सरकारकाे ऋण दायित्व २२ खर्ब, एक नेपाली बराबर ७६ हजार ऋण
काठमाडौं । देशको ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढी भएको छ । सरकारकाे दायित्वमा २२ खर्ब भन्दा बढी ऋण हुँदा एक जना नेपालीकाे भागमा ७६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार १७६ रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ । नेपालको २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणलाई २०७८ सालको नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनालाई बराबरी भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ७३ हजार १७६ रुपैयाँ पर्छ । एक वर्षमा २ खर्बले बढ्यो ऋण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले थपिएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिमसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको हो । २०७९ को असार मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हाराहारिमा थियो । तर एक वर्षको अबधिमा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढेको हो । यस हिसाबले एक वर्षमै एक जना नेपालीकाे भागमा ७ हजार १४४ रुपैयाँ बराबर ऋणभार थपिएकाे छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हाल ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड आन्तरिक ऋण र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड वैदेशिक ऋण पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारलले ३ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएकोमा १ खर्ब ४९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर साँवा भुक्तानी समेत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋणको सावाँ र ३४ अर्ब ६१ करोड वैदेशिक ऋणको सावाँ भुक्तानी गरिएको हो ।
कसरी वितरण हुन्छ सरकारी कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगद ?
काठमाडौं । बजेटमै व्यवस्था भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीलाई इन्धनको साटो नगदै दिने तयारी थालेको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ ।’ अर्थमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारिसकेको छ । इन्धनको सट्टा नगद वितरणको मापदण्ड निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले नगद भुक्तानीको प्रक्रिया, आउनसक्ने कठिनाई लगायतका विषय समेटेर असार अन्तिम साता नै अर्थसचिवलाई मापदण्ड हस्तान्तरण गरिसकेको छ । काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा कानुन तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले उक्त मापदण्डलाई अन्तिमरुप दिने तयारी भएको बताए । ‘समितिले हामीलाई बुझाएको मापदण्ड अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, हाल विद्युतीय गाडी चलाउने र जिल्ला/जिल्लामा रहेका कर्मचारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भैरहेको छ’,उनले भने । उनले बजेटमा सरल रुपमा नगदै दिने घोषणा भएपनि त्यसको कार्यान्वयको पाटो जटिल रहेको ताए । बजेटमा ‘इन्धनको साटो नगद’ भन्ने तीन शब्द समावेश छ, तर यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिल छ, सोही कारण थप अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने देखियो’, उनले भने । उनले सिंहदरबार केन्द्रीत कर्मचारीलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सहज भए पनि विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा उक्त मापदण्ड मान्य नहुने बताए । ‘अहिले सहसचिव तहका कर्मचारीलाई मासिकरुपमा १ सय लिटर डिजेल तथा सचिवका लागि १२५ लिटर तोकिएको छ, सिहंदरबारका कर्मचारीलाई उक्त पेट्रोलियम पदार्थले पुग्ला तर सीडिओ तथा धेरै काम भएका अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई नपुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘सिंहदरबारका कर्मचारीलाई धेरै र बाहिरका कर्मचारीलाई नपुग्ने व्यवस्था गर्न भएन, सबैका समस्यालाई समेट्दा केही समस्या देखिने हाम्रो अनुमान हो ।’ तलबसँगै इन्धन खर्च बैंकमा पठाउन सुझाव सरकारले कर्मचारीको तलबसँगै इन्धनको सुविधा भुक्तानी दिने तयारी गरेको छ । उक्त समितिले कर्मचारीलाई तलब दिने समयमा एकमुष्टरुपमा तोकिए बमोजिमको रकम बैंक खातामा पठाउन सकिने गरी मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले भुक्तानीमा सहज होस भनेर तलब सँगै इन्धन बापत तोकिएको लिटर बराबरको रकम एकमुष्टरुपमा खातामा जम्मा गर्न सुुझाव राखेका छौँ, मापदण्ड निर्माण समितिका एक सदस्यले भने, हेर्दा सामान्य देखिएपछि व्यवहारिक पक्ष जटिल छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार तलब सँगै इन्धन बापतको रकम बैंक खातामा पठाउँदा कर्मचारीको आम्दानी घट्छ । ‘अहिले तोकिए बमोजिम इन्धन सुविधाका लागि मन्त्रालयले चिट उपलब्ध गराउने गरेका छन्, अब चिटको साटो बैंक खातामा नगद जम्मा हुँदा कर्मचारीले त्यसको पनि टीडिएस भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कुन कर्मचारीले कति पाउँछन् इन्धन सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीले मासिक रुपमा ३०६ लिटर इन्धनकोे सुविधा पाउँछन् । यस्तै, मन्त्रीले २०७ लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँछन् । निजामति कर्मचारीतर्फ सचिवले १२५ लिटर र सहसचिव तहका कर्मचारीले १ सय लिटर इन्धनको सुविधा पाउने गरेका छन् । सचिव र सहसचिव लेबलका कर्मचारीहरुले आफू चढ्ने गाडी चलाउनका लागि उनीहरुले ड्राभइर राख्न पाउँछन् । तर, कर्मचारी स्वयंले गाडी चलाउन चाहेमा ड्राइभरलाई दिने सेवासुविधा आफैले लिन पाँउछन् । ‘अहिले निजामति कर्मचारीले ड्राइभर नराखि आफै गाडी चलाउँछु भन्दा थप रकम पाउने व्यवस्था छ, अब इन्धनको खर्च नगदमै भुक्तानी गर्ने भनिएपछि सो व्यवस्था के गर्नेभन्ने तर्फ पनि कुरा उठेको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ड्राइभरको सेवासुविधा र विद्युतीय गाडी चलाउने कर्मचारीको व्यवस्थापन पक्ष जटिल देखिएको छ ।’ अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गरेर साउन मसान्तदेखि मापदण्डमा तोकिए बमोजिम इन्धनको साटो नगदै भुक्तानी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न साउनभित्रै सबै सर्कुलर, राष्ट्र बैंक भन्छ- सबैको माग पूरा गर्न सकिँदैन
