बैंकले घटाए कर्जाको ब्याज, ऋण लिँदा कुन बैंकमा सस्तो ?
काठमाडौं । अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि कर्जाको लागत पनि घट्न थालेको छ । निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै विरोध भएपछि बैंकहरूले ब्याज घटाउन थालेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कर्जाको औषत आधारदर १०.१५ प्रतिशत छ । आधारदर बढ्दा कर्जाको लागत बढ्छ भने कम हुँदा घट्छ । पछिल्ला दिनमा आधार दर घट्न थालेपछि कर्जाको लागत पनि घटेको देखिन्छ । केही बैंकको आधार दर एकल अंकमा झरिसकेको छ भने केही बैंकको आधार दर अझै दोहोरो अंकमा छ । कृषि विकास बैंकको आधारदर ०.०५ प्रतिशत घटेर १०.१६ प्रतिशत, सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकको ०.१० प्रतिशत घटेर १०.८१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ०.८० प्रतिशत घटेर १०.११ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, ग्लोबल आइएमई बैंकको आधार दर ०.८९ प्रतिशत घटेर १०.२२ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ०.१४ प्रतिशत घटेर १०.७८ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकको ०.१९ प्रतिशत घटेर १०.८ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको ०.१६ प्रतिशतले घटेर १०.७१ प्रतिशत, नबिल बैंकको ०.१८ प्रतिशत घटेर ९.६५ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ०.८० प्रतिशत घटेर ९.४४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ०.४२ प्रतिशत घटेर ९.८४ प्रतिशत आधार दर तय भएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको ०.१८ प्रतिशत घटेर १०.७२ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ०.०१ प्रतिशत घटेर १०.४२ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ०.३८ प्रतिशत घटेर १०.१५ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ०.०२९ प्रतिशत घटेर १०.०८ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.१२ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ०.४० प्रतिशत घटेर १०.२६ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ०.२१ प्रतिशत घटेर ८.०२ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, केही बैंकको आधार दर भने बढेको छ । हिमालयन बैंकको ०.०१ प्रतिशत बढेर १०.८४ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ०.२० बढेर १०.११ प्रतिशत र प्राइम बैंकको ०.२ प्रतिशत बढेर १०.८४ प्रतिशत आधार दर पुगेको छ । बैंकहरुले आफ्नो बेस रेटमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । बैंकहरुको आधारदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्छ । बेस रेट घट्दा बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको आधार दर एकल अंकमा आएकोले यी बैंकबाट कर्जा लिँदा सस्तो पर्ने देखिन्छ । हिमालयन बैंकको आधार दर धेरै भएकोले उक्त बैंकबाट कर्जा लिँदा ब्याजदर पनि महङ्गो पर्छ । बैंकहरुले आधारदरसँगै प्रिमियम पनि घटाउन थालेका छन् । अहिले बैंकहरुले कर्जाको प्रकृति अनुसार १.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ : २८ हजार भवन अभाव, ५३ हजार शिक्षक छैनन्
काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ वर्षेनी रुपमा थुप्रिदै गएको छ । आज सिंहदरबारमा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र निकै समस्यामा रहेको देखाएको छ । देशैभरी ३५ हजार तीनसय दुईवटा सार्वजनिक विद्यालयहरु रहेको र जसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधारको समस्याबाट गुज्रिरहेको मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय तहमा अध्यापन गराउने ५३ हजार एकसय ५८ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली अवस्थामा रहेको छ । दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार प्राथमिक तहमा ३ हजार नाैसय २२, निमावि तहमा २४ हजार चारसय एक, र माध्यमिक तहमा २४ हजार आठसय ५३ दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सत्रसय भन्दा धेरै माध्यमिक विद्यालयमा सरकारले कुनैपनि विषयको शिक्षक उपलब्ध नगराएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, ३० हजार बालविकास शिक्षक र ३६ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले समितिमा बताएका छन् । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अझैपनि शतप्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भइरहेका छैनन् । ५ दशमलब १ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझैपनि पूर्व प्राथमिक तहको विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, आधारभूत तहको विद्यालयमा जम्मा ९६ दशमलब १ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाहरुले भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कक्षा ११/१२ सम्मको अध्ययनमा पुग्दा जम्मा ५७ दशमलब ४ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको रुची छैन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले ११८२ वटा शिक्षालय मार्फत प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ५०६ वटा विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखिका प्राविधिक