५५ वर्षदेखि बैंकिङ सम्हालेका नारायणदास मानन्धरले लिए विश्राम
काठमाडौं । तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ, एउटा व्यक्ति ५५ वर्षसम्म नियमित रूपमा सोही पेशामा सक्रिय रहन सक्छ ? ५५ वर्षको उमेरमै बुढो भएँ, काम गर्न सकिँदैन भन्ने बानी हामी सबैलाई परिसकेको छ । तर, प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले ५५ वर्षसम्म बैंकमा काम गरेर ८० वर्षको उमेरमा बैंकिङबाट बिदा भए । प्राइम कमर्सियल बैंकमा उनको कार्यकाल साउन १६ गतेदेखि सकिएपछि उनी बैंकबाट विदा भएका हुन् । सो बैंक स्थापनादेखि नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को भूमिकामा रहेका मानन्धरले यो बैंकमा १६ वर्ष काम गरे । बिक्रम सम्बत् २०२५ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मानन्धर ८० वर्षको उमेरसम्म सक्रिय बने । तर, अब उनी बैंकबाट बाहिरिएका छन् । उसो त उनले भन्ने गर्थे, ‘अब उमेर भइसक्यो, विश्राम लिने मन छ ।’ तर, उनको कार्यशैली र टीम परिचालनको कुशुलताले सञ्चालकले बैंकबाट बाहिरिन दिएन । उनी बैंकमा काम गरिरहन बाध्य भए । त्यसमै उनी रमाए पनि । कृषि विकासको स्थापनादेखि काम गरेका मानन्धरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुुम्बिनी बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकमा पनि काम गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओले दुई कार्यकाल बढी समय काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनी अदालतसम्म समेत पुगेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसयता उनी प्राइम कमर्सियल बैंकको सीईओका रुपमा काम गरिरहेका थिए । नेपालमा समस्याग्रस्त बैंकहरुको सुधार गर्ने व्यक्तिको छबि बनाइसकेका मानन्धरले वि.स २०६१ सालमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट अवकाश लिएका थिए । जागिरे जिन्दगीको ५५ वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बिताएका उनले सुरुमा भूमिसुधार तथा बचत सहकारी संस्थामा काम गरे । त्यो सहकारी संस्था कृषि विकास बैंकमा गाभिएपछि उनी पनि कृषि विकास बैंकमा आवद्ध भए । त्यसपछि उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हुँदै प्राइममा प्रवेश गरेका थिए । योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवका भण्डार मानन्धरलाई ठूलो युवा जमातले पछ्याउन योग्य र अनुकरणीय छ ।
एक लाख बीमितले त्यागे १४ अर्ब बढीको बीमा पोलिसी, कुन कम्पनीले कति गरे भुक्तानी ?
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा एक लाख बढी बीमितले बीमा पोलिसी त्याग अर्थात सरेन्डर गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको असार मसान्तसम्म तथ्यांकअनुसार गत वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका १५ बीमा कम्पनीका एक लाख ४ हजार ५०६ जनाले बीमा पोलिसी अर्थात बीमालेख त्यागेका हुन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.६६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८१ हजार ८६० जना बीमितहरुले बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका थिए । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा सरेन्डर रकम भने १७.२० प्रतिशतले बढेको छ । बीमितहरुले एक वर्षको अन्तर्रालमा १४ अर्ब २७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष भने १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएका थिए । यससँगै कम्पनीहरुले बीमितलाई समर्पण मूल्य बापतको सो मात्राको रकम दावी भुक्तानी गर्नुपरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । इन्स्योरेन्सबाट एक वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सरेन्डरमार्फत बाहिरिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने ४.५२ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले सरेन्डर मूल्य बापतको ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । कुन कम्पनीले कति गरे भुक्तानी ? समीक्षा अवधिमा अधिकांश कम्पनीको बीमा पोलिसी सरेन्डर दर बढेको छ । रकमको आधारमा अधिकांशको बढ्दा ४ कम्पनीको भने सरेन्डर रकम घटेको छ । जसमा नेपाल लाइफ, एशियन लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ र सानिमा रिलायन्स लाइफ रहेका छन् । आईएमई लाइफको भने सबैभन्दा बढी रकमको बीमा सरेन्डर भएको छ । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीको सरेन्डर रकम ३२७.६६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, संख्याको आधारमा पनि आईएमई लाइफकै बढी छ । सरेन्डर भएको बीमालेखको संख्याको आधारमा तीन कम्पनीको मात्रै घटेको छ । जसमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान, एशियन लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ रहेका छन् । जीवन बीमा क्षेत्रमा सरेन्डर बढ्नुको मूख्य कारण देशको आर्थिक मन्दी रहेको बीमाका जानकारहरु बताउँछन् । आर्थिक रुपमा सहज भएमात्रै बीमा गरिने भएकाले पनि त्यसमा मन्दी छाउँदा बीमा क्षेत्रमा सरेन्डरको दर बढ्ने उनीहरुको भनाई छ । कुन कम्पनीको कति बीमालेख सरेन्डर ?
