धितोपत्र बोर्डका वार्षिक योजना : ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार सुरु गर्नेदेखि ‘डेरिभेटिभ मार्केट’ चलाउनेसम्म
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममार्फत वस्तु विनिमय बजार (डेरिभेटिभ मार्केट) सुरु गर्नेदेखि ‘इन्ट्रा डे’ कारोबारको प्रबन्ध मिलाउनेसम्ममा वार्षिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले लामो समयदेखि डेरिभेटिभ मार्केट चलाउने भन्दै आएकामा त्यसको नीतिगत तथा व्यावहारिक पूर्वाधार भने हालसम्म तयार पार्न सकिएको छैन । आइतबार सार्वजनिक भएको बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्योट, वेयर हाउस लगायतका सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, विश्वका अरू देशको पूँजी बजारमा सञ्चालनमा रहेका औजारहरू नेपालमा पनि लागू गर्ने बोर्डले जनाएको छ । ‘धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार गर्न बजार संरचनाको स्वरूपमा परिवर्तन एवं नयाँ धितोपत्र औजारहरूको सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत, प्रक्रियागत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा डे कारोबार, अक्सन मार्केट र सेक्युरिटी ल्यान्डिङ एन्ड बरोइङको व्यवस्था गरी इक्विटी डेरिभेटिभ्सलगायतका नयाँ औजारहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा विज्ञमार्फत अध्ययन थालिने छ ।’ जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको ‘लकिङ पिरियड’ र संस्थापक सेयरधनीमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा आवधिकरूपमा जानकारी गराउने नीति लिइने बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र बजारको पारदर्शिता बढाउन यस्तो नीति आवश्यक रहेको बोर्डको भनाइ छ । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारबारे लगानीकर्ताबाट आएका गुनासो समाधान र उजुरीको व्यवस्थापनका लागि मोबाइल एपसहितको केन्द्रीकृत गुनासो सुनुवाइ प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड ग्रिभान्स ह्यान्डलिङ सिस्टोम) को व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सम्बन्ध विकासका लागि बोर्डको नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूपको बनाउने नीति लिइएको छ । ‘धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बन्धित ज्ञान अनुभवहरूको आदानप्रदान गर्न आवश्यकताअनुसार विदेशी नियमन निकायसँग दीर्घकालीन रणनीतिक समन्वय र साझेदारी विकास गर्नेसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ,’ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘पूँजी बजारसम्बन्धी विषयवस्तुमा अध्ययन/अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सहयोग आदानप्रदान गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी समन्वयात्मकरूपमा कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’ धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिका साधन तथा प्रणालीमा विद्युतीय (साइबर) अपराध न्यूनीकरणका लागि पनि बोर्डले जोड दिएको छ । त्यस्तै, पूँजीबजारसम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजारसम्बन्धी ई–लर्निङ प्लेटफर्म तयार पार्ने र बारम्बार सोधिने प्रश्नको जानकारी दिन ‘एआई बेस्ड च्याटबट’को अध्ययन गरिने जनाइएको छ । ‘सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टोम’ (एसआइएस) स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । धितोपत्र बजारमा मध्यस्थता लागत कम गरी पूँजीमा पहुँच तथा कारोबारमा वृद्धि गर्न धितोपत्र बजार तथा व्यवसायीले लिने शुल्क सम्बन्धमा अध्ययन गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ ।
मीनबहादुरले ३५ बैंकको ९ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी, यी ९ कम्पनीमा लगानी
काठमाडौं । पछिल्लो समयका उदयमान व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग विभिन्न ३५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको देखिएको छ । उनले विभिन्न ३५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो । स्रोतका अनुसार उनको सबैभन्दा बढी कर्जा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा छ । उनले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि सो ऋण प्रयोग गरेका हुन् । सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा प्रक्राउ परेका व्यवसायी गुरुङ अहिले हिरासतमा छन् । उनी पक्राउ भएसँगै बैंकरहरु पनि ऋण असुल हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चिन्तित बनेका छन् । उसो त व्यवसायी गुरुङले पनि हिरासतमै आफ्नो ऋणको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको बुझिएको छ । उनले अनुसन्धानकर्ताहरुसँग आफुसँग अर्बौं ऋण भएको र सो ऋणको किस्ता कसले तिर्छ भन्ने लगायतका प्रश्नहरु राखिरहेको बुझिएको छ । विकासन्युजलाई प्राप्त सूचना अनुसार व्यवसायी गुरुङले हालसम्म साढे २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेका छन् । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उनले सो कर्जा प्रयोग गरेको देखिएको हो । तर, उनले उक्त कर्जा भुक्तानी गरेर करिब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको हो । उनले सो ऋण लिएर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोर भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले थप अन्य व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् । उनले उर्जा, रेष्टुरेन्ट, फर्निचर, स्टील, सुनचाँदी लगायत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न ९ वटा कम्पनीको नाममा ऋण लिएको देखिएको छ । उनले हालसम्म लिएको साढे २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्ट स्टोरका लागि ५ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् भने माउन्टेन इनर्जी नेपाल र रोबुष्ट इनर्जीका लागि ६ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ४६ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । यो रकम भने उनले करिब भुक्तानी गरिसकेका छन् भने केही बाँकी छ । यस्तै, उनले मरुन्स ट्रेडिङका लागि १७ करोड ४२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, काठमाण्डू स्टीलका लागि १५ अर्ब ४५ करोड ३१ लख ४३ हजार, भाटभटेनी ज्वेलर्सका लागि ४ करोड, द अंकल्स स्पाइसी फुडका लागि १ करोड, भाटभटेनी मनी ट्रान्र्फरका लागि २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, भाटभटेनी फर्निचरका लागि ५८ लाख रुपैयाँ र भाटभटेनी इन्टरनेशनलका लागि २८ करोड ४९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, सबै रकम भुक्तानी गरेर ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण मात्रै तिर्न बाँकी रहेको हो । एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले व्यवसायी गुरुङ पक्राउ भएसँगै बैंकरहरुमा एक किसिमको चिन्ता सिर्जना गरेको बताएका छन् । यद्यपि, गुरुङको व्यवसाय भने निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । बालुवाटारको सयौं रोपनी जग्गा ब्यक्तिका नाममा गराउने मुख्य भूमिका गुरुङले नै खेलेको विषय यसअघि अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा पनि उल्लेख थियो । ललिता निवास क्षेत्रमा हडपीएको ११३ रोपनी जग्गा मध्ये २९ रोपनी अहिले पनि गुरुङको नाममा रहेको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले जनाएको छ ।
साढे ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी, बैंकहरु एलसी र घरजग्गामा मात्रै लगानी गर्न थाले
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य साढे ११ प्रतिशत राख्नु महत्वकांक्षी निर्णय भएको बैंकर तथा अर्थविदहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य महत्वकांक्षी भएको बैंकर तथा अर्थविदहरुले बताएका हुन् । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको साढे ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदर महत्वाकाङ्क्षी रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको कर्जाको विस्तार चालू वर्षमा साढे ११ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिनु महत्वाकाङ्क्षी रहेको उनको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर ५.९१ प्रतिशतभन्दा माथि जानसक्ने देखिँदैन, अहिलेको तरलताको अवस्थाले नै त्यो भ्याउँदैन, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राखेको लक्ष्य निकै महत्वाकाङ्क्षी मान्न सकिन्छ,’ पूर्व बैँकर भट्टराईले भने । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनेमा पनि शङ्का देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहोरा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विद्यमान अवस्थाको सही आँकलन र सुधारका उपयुक्त उपकरणहरुसहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात र व्यापारका लागि मात्रै कर्जा प्रवाह बढी गरेकाले सबै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्नु पर्ने पूर्वमन्त्री बोहोराले बताए । ‘बैंकहरुले एलसी र घरजग्गामा मात्रै लगानी गर्न थाले, अब पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनेगरी सबै प्रदेशमा पूर्वाधार बैंक (इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक) बैंक ल्याउने नीति लिन आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार उत्पादनशील र साना तथा मझौला उद्योगमा लैजानसके त्यसले अर्थतन्त्रको सुधारमा योगदान पुर्याउने बताए । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष केसीले बताए । ‘स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा, माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने विषय, राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आईडी)लाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी) प्रणालीमा आबद्ध हुनेगरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीे विकास गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएका छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले कर्जा विस्तारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर त्यसलाई बजार चलायमन बनाउनुपर्ने बताए । ‘कर्जाको वृद्धिदर नमिल्दो हुन्छ भन्ने लागेको छ तर, हामीले आशाबादी (अप्टिमिस्टिक) भएरै यो दर राखेका हौं,’ उनले भने, ‘कर्जाको यो वृद्धिदर हासिल गर्न श्रोत पुग्दैन कि भन्ने लागेको छ तर, सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नै गर्छ र त्यसले बजार चलायमान गराएर कर्जाको माग बढाउन सक्छ भन्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।’ कोभिड–९ महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि त्योबेला राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीति नीति लिएका कारण त्यसको असर अर्थतन्त्रका अन्य सूचक र क्षेत्रमा देखिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उल्लेख गरे । आन्तरिक अर्थतन्त्र र उत्पादनका क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनसके थप कर्जा विस्तार हुने ठाउँ रहने तर वस्तु आयातका लागि कर्जा जाने हो भने त्यसले थप समस्या निम्त्याउने पनि उनले बताए । अर्थविद् विश्वास गौचनले पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दै गएपनि अर्थतन्त्रमा त्यसको नतिजा देखिन नसकेको बताए । ‘कर्जा र घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाएर भएन, अहिले आयात केही घटेकामा आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन, समग्र मागको सङ्कुचनले हो, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्नसके मात्र यसको नतिजा अर्थतन्त्रमा देखिन्छु,’ उनले भने । अर्थविद् कल्पना खनालले कर्जाको विस्तार केन्द्रिकृत रहेको र ठूला व्यवसायीले धेरै कर्जा चलाइरहेकाले कर्जा विस्तारमा विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको बताए ।