धारको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ७२ वटा स्थानीय तहमा सो प्राविधिक शिक्षा पुग्न नै सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षामा भर्ना क्षमताको तुलनामा जम्मा ५ दशमलब १ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्रै भर्ना भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रदेशका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा बाहिर अहिले सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कतिपय प्रदेशले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने कतिपयले खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्राभित्र रहेर १३ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । उच्च शिक्षामा भर्नादर जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर ८५ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन कानून नै बनाउन सकेन सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नै जारी गर्न सकेको छैन । आजको समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले पनि सोही विषयलाई उठाएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आफू ऐन, कानुन बनाउने विषयलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको बताएका थिए । तर, कानून मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समयमा राय सुझाव नदिएर मस्यौदा अड्काउने गरेको उनको भनाइ थियो । समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था गम्भिर भएको र समस्या समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक भएको औंल्याएका थिए । विश्वविद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्न भिसी नियुक्ती गर्ने नयाँ प्रकृयाका लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु सांसदहरुले राखेका थिए । मन्त्री राईले समस्याको जरो भनेको सोचमा नै रहेको बताउँदै विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि दरबन्दी अनुसारकै शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । साथै साथै अहिलेको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
लघुवित्त संस्थाहरु असफल बनाउने र लघुवित्त कोषहरु व्यूताउँने श्रृङ्खला
विगतमा सरकारी कोष वा दात्रृ निकायको अनुदानमा सञ्चालित लघुकर्जाको उद्देश्य गरिवी न्यूनीकरण राखिएको थियो । त्यसको पछाडि कर्जाबाट गरिवी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने दातृ निकायबाट प्रायोजित गरिएको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुको हात थियो । दात्रृ निकायको सहयोग र अनुदानमा सञ्चालित पिसिआरडब्लु, एमसिपिडब्लु, पिडिडिपि, डिएलजिएसपि, डब्लुइपि जस्ता कर्जा कार्यक्रमहरु दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारी तथा दातृ निकायहरुको नियन्त्रण र अग्रसरतामा स्थापित सहकारी विकास कोष (२०२५), महिला विकास कोष, बैदेशिक रोजगार कोष, ग्रामीण स्वाबलम्बन विकास कोष, गरीबी निवारण कोष र अन्य यस्तै कोषहरु कि त बन्द भए वा खारेज गरिए वा विघटनको संघारमा पुगेका छन् । सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा तथा कर्जामा अनुदान कार्यक्रमहरुबाट लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसकेपछि त्यसबाट पाठ सिक्दै हालका लघुवित्त संस्थाहरुको स्थापना भएको देखिन्छ । पत्रपत्रिका र सार्वजनिक मिडियामा विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले वा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा जानकार नभएका कतिपय अर्थबिद र प्रबुद्ध वर्ग पनि यस्तै विचार राख्छन् । विदेशबाट लघुवित्त सिकेकाहरु पनि नेपालको नियम कानुनको जानकारी बिना विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले दिने २/३ प्रतिशत व्याजमा पाइने कर्जा हो भन्ने विचार राख्दछन् । यहाँ गाडी कर्जा, घर कर्जा र आयात कर्जा भन्दा बैंकले दिने विपन्न वर्ग कर्जा महँगो छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । त्यो कर्जा अहिले बजारमा चलेको ब्याजदर अनुसार हुने गरेको छ । बजारले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा जो कोहीले पाउने कर्जाको योगदान अन्य कर्जा भन्दा बढी खोज्नु पनि अतिशयोक्ति हो । नेपाल सरकारले निश्चित वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी विगत केही वर्षदेखि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समूदायको जीवनस्तर उकास्न, नेपाली युवाले विदेशमा सिकेका सीपलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न, रोजगारी तथा स्वरोजगारी सृजना गर्न र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न सहुलियतपूणर् कर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था विगत केही वर्षदेखि लागू गरेको थियो । सरकारले लागू गरेको सहुलियतपूणर् कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार १० प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ । अधिकतम १० करोड रूपैयाँसम्मका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ५ करोड सम्मको कपडा उद्योग कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्म युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्पपीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । केही समयको लागि सञ्चालित सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य कति हाँसिल भयो अभिलेख छैन । गरिवी न्यूनीकरणको उदेश्य लिएर खुलेका ती परियोजनाहरु असफल हुँदा समेत सीमित अवधिको कार्यक्रमबाट ठूलो लक्ष पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यविधि २०७१ बाट प्रारम्भ भएको थियो । