काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । हाल बैंकहरुले प्राथमिक पूँजी कोष साढे ८ प्रतिशत र सहयाक पूँजी कोष साढे २ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्दै आएका थिए । अब काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि थप पुँजी आवश्यक पर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम र ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तर बाहेकका र ‘ग’ वर्गका इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थाले क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २००७ (२००८ जुलाईमा अद्यावधिक) अनुसार काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर जारी गर्दै २.५ प्रतिशतसम्म पूँजी थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाल काउन्टर साइक्लिकल बफर अनुसार ११ प्रतिशत कायम गर्दै आएको पूँजी कोष अनुपातमा अतिरिक्त २.५ प्रतिशत पूँजी जोड्नु पर्ने हुन्छ । अब विकास बैंकहरुले कुल १३.५ प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्छ ।
लघुवित्त खारेज गर्नुपर्ने विषय बहसबाट बाहिरियो, समितिले तयार गर्यो प्रतिवेदन
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेको हो । राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसलाई परिष्कृत गर्न बाँकी रहेको बताए । सो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । के छ प्रतिवदेनमा ? डा.श्रेष्ठका अनुसार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरुलाई विस्तृत रुपमा समेटिएको छ । साथै, ती समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले लघुवित्त संस्था खारेज गर्ने आवाज उठाएको भएपनि प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ । पब्लिक कम्पनी भएकाले लघुवित्त खारेज गर्न सजिलो नरहेको उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्, संस्थालाई पब्लिकले होल्ड गरेका छन् । सरकारी संस्था जस्तो होइन, लघुवित्त संस्था खारेजी गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदैन, अध्ययन समिति लघुवित्त संस्था खारेज गर्नु पर्छ भन्ने स्थितीमा पुगेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा मन लागेन भने त्यो पसलमा नगए हुन्छ । सामान खरिद नगरे हुन्छ । तर, पसल नै नखोल, बन्द गर भन्न मिल्दैन ।’ बजार अर्थतन्त्रमा कसैले दबाव दिन नमिल्ने बताउँदैन श्रेष्ठले भने, ‘बजार अर्थतन्त्रमा ग्राहक र व्यवसायीलाई दबाव दिन मिल्दैन, आफ्नो इच्छा गर्ने हो, मन लाग्छ भने किन्न जाने हो, मन लागदैन भने नकिन्ने ।’ लघुवित्त संस्थाले जबरजस्ती ऋण भिडाएको छ भने राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न उनले सझाव दिए । उनका अनुसार कसैले करकाप गरेर दबाव दिएको गुनासो आएमा आवश्यक छानबिन गरी कारवाही हुने उनको भनाइ छ । अध्ययन समितिले लघुवित्त सञ्चालनमा समस्या के छन् ? त्यसलाई कसरी अघि बढाउने ? ती समस्याहरुको वैकल्पिक उपायहरु के हुन सक्छन् भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । समितिले वर्तमान समस्या पहिचान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउने तथा लघुवित्त संस्थाको आवश्यक संख्या निर्क्यौल गर्नेछ । दीर्घकालमा लघुवित्तको आवश्यकता रहन्छ वा रहँदैन आफ्नो ठाउँमा छ । बजारले लघुवित्तको विकल्प छ भनेर कारोबार घट्दै गयो भने लघुवित्त संस्था चाहेर पनि सञ्चालन हुन नसक्ने उनले बताए । आवश्यकताका आधारमा लघुवित्त संस्थालाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्न सकिने डा.श्रेष्ठको भनाइ छ । दीर्घकालीनमा लघुवित्तको ब्यापार भएन भने उनीहरु पनि बजारमा रहिरहन सक्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक सञ्चालकलाई प्रतिबेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरुको सम्बोधनका लागि सर्कुलरमार्फत जारी हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग पनि सुझाव लिएका छौं, सर्वेक्षण पनि गरेका छौं, त्यसबाट आएका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छौं, भदौसम्म अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
