १५ गते उनको निधन भएपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्ने अवसर मोतिलालले पाए । ‘बैंक स्थापनाको सपना देख्नेदेखि संस्थापक सञ्चालक समितिको सदस्यकाे रूपमा समेत काम गरिसकेको हुनाले साथीहरूले यो जिम्मेवारी मलाई सुम्पेको हुनुपर्छ, मैले अध्यक्ष पद सम्हालेपछि रिक्त रहेको सदस्य पदमा भने दाई तोलाराम दुगडको छोरा मालचन्द दुगड नियुक्त भए, सञ्चालक साथीहरूले जिम्मेवारी दिएपछि म लगभग १० वर्षदेखि बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छु,’ उनले आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । उनी ११ वर्षसम्म सनराइज बैंकको अध्यक्ष बने । तर, लक्ष्मीसँग मर्जर हुँदा उनी सञ्चालक समितिको सदस्य पनि बन्न सकेनन् । आफ्नो नेतृत्वमा सनराइज बैंकले धेरै प्रगति गरेको उनको दाबी छ । अन्ततः उनी नेतृत्वविहिन अवस्थामा पुगेका छन् । स्रोतकाअनुसार उनले आफ्नो नाममा रहेको कर्जा अर्कै बैंकमा सिफ्ट गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसपछि सञ्चालक बन्ने प्रयासमा उनी छन् । सनराइज स्थापनाको त्यो संघर्ष सनराइज बैंक स्थापनामा मोतिलाल दुगड र उनका दाई स्वर्गीय तोलाराम दुगडले ठूलो संघर्ष गरेका थिए । त्यतिखेर उनको व्यवसाय टीएम ग्रुप अन्तर्गत थियो । व्यापार व्यवसायमा मात्रै सीमित उनको परिवारले अब बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्नु पर्छ भन्ने योजना बनाएपछि बैंक खोल्ने चरणमा पुगेको हो । ‘बैंक र बीमा कम्पनी दुवै एकैपटक स्थापना गर्न सजिलो थिएन, त्यसका लागि एकातिर ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्थ्याे भने अर्कोतिर एउटै परिवारले निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिन नपाउने कानूनी प्रावधान थियो, त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले सम्भावित अन्य लगानीकर्ताहरू खोज्ने काम थाल्यौ, अन्य व्यावसायिक समूहहरू बैंक स्थापनाका लागि हामीसँग जोडिए र बैंक स्थापना गर्न तम्सियौं,’ दुगडले आत्मकथामा लेखेका छन् । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि लाइसेन्स नदिने भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको थियो । त्यो हल्लाकाबीच उनकोे परिवार पनि छिटोछिटो बैंक दर्ता गर्नु पर्छ भनेर लाग्यो । मोतिलालकै दाई तोलाराम दुगडको सल्लाह र स्वीकृतिमा बैंकको नाम सनराइज राखेको उनको आत्मकथामा उल्लेख छ । सनराइज बैंक स्थापना गर्दा धेरै संघर्ष गर्नु परेको विषय पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । सनराइज बैंक स्थापना गर्दा बैंकको नियमन विभागको प्रमुख सुरेन्द्रमान प्रधान थिए । तिनै प्रधान राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भएपछि त्यही सनराइज बैंकको सीईओ बन्न आएका थिए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ अघि बढ्न सजिलो होस् भनेर हामीहरू निवेदन दर्तापछि पनि अन्य आवश्यक कामहरूमा निरन्तर जुटिरह्याैं, नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर निवेदनमाथि के भइरहेको छ भनेर बेलाबेला बुझ्ने काम गरिरह्यौं, निरन्तरको प्रयत्नपछि निवेदन दिएको करीब ६ महिनाभित्र हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सनराइज बैक लि. स्थापनाका लागि लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) प्राप्त गर्यौं,’ दुगडले भनेका छन् । सम्बन्धित सामग्री : जसले कारागारमै सुने आफैले जन्माएको बैंक विलयको सन्देश अब कतै सुनिने छैन ‘बैंक अफ काठमाण्डू’ (भिडियोसहित) सेञ्चुरी नाम राखेर १०० वर्ष पुरा गर्ने योजना बनाएको बैंक १२ वर्षमै विलय
साउनबाट लागु हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढ्ने, कति पुग्ला तलब ?
काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सुझाव समितिले श्रमिकको ज्याला बढ्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ । घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको भन्दै साउन १ गतेदेखि बढेको पारिश्रमिक लागु हुने जानकारी गराए । सरकारले यसअघि बढाएको पारिश्रमिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकांकलगायतलाई आधार बनाएर पारिश्रमिकको निर्धारण गरी सिफारिस गरिएको घिमिरेले बताए । ‘हामीले न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने होइन, २ वर्षदेखि श्रमिकको ज्याला बढेको छैन्, २ वर्षसम्मको महँगी लगायतका आधारमा हामीले ज्याला बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेका हौँ’, घिमिरेले भने, ‘त्यसको अन्तिम निर्णय सरकारले गर्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँकै निर्देशनमा हामीले सिफारिस गरेका हौँ ।’ उनले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने बताए पनि यति नै बढ्छ भनेर खुलाएनन् । ‘हामीले सिफारिस गरेका छौँ, सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने हो, त्यसमा केही तलमाथि होला, कति बढ्छ अब छिटै थाहा भैहाल्छ’,उनले भने । श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७८ को साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो । श्रमिकको न्यूनतम पारश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमा १ हजार ५५० रुपैयाँ बढाएर १५ हजार बनाएको थियो । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा ५ हजार ६१५ रुपैयाँ महंगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक पुर्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७८ सालमा बढाईएको पारिश्रमिकलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ बनाउने गरी सिफारिस गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । स्थानीय सरकारहरुले आफैले न्यूनतम पारश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा समेत अब अहिले तोकिएभन्दा कम हुनु नहुने गरी नियम बनेको छ । सरकारले तोकेभन्दा कम पारिश्रमिकमा स्थानीय तहले रोजगार सम्झौता गर्न पाउँदैनन् । साउनदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भने तत्काल नबढाउने दबाब दिदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरेता पनि श्रम ऐनमा भने प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै निर्देशनमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेको हो ।