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरैजसो सर्कुलर साउन महिनाभित्रमै जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । मौद्रिक नीतिले अख्तियार गरेका विषयलाई थप स्पष्ट गर्न र कार्यान्वयनका लागि साउन भित्रमै धेरैजसो सर्कुलर जारी भइसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘मौद्रिक नीतिमा समेटिएका धेरैजसो विषयमा साउन भित्रै सर्कुलर ल्याएर स्पष्ट गर्छौं’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने । बैकर भन्छन्- सन्तुलित मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको बैंकरहरुले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरुले समग्र क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन खोजिएको बैकरहरुकाे भनाई छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बाह्य क्षेत्र अहिले पनि दबाबमा रहेकाले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताउँछन् । साथै, चालु पूँजी मार्गदर्शलाई पुनरावलोकन गर्ने, आवासीय कर्जा तथा सेयर कर्जाको जोखिम भार संशोधन हुँदा रोकिएको कर्जा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने, बैंकिङ्ग कसुरलाई शसक्त बनाउने र कर्जाको फ्रेमवर्क बनाएर अघि बढ्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सजिलो हुनेछ । ‘साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य अहिलेको लगानीयोग्य रकमको हिसाबमा ठिकै हो । तर, क्यापिटल कम भएको बैंकहरुले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने चुनौति थियो । त्यसलाई अलिकति मात्रै समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ । र, आगामी दिनमा सर्कुलर आएपछि थाहा हुन्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव कर्जाको गुणस्तर र जोखिम भारमा राष्ट्र बैंक लचिलाे हुने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यमबाट यसलाई सहज गर्न खोजिएको छ । साथै, लघुवित्तको संख्या घटाउन मर्जर नीतिलाई लम्ब्याउन खोजेको उनले बताए । ‘मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाले २०८१ असारसम्म एकीकृत कारोबार गरेमा अहिले दिइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिने भनिएकाे छ । यो असाध्यै राम्रो छ । संख्यात्मक वृद्धिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएर लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ । त्यसैले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर मल्टिपल फाइनान्स कम गर्न सघाउ पुर्याउँछ,’ यादवले भने, ‘अब लघुवित्त संस्थालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ । लघुवित्तको संख्या कम हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । लघुवित्त संस्था २५/३० वटामा झर्नु पर्छ ।’ साथै, राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिले लघुवित्त समस्याहरुलाई केलाएर मात्रै समाधान गर्ने भनेकाले आगामी दिनमा लघुवित्त सम्बन्धी निचोड आउने उनको बुझाइ छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपछि जे कुरा आउँछ सोही अनुसार अघि बढ्ने भनेको हुँदा सकरात्मक रुपमा लिएको उनले बताए । ‘अध्ययन समितिले विभिन्न दृष्टिबाट अवधारणाबाट विश्लेषण गरेको हुन्छ । त्यहिँ निचोडका आधारमा लघुवित्तका समस्या समाधान हुने छन्,’ यादवले भने । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ लचक भएर राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको बताउँछन् । घरकर्जाको जोखिम भार र कर्जा रकमको सीमा बढाएपछि घरजग्गा कारोबारमा उछाल आउने उनले बताए । उनका अनुसार विभिन्न स्वार्थ समूह हुने भएकाले सबैले अपेक्षा गरे अनुसार मौद्रिक नीति आउन सक्दैन । ‘कोरोना अवधिको जस्तो धेरै लचक हुनु जरुरी छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै लचक भएको हो । सबैका अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । विभिन्न स्वार्थबाट पनि अपेक्षा गरिएका हुन्छन् । हामीले बाह्य र आन्तरिक क्षेत्र दुवैलाई सन्तुलन कायम गर्न खोजेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउन नदिने मनसायले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नियामकीय नीतिहरु चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकनले पनि राहत र सहजता दिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले साउन महिनाभित्रै सर्कुलर जारी गरेर थप प्रस्ट पार्ने उनले आवश्वस्त बनाए । बैंकको ब्याजदर घट्दै गएपछि सेयर बजारका लागि सकारात्मक हुने उनको बुझाइ छ । तर, लगानीकर्ताहरूकाे पैसाकाे लागी बैंककाे भर नपरी शेयर बजारबाटै कमाउन सक्ने अवस्था सृजना हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सेयरतर्फको कर्जामा जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । बैंकको कर्जा सेयर बजारमा भन्दा अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा हो । किनभने उत्पादन बढाउन जरुरी छ । सेयर बजार बैंकको विकल्पको बजार हो । बैंकको वैकल्पीक बजार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । पूँजी बजार बैंकहरुमा निर्भर हुने नहोस्,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ।