सुन बरामदपछिको राजश्व अनुसन्धान विभाग : ५० प्रहरीको निगरानी, बाहिर-भित्र गर्नै डराउँछन् कर्मचारी
काठमाडौं । २ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि विभाग कार्यालय परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । विभागमा सुरक्षा थ्रेट महसुस भएको र अनावश्यक मानिसको आवागमनले अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले कार्यालयको सुरक्षा निगरानी बढाएका हुन् । विभागमा अनावश्यक मानिसको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । राजश्व प्रहरीको सतर्कता बढाइएको छ । ‘यसअघि पनि हामी यही कार्यारत थियौं, विभागले आवश्यक पर्दा हाम्रो प्रयोग गथ्र्याे, धेरैजसो फुर्सदमै हुन्थ्यौं’, विभागको सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका एक प्रहरीले भने, ‘सुन काण्डपछि २४ घण्टे निगरानीको निर्देशन छ । विभागका कर्मचारीबाहेक अन्य मानिसलाई भित्र छिर्न रोक लगाएका छौँ ।’ विभागका महानिर्देशको कार्यालयबाट भनिएअनुसार मानिस मात्रै विभागमा प्रवेश पाएका छन् । विभागका महानिर्देशककै निर्देशनअनुसार सुरक्षा सतर्कता बढाइएको ती प्रहरीले बताए । ‘माथिबाट (महानिर्देशक) भनिए बाहेकका मानिसहरुलाई भित्र जानमा रोक लगाउन आदेश छ’, ती प्रहरीले भने । विभागमा राजश्व प्रहरीको दरबन्दी छ । डीएसपीको कमान्डमा ७० जनाको दरबन्दी रहेता पनि हाल ५० जना हाराहारीमा प्रहरीको निगरानीमा विभाग रहेको छ । ‘सुन प्रकरणपछि सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ’, विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘धेरै भित्र बाहिर गर्ने कर्मचारी सुरक्षा निगरानीमा पर्छौ । चिया खानलाई बाहिर निस्कनसमेत अप्ठ्यारो छ अहिले ।’ परिवारले पनि भेट्न पाएका छैनन् अभियुक्त साउन २ गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट स्कुटरको ब्रेक–सु भनेर बाहिरिएको करीब एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म १७ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई अहिले पनि विभागकै नियन्त्रणमा राखिएको छ । पक्राउ परेका कसैले पनि परिवार र आफन्त भेट्न पाएका छैनन् । ‘पक्राउ परेका सबैलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । एकले अर्कोलाई भेट्न पाउँदैनन् । आफन्तसँग भेट गर्दा उनीहरूले बयान फेर्न सक्ने तथा केही प्रलोभनमा पर्न सक्ने आशंकामा अहिलेसम्म कसैलाई भेट्न दिईएको छैन’, विभागका एक कर्मचारीले भने । उनीहरुलाई भेट्न साउन ४ गतेदेखि विभाग परिसरमा आफन्तको भीड लाग्ने गरेको विभागका कर्मचारीहरुले बताए । पक्राउ परेकालाई भेट्न पाइने आशामा दिनभर विभाग परिसरमै बस्ने र साँझ फर्कने उनीहरुको दिनचर्या छ । बुधबार जफत गरिएको ब्रेक–सुमा भेटिएन सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बुधबार स्कुटरको ब्रेक–सु आयात गर्ने कम्पनी रेडी ट्रेड प्रालिको सोह्रखुट्टेस्थित गोदममा छापा मारेको थियो । गोदाममा छापा मार्दा ६० कार्टुन ब्रेक–सु भेटिएको थियो । उक्त कार्टुनमा रहेका ब्रेक–सुमा सुन भएको आंशकामा विभागले उक्त कार्टुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । विभागले बुधबार नै उक्त कार्टुनको परीक्षण गर्दा सुन भेटिएको थिएन । साउन २ मा बरामद गरिएको ब्रेक–सुमा एक कार्टुनमा ८ वटा प्याकेज राखिएका थिए । एउटा प्याकेजमा साना र ठूला गरी २ जोडी ब्रेक–सु थियो जसको सानो प्याकेटमा भने सुन राखेर ठूलो चाहिँ खाली नै ल्याइएको थियो । रेडी ट्रेड प्रालिले २ महिनामा करिब १८ सय ४५ किलो सामान आयात गरेको थियो । जसमा एक हजार २० वटा मोटरसाइकलको ब्रेक–सु रहेको छ । यस्तै २७ सय वटाभन्दा बढी दाह्री काट्ने मेसिन रहेको छ । दाह्रि काट्ने मेसिनमा पनि सुन नभएको विभागले जनाएको छ ।