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लाई पछिल्लो २०७५ को एकीकृत कार्यविधिले प्रतिस्थापन गरेको थियो । सहुलियत पूणर् कर्जा कार्यक्रमको पनि प्रभावकारिता हुन नसकेको कारण नै यसको पनि अवसान हुने निश्चित जस्तै छ । अब सरकारले ब्याज अनुदानबाट नलिएको उदेश्यहरु (मिशन) लघुवित्तले पूरा गरेन भन्ने दातृ निकायहरुसँग समेत लामो समय काम गरेका लघुवित्तका विज्ञहरुले सरकारको मिशनको बारेमा केहि बोलेको भने पाइन्न । सानाकिसान लघुवित्त संस्थाले प्राप्त गरेको सहुलियत पूणर् ऋण बाहेक अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत करिव ५७२ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा सर्वसाधारणको बचत र शेयरधनीको पुँजीबाट परिचालित भएको छ । बिसौं वर्ष नङ्ग्रा खियाएर र पसिना वगाएर आय आर्जन गर्नेहरू नै अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत गर्नेहरु हुन् । अब यही सर्वसाधारणको नासोको रूपमा राखिएको पैसा पुनः लघुवित्त कोषमा जम्मा गर्न लगाएर फेरि सरकारी माध्यमबाट किन वितरण गर्न खोजिएको हो ? लघुकर्जा कार्यक्रममा सँधै असफल सरकारी संयन्त्र फेरि किन प्रयोग गर्न खोजिएको हो ? नेपालमा सरकारले वितरण गरेको कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको धारणा बन्ने गरेको हुँदा वितरण गरिएको कर्जा कसरी असुल उपर गर्ने हो ? वर्तमानमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको एक मात्र युवा स्वरोजगार कोष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको श्रोतबाट सञ्चालन भएको भए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको देखिदैन । वर्तमान संविधान बमोजिम कानुन बनाएर मात्र कुनै पनि कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विपरीत एउटा कार्यविधिको भरमा युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालन गरिएकोमा कुनै कानुन निर्माताको ध्यान गएको देखिँदैन । बैंकबाट लिइने ऋणको व्याजदर युवा स्वरोजगार कोष आफैले ३/४ प्रतिशत तोक्ने र त्यसको ठूलो अंश बैंकमै त्यसको झण्डै तेब्बर दरमा मुद्दतीमा राख्ने पनि संगतिपूणर् मान्न सकिन्न । अहिले नै लघुवित्तका विरोधीहरुले सरकारले दिएको ५ प्रतिशतको पैसा लघुवित्तले १५ प्रतिशतमा लगानी गरेको भन्ने आरोप कसरी बनाए ? जबकि त्यो ५ प्रतिशतमा लघुवित्त संस्थालाई सरकारी कोषबाट कर्जा प्रदान गर्ने योजना कार्यान्वयन भएकै छैन । सहुलियत पूणर् महिला उद्यमशीलता कर्जा २०७९ चैत्रसम्म ८३ हजार ७५१ जनालाई मात्र प्रदान गरिएको छ । तर, त्यो सबैलाई दिने ल्याकत न त सरकारसँग छ, न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै त्यसको असीमित जोखिम उठाउन चाहन्छन् । कतै अहिलेको लघुवित्त संस्थाहरु असफल भए भनेर लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने श्रृङ्खला तयार हुने हो कि ? लघुवित्त कोषको पैसा सरकारी र राजनैतिक नियुक्तिको आडमा सञ्चालन हुने होला । नेपालमा सरकारी योजना र कार्यक्रमहरु कहिल्यै प्रभावकारी भएको छैन । अहिले वित्तिय क्षेत्रमा अनुशासनहीनता र अराजकता बढेको छ । यो अझै बढ्दै गएमा परिकल्पना गरिएको लघुवित्त कोष गरिवी निवारण कोषको शैलीमा असफल हुने सम्भावना अत्याधिक छ । सामान्यतया नेपाली समाजमा बुबाले छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्ने, पकेट खर्च र अंश दिने गर्छन् । सन्तानलाई व्यवसाय गर्न ठूलो रकम नै दिए भने पनि त्यसलाई ऋण भनेर दिने चलन छैन । पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको हक सम्बन्धी संरचनाले यस किसिमको सामाजिक चलन र मनोबिज्ञान बनेको छ । सरकार पनि जनताको अभिभावक नै हो । अब अभिभावकले दिएको पैसालाई सापटी वा कर्जा नै भनेपनि त्यो छोराछोरी वा जनताले फिर्ता गरेको विगतको इतिहास र अनुभब छैन । नेपालको राजनीतिमा जनता र कार्यकर्तालाई पाल्ने उपाय खोज्ने र वितरणको बजेट बनाउने होडबाजी निरन्तर बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न अनुदानहरु र नगद सहयोगको नाममा सरकारी ढुकुटी खोला झै बगाइदै छ । अझ अहिले लघुकर्जा मिनाहाको माग सरकारसँग राख्ने प्रपञ्च समेत रचिदै छ । सरकारले फेरि वितरण गर्ने कुनै पनि शीर्षकको रकम विगतको गरिवी निवारण कोषको बीज कोष जस्तै हविगत हुने कल्पना सजिलै गर्न सकिन्छ । गरिवको व्यवसायिकता, उद्यमशिलता र ईमान्दारिता बाहिरबाट थोपर्ने विषय होइन । गरीबहरुलाई छोटो अवधिको तालिम दिएर मेहनती र शिक्षित बनाउन पनि सकिदैन । लघुकर्जा गरिवीबाट माथि उठाउन एक सहयोगी उपाए बन्न सक्ने भए पनि आफैंमा गरिवी न्यूनीकरणको साधन भने होइन । राज्य वा दातृ निकाय आफै साहुजी बनेर कर्जाको कारोबार गर्न खोजे सर्वसाधारणले आफ्नै हकको वा अनुदानको वितरण भन्ने ठानेर मिनाहा माग्ने छन् । त्यसैले राज्य सर्वसाधारणको अभिभावककै भूमिकामा सीमित रहनु पर्छ ।
