१४ प्रतिशतसम्म कमिसन घटाएपछि बीमा कम्पनीको आपत्ति, संशोधन नभए सम्झौता नगर्ने
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले कमिसन घटाएपछि बीमा कम्पनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको लागि पुनर्बीमा कमिसन घटाएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । दुवै पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा (डिरेक्ट सेसन)को पुनर्बीमा कमिसन १४ प्रतिशतसम्म घटाएर सम्झौता प्रस्ताव पठाएपछि नेपाल बीमक संघले आपत्ति जनाएको हो । साथै, संघले दुवै पुनर्बीमा कम्पनीले एकतर्फी सम्झौता प्रस्ताव पठाएको भन्दै ७ दिनभित्र संशोधन गरी पुनः पठाउन भनेको हो । यदि संशोधन गरी पुनः नपठाएमा बीमा कम्पनीहरु आफैं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र सो व्यापार नलिने चेतावनी संघले दिएको हो । संघका अनुसार नयाँ पुनर्बीमा कमिसन सम्झौताको प्रस्ताव आधाहिन रहेको छ । पुनर्बीमा सम्झौता करार सम्झौता भएकाले एकतर्फ हुन नसक्ने संघको भनाइ छ । पुनर्बीमा कम्पनीले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा सम्पति बीमामा ३७.५० प्रतिशतसम्म कमिसन दिएका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२.५० प्रतिशत कमिसन घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, मोटर बीमाको ३० र २५ प्रतिशत कमिसनलाई चालू वर्षमा १० प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशत मात्रै दिने गरी दुवै पुनर्बीमा कम्पनीले प्रस्ताव पठाएका छन् । यस्तै, इञ्जिनियरिङ बीमाको गत वर्ष २५ प्रतिशत कमिसन दिएकोमा यस वर्ष १० प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, मिसलेनियस बीमाको स्वास्थसहित ३४ प्रतिशत कमिसन प्रदान गरेकोमा यस वर्ष भने १४ प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको हो । यस्तै, मेरिन बीमाको ९ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशत, माइक्रो बीमाको २ प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशत र मोटोर टीपी बीमाको १२.५ प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको हुन् । यस्तै, कृषि बीमाको १८ देखि २५ प्रतिशतसम्मको कमिसनलाई ७ प्रतिशत घटाएर १५ देखि २२ प्रतिशतमा झारेपछि बीमा कम्पनीहरु आक्रोसित बनेका हुन् । गत आर्थिक बर्षको कमिसन दर नै लागू गरेर प्रस्ताव नपठाएमा नयाँ सम्झौता नगर्ने चेतावनी बीमा कम्पनीले दिएका हुन् ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्ने नेप्सेको निर्णय गलत
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्ने नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)को निर्णय गलत देखिएको छ । इन्स्योरेन्सले प्रकृयाअनुसार नै हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्दा गर्दै पनि नेप्सेले उक्त निर्णय कानुनविपरित रहेको भन्दै कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। नेप्सेको साउन ४ गते बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले प्रभु इन्स्योरेन्सले धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना नेप्सेलाई ढिला जानकारी गराएको भन्दै कम्पनीको कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै, नेप्सेले यो विषयमा कम्पनीलाई तीन दिने स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले भने प्रकृया अनुसार अर्थात सभाले दिएको अख्तियारी अनुरुप नै हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णयलाई अघि बढाएको छ । कम्पनीको २०७९ फागुन २३ गते सम्पन्न २७औं वार्षिक साधारण सभाले इन्स्योरेन्सलाई हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी प्रस्तावलाई अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको थियो । इन्स्योरेन्सले उक्त सभामा कुनै कम्पनीसँग मर्जरमा जान नसकेमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याउनको आवश्यक मात्रमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । साधारणसभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित पनि भएको छ । इन्स्योरेन्सको २७औं वार्षिक साधारण सभामा पेश भएको विशेष प्रस्तावको ३ नम्बर बुँदा ‘यस कम्पनीले भविष्यमा कुनै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धि निर्णय गर्न तथा तत् सम्वन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न चलअचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्याङ्गन गर्नको लागि मान्यता प्राप्त मुल्यानकर्ता नियुक्त गर्न, निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न लगायतका मर्जर तथा प्राप्ती सम्बन्धी अन्य आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने र यदि कुनै निर्जीवन बीमा कम्पनीसंग गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी कार्य सफल हुन नसकेमा नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृती लिई आवश्यक मात्रामा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने र सो सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने,’ इन्स्योरेन्सले सभामा पेश गरेको विशेष प्रस्तावको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ । साधारणसभाको निर्णय पुस्तिकाको ४ नम्बरमा स्पष्ट रुपमा निर्णय पनि भएको छ । साधरणसभाको निर्णय अनुसार नै २०८० असार २७ गते बसेको इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिको २२६औं बैठकले कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो । जुन निर्णय स्वीकृतिको लागि हालै नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गरेको हो । प्रभु इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्चित बज्रचार्य आफू प्रकृयाअनुसार नै अघि बढ्दा पनि नेप्सेले कारोबार रोक्ने निर्णय गर्नु र तीन दिने स्पष्टिकरण सोध्नुले आफू आश्चर्यचकित भएको बताए । ‘हामी प्रकृया अनुसार नै अघि बढेका छौं, सभाले पारित गरेको प्रस्तावलाई पूर्वस्वीकृतिको लागि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने- ‘अब प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति आएपछि मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रकृयालाई अघि बढाउँछौं, हामीले कुनै गलत गरेका छैनौं ।’ यता पुँजी बजार सञ्चालक नेप्सेले भने कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना ढिला जानकारी गराएको भन्दै सेयर कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको छ । यसले नेप्से आफै अपडेट नभएको भन्ने बुझिन्छ । हकप्रद सेयर निष्कासन प्रस्ताव गरेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य भने विहीबार घटेको छ ।
ओरेन्टलमा एक लाखभन्दा कम बचत गर्ने ५२८ जनाको चार करोड फिर्ता हुने
काठमाडौँ । ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडमा एक लाखभन्दा कम बचत गरेकाले साउन १५ गतेपछि रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ओरेन्टल सहकारीका एक लाखभन्दा कम बचत भएकालाई साउन १५ गतेसम्म प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न म्याद दिएको छ । ओरेन्टल सहकारीका पाँच सय २८ बचतकर्ताको एक लाखभन्दा कम बचत रहेको अभिलेख समितिको कार्यालयमा रहेको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । समितिको कार्यालयले साउन १५ गतेपछि एक लाखभन्दा कम बचत फिर्ता गर्ने भएपछि प्रमाण पेस गर्न आउने पीडितको भीड लाग्न थालेको छ । हाल दैनिक एक सय जनासम्म पीडित कार्यालयमा आई प्रमाण बुझाउने गरेको उनले बताए । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार ती सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । विसं २०७४ कात्तिक २० गते सरकारले ओरेन्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । घोषणाविरुद्ध मुद्दा लिएर ओरेन्टल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेस नगरेको भनी सहकारी विभागले पटक–पटक जवाफ माग गरेको थियो । विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । तत्कालीन मन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी थिइन् । ओरेन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले घरमा पुजारी राखेकाको समेत १८ लाख बचत लिएर भागेको उजुरी समितिमा परेको छ । ओरेन्टलसँग सात हजार ६ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी निवेदन दर्ता गराएका छन् । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये अन्य तीन सहकारी पनि ओरेन्टलसँग जोडिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेन्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको हो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पनि बस्नेत समितिका विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । बस्नेतले गत असार १३ गते मुद्दा फिर्ता लिई समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दै आएपछि एक लाखभन्दा कम बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो । पाँच सय २८ जनाको करिब चार करोड रकम साउन १५ गतेपछि फिर्ता गर्ने गरी समितिले काम अघि बढाएको छ । सरकारको समस्याग्रस्त घोषणा गरेका अन्य सहकारीमा कोहिनुरहिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टान्डर्ड मल्पिर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत रहेका छन् ।