इन्जिनियरिङ अध्ययनको शुल्क १४० प्रतिशतले बढाउने तयारी, विद्यार्थी पलायन बढ्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)ले शैक्षिक शुल्क बढाउन लागेको छ । २०५३ सालपछि संस्थानले पहिलोपटक शुल्क बढाउने तयारी गरेको हो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले १४० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउनु पर्ने भन्दै अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदनअनुसार नै शुल्क बढाउने कि त्यसभन्दा कम मात्रै बढाउने भन्ने बारेमा भने संस्थानको कार्यान्वयन समितिमा छलफल भइरहेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पाँच वटा आंगिक क्याम्पसहरु सञ्चालनमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थायी दरबन्दीमा रहेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई दिने तलब बाहेक अन्य खर्चको रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि शुल्क वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था आएको संस्थानका डिन प्राडा.शशीधरराम जोशीले विकासन्युजलाई बताए । डिन जोशीकाअनुसार शुल्क वृद्धिको विषयमा संस्थानमा एक वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको छ । त्यसका लागि संस्थानले शुशिल बज्राचार्यको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेर प्रतिवेदन समेत तयार गरेको थियो । संस्थान स्रोतकाअनुसार उक्त प्रतिवेदनले अहिले इन्जिनियरिङ पढ्दा लाग्ने शुल्कलाई दोब्बरभन्दा धेरै बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘संस्थान र आंगिक कलेजहरूले दुई वर्षभित्र शुल्क वृद्धि नगर्ने हो भने सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्’, जोशीले भने । कार्यान्वयन समितिले निर्णय नगर्दासम्म शुल्क वृद्धिको विषय कार्यान्वयन नहुने उनले बताए । ‘हामीले २०५३ सालदेखि शुल्क वृद्धि गरेका छैनौं, वर्षैपिच्छे १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था छ, त्यसोगर्दा धेरै नै शुल्क वृद्धि गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘ल्याब र लाइब्रेरी सञ्चालन गर्न, छात्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न मिल्ने गरी मात्रै बढाउँछौं’, जोशीले भने । अहिले इन्जिनियरिङको स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तीन लाख २० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउने गर्छन् । संस्थान स्रोतकाअनुसार प्रतिवेदनले सो शुल्कलाई सात लाख ७० हजार पुर्याउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नै शुल्क बढेमा अहिले विद्यार्थीहरुले तिरिरहेको शुल्कको तुलनामा करीब १४० प्रतिशतले बढेको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमाथि कार्यान्वयन समितिमा छलफल भएर निर्णय भएपछि लागू हुने डिन प्राडा. जोशीले बताए । संस्थानको कार्यान्वयन समितिले शुल्कको विषयमा नयाँ निर्णय गरेपछि संस्थान लगायत पाँचवटा आंगिक क्याम्पसमा नयाँ शुल्क कार्यान्वयन हुनेछ । संस्थान अन्तर्गत पुल्चोक, थापाथली, पूर्वाञ्चल, चितवन, र पश्चिमाञ्चल गरी पाँचवटा आंगिक इन्जिनियरिङ कलेज छन् । साथै १० वटा निजी कलेजहरुले पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहको इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । संस्थानले शुल्क वृद्धि गर्दा निजी कलेजको भन्दा धेरै नबनाउने जोशी बताउँछन् । सरकारले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक पुँजी दिएमा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नहुने उनको भनाई छ । धेरै विद्यार्थी पलायन हुनसक्ने उच्च शिक्षामा प्राविधिक तथा अप्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको ठूलो संख्या पलायन भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसमम मात्रै एक लाख १७ हजार दुई सय सत्र जना विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । विशेषगरी पछिल्लो पुस्ताका विद्यार्थीहरुले अध्ययनसँगै काम, आम्दानी र करिअरलाई जोड दिएको देखिन्छ । संस्थानका डिन प्राडा. जोशी पनि पछिल्लो समय इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या १० प्रतिशतले कमी आएको बताउँछन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका झण्डै ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरुले नेपालमा काम पाउन नसकेर विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा संस्थानले पढाइ शुल्क दोब्बर गर्दा पढ्ने विद्यार्थीकै संख्या घट्न सक्ने देखिन्छ । तर, डिन जोशी भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजमा इन्जिनियर पढ्दा लाग्ने शुल्क दोब्बर भन्दा धेरै भएकाले संस्थानले शुल्क वृद्धि गर्दैमा विद्यार्थी नघट्ने दावी गर्छन् ।
